Increasing corruption with Autocracy

- विनोद ढुङ्गेल
माघ १९ को शाही विप्लव, २०५९ सालमा निर्वाचित सरकार अपदस्त भएको घटना र 'रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धले मुलुकको  शासन प्रणालीलाई कमजोर पारेको र नागरिकको विश्वास गुमाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको टिप्पणी छ। तर राजाले 'निरन्तर झाङ्गिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दूषित बनाएको मात्र होइन, प्रगतितर्फअग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ। भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ। परिणामस्वरुप कानुनमा आम जनताको विश्वास धर्मराउन थालेको छ।'- माघ १९ गतेको शाही घोषणामा भनेका थिए। त्यसपछि शाही कदमका पक्षधरहरूको गुरुमन्त्र नै 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण' बन्यो। राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरेको शासन प्रणालीलाई दुत्कार्न र राजभक्तिमा शक्ति खर्चनका लागि यो नै एउटा सबल उर्जा हुनसक्ने ठहर राजपथिकहरूले गरेका थिए।

'कानुनमा आम जनताको विश्वास धर्मराउन थालेको' बताएर मुलुकको मूल कानुनलाई हुकुम संग्रहसरह दुरुपयोग गरेका राजाको माघ १९ को भनाइ थियो- 'जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिने छ।' संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनलाई समाप्त पारेर प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक विधिबाट सञ्चालित सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चाल्ने नाममा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरिएको थियो।

यो आयोग गठनको प्रक्रिया संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको भुमरीमा फसेर सर्वोच्च न्यायालयमा कक्रिएको उदाहरणले शाही घोषणालाई चुनौती दिइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण लहड, सनक वा हुकुमको भरमा सम्भव छैन। यसका लागि त विधिको शासन र कानुनको अनुसरण आवश्यक हुन्छ। राज्यको मूल कानुनलाई नै विशृंखलित तुल्याइएपछि मातहतका कानुनको दुर्दशा हुनपुग्छ। त्यसमाथि पनि अध्यादेशका आक्रामक शृंखलाहरू चलाइन थालेपछि र तिनकै भरमा व्यवस्था चलाइएपछि विधिसम्मत अनुसन्धान र अभियोजनको वातावरण नै खल्बलिन पुग्छ। त्यो अवस्थामा फगत बाकी रहन्छन् हुकुमहरूका पुलिन्दाहरु। यस्ता पुलिन्दा विधिको शासनका पक्षपातीहरूका लागि सन्त्रास र आक्रोशका छाया हुनपुग्छन् भने निरंकुशताका पथगामीहरूका लागि सहारा लिने पर्खाल सावित भइदिन्छन्। फलतः दोस्रो खालका व्यक्तिहरूले राष्ट्रको अवाञ्छित दोहन गरिरहन्छन्।

हो, यही राष्ट्रिय दुरावस्थाको शिकार हुनपुगेर नेपाल अहिले राष्ट्रिय बदनामी सहन बाध्य छ। 'भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्य'लाई प्रमुख नारा बनाएर विश्वव्यापी रुपमा क्रियाशील संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल (टीआइ)को यो वर्ष२००५ को सूचीमा नेपाल 'टप टेन भ्रष्ट'हरूको श्रेणीमा परेको छ। यही श्रेणीमा परेका छन् अफगानिस्तान, बोलिभिया, इक्वेडर, ग्वाटेमाला, गुयना, लिबिया, फिलिपिन्स र युगाण्डा पनि। नेपालभन्दा तल्लो श्रेणीमा पर्ने राष्ट्रहरू पनि अधिकांश गरिबी र निरंकुशताको जाँतोमा पिसिएकाहरू नै छन्, नेपालजस्तै। टीआइका अध्यक्ष पिटर आइगेनका अनुसार, भ्रष्टाचार भनेको गरिबीसँगसँगै यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने बाधाको प्रमुख कारण हो।

गरिबीमाथि विजय प्राप्त गर्ने बाधकहरूको कुरा गरी साध्य छैन। यसका लागि प्रमुख आवश्यकता न्याय र विकास हो, जुन चरम राजनीतिक अस्थिरताबीच सम्भव छैन। यस्तो अस्थिरता समाप्त पार्न राजाले चालेको कदम राजनीतिक दलविरुद्धको जनअसन्तोषको जगमा उभिएर राजनीति गर्ने उनको महत्वाकांक्षाबाहेक केही थिएन। माघ १९ पछि राजा स्वयम् तथा राजाका प्रशंसक र सरकारमा बस्नेहरूको बोलीबाट यो प्रमाणित भइसकेको छ। यसरी प्रतिशोध र महत्वाकांक्षाका भरमा मुलुकमा एकछत्र स्वेच्छाचारी शासन गर्न तीन वर्षो अवधि लिँदैमा स्थिरता आफै पैदा हुने पनि होइन। राजनीतिक स्थिरताको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनाका साथै मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता, र्समर्पण र साहस पनि चाहिन्छ। यी कुनै पनि कुरा वर्तमान राज्यसत्ताका सञ्चालकहरूबाट अपेक्षा गर्न सकिने आधार फेला पर्दैन।

राजनीतिक स्थिरता अन्य कुराहरूका अलावा सुशासनमा मात्र सम्भव हुन्छ। स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीमा स्थिरता कायम हुनै सक्दैन किनकि त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द्व घनीभूत हुन्छ । सञ्चार र संवादहीनताको अवस्थामा पुगेको अहिलेको जस्तो राजनीतिक द्वन्द्वले टकरावलाई घटाउने होइन, थप बढाउने काम मात्र गर्छ। यसले शासकलाई थप निरंकुश र विरोधीहरूलाई थप प्रतिरोधी बनाइदिन्छ। फलतः सुशासनका लागि आवश्यक सबै शर्तहरू समाप्त हुन्छन्- न वैधानिकता, न पारदर्शिता, न जवाफदेहिता। अहिले ठीक त्यही स्थिति छ, अपारदर्शी पर्दाभित्र बसेर अवैधानिक सरकारले थोपर्ने जवाफदेहिताविहिन निरंकुश निर्णयहरू स्वीकार्न सिङ्गो राष्ट्र बाध्य छ।

'भ्रष्टाचार प्राकृतिक प्रकोप होइन, यो त आफ्नै अवसरहरूको अत्यन्त कम मात्र संरक्षण गर्नसक्ने पुरुष, महिला तथा बालबालिकाहरूको अवसरको सुनियोजित चोरी हो', टीआइका प्रमुख कार्यकारी ड्याभिड नुसबौम भन्छन्- 'नेताहरूले ओठेभक्ति मात्रै देखाउन छाड्नु पर्छ र शासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा सुधार ल्याउनका लागि आफूले गरेका बाचाहरूलाई राम्ररी पूरा गर्न सक्नुपर्छ।' बाचा गर्ने तर पूरा नगर्ने ओठेभक्तिपूर्ण राजनीति नै वास्तवमा जनताको निराशाको कारक हो। 'सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै जनताको स्पष्ट चाहना हो' भन्ने उपदेशसहित सरकार प्रमुख भएको घोषणा गरेका थिए राजा ज्ञानेन्द्रले। र, उनी पनि दलहरूप्रति कटाक्ष गर्दै सस्ता आश्वासन बाँड्न विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा पुग्नुले टिआइका प्रमुख कार्यकारीको भनाइलाई पुष्टि गरेको छ। प्रशंसकहरूको भीड जम्मा गरेर आफ्ना वरिपरि जयजयकार गर्न लगाउने प्रवृत्ति सस्तो लोकप्रियताको भोक सिबाय अरु केही हुनै सक्दैन। यद्यपि शाही घोषणामा भन्न छुटाइएको थिएन, 'राजसंस्था सस्तो लोकप्रियताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ।

कर्म र वचनबीचको यही अन्तरको प्रमाण हो, नेपाल टीआइको सूचीमा झनझन तल र्झनु। गत वर्ष२.८ अंक पाएको नेपालले यो वर्ष२.५ अंक मात्र पाएको छ। ३ भन्दा कम अंक पाएका विश्वका राष्ट्रहरूमध्येमा परेको नेपालले भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या दर्शाएको टिआइले प्रष्ट पारेको छ। यो अवस्थामा समेत सरकारी सञ्चारमाध्यमको नग्न दुरुपयोग गरेर 'टीआइको सूचीमा कम अंक पाउने राष्ट्र नै कम भ्रष्ट हो' भन्ने भ्रमको खेती गरेर आत्मरतिमा रमाउने कोसिस गर्‍यो। जबकि, टीआइले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, अधिक अंक सम्बन्धित देशको राम्रो स्तरीकरण हो भने न्यून अंकले ती देशको तल्लो स्तर देखाउँछ।

निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको छवि अघिल्लो वर्षो भन्दा बिग्रिएको टीआइले जनाएको छ। यसका साथै माघ १९ को शाही विप्लव, २०५९ सालमा निर्वाचित सरकार अपदस्त भएको घटना र 'रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध'ले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कमजोर पारेको र नागरिकको विश्वास गुमाएको पनि टीआइको टिप्पणी छ । यद्यपि टीआइ नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान कार्यकारी सदस्य रमेशनाथ ढुङ्गेल 'रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध' भन्ने कुराप्रति सहमत छैनन्। उनी भन्छन्- 'पहिलो कुरा त नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व टीआइले भनेजस्तै गृहयुद्ध होइन, दोस्रो यसो भन्नु टीआइको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा नै होइन।'

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणका बाबजुद व्यवहारमा भ्रष्टाचारको समाचार प्रसारण गर्नसक्ने सञ्चारमाध्यमको क्षमतामा कटौती गरिएको र अन्य प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताहरूमाथि धावा बोलिएकोले पनि नेपालमा अघिल्लो वर्षो दाँजोमा भ्रष्टाचार बढेको टीआइको भनाइ छ। भ्रष्टाचारबारे कुनै समाचारविशेष लेखेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याएको उल्लेखनीय घटना नभए पनि सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित पारिएकोले तिनको क्षमता स्वतः कमजोर भएको छ। पत्रकारहरूको अन्तराष्ट्रिय संस्था रिपोटर्स विदाउट बोर्डस (आरएसएफ)को यस वर्षो प्रेस स्वतन्त्रता सूचीमा नेपाल खराबतम राष्ट्रहरूको कोटीमा पर्नुले यसैलाई पुष्टि गरेको छ।

 यसको ताजा सूचीमा सूचीबद्ध गरिएका १६७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १६०औंमा पर्नुले टीआइको टिप्पणीलाई सैद्धान्तिक पुष्टि दिएको छ। सरकारी ब्याङ्कहरूबाट वर्षौअघि ऋण लिएर नतिर्ने 'खराब ऋणीहरू'लाई सत्ताको बागडोर सुम्पने राजा र त्यो समाचार र्सार्वजनिक गर्दा सञ्चारमाध्यममाथि जाइलाग्ने डा. तुलसी गिरी र टंक ढकालजस्ता खराब ऋणीहरूलाई बेहोर्न बाध्य नेपाली सञ्चारजगत्ले यो यथार्थलाई भोगिरहेकै छ।

यसरी राजाबाट असंवैधानिक प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरिनाले अपारदर्शिता बढ्ने, त्यस्तो अपारदर्शी सत्ता जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने र अवैधानिक किसिमले राज्यलाई तजबिजी दुरुपयोग गर्ने परिपाटीले राष्ट्रको छवि थप खराब भएको छ। यस्तो कुशासनबाट निकास पाउन राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुनु पर्ने आवश्यकताले मुलुकमा दिगो शान्तिको जरुरतलाई मुखर गरेको छ। यो अवस्था जनताको सर्वोच्चतायुक्त जनउत्तरदायी, पारदर्शी, वैधानिक राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा मात्रै सम्भव छ।

 विनोद ढुगेल पत्रकार हुन्। उनको यो लेख मूल्याङ्कन मासिकबाट साभार गरिएको हो।