Eight party fighting for post
माओवादीसहितको राजनीतिक दलहरु अब सुधि्रएलान कि भन्ने थियो । अब पद, पैसामा नभुलिएलान भन्ने ठानिएको थियो । तर, उनीहरु फेरि नेपालको राजनीिितलाई पुरानै गोलचक्करमा लाने तरखर गरिरहेका छन ।
सात दल र माओवादीबीच अन्तरिम संसद्मा जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट नियुक्त हुने ४८ सदस्यको बाँडफाँडमा अझै विवाद रहेको छ ।
माओवादीसहित आठै दलले आ-आफ्नो पार्टीको कोटाबाट सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि नागरिक समाज र पेसागत संगठनबाट अन्तरिम विधायिकामा प्रतिनिधित्व गराउन नयाँ समस्या उत्पन्न हुन लागेको छ । जनआन्दोलन-२ मा नागरिक समाज र पेसागत संगठनहरूबाट उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका कुनै पनि पार्टीसम्बद्ध नरहेका स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूले विभिन्न दलको कोटाबाट पार्टी सदस्य वा शुभचिन्तकका रूपमा अन्तरिम विधायिकामा जान हिच्किाउन थालेका छन् । नागरिक समाज, पेसागत संगठनका अगुवा र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूले आफूहरू कुनै पनि पार्टीको कोटाबाट अन्तरिम विधायिकामा नजाने र लाने भए आठ दलको सहमतिमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको हैसियतमा लान आग्रह गरेको पनि छ ।
मंगलबारको समझदारीमा जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८ जना सदस्य सहमतिको आधारमा मनोनीत गर्ने उल्लेख छ ।
आठ दलबीच जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट नियुक्त हुने ४८ सदस्यमध्ये कुन-कुन पार्टीले कति सदस्य नियुक्त गर्नेसम्बन्धमा समेत मतभेद बाँकी नै छ ।
स्रोतका अनुसार ती क्षेत्रबाट ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले आफूहरूलाई १०र१० र कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक० लाई ६ सहित ३६ जना र साना दललाई ३र३ जनाका दरले बाँकी १२ सदस्य दिने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक० ले कांग्रेस, एमाले र माओवादीसरह आफ्नो पार्टी पनि ठूलो दल भएको दाबी गर्दै आफूले पनि ४८ सिटमा उनीहरूसरह नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । उसले आफूसहित ठूला चार दलले ९र९ र साना चार दललाई तीनरतीन सदस्य दिनुपर्ने धारणा प्रजातान्त्रिकको छ ।
साना चार दलले भने आठै पार्टीले ४८ सदस्यमा समान हैसियतमा ६र६ जना नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्, यो सवालमा शिखर बैठकमा सहमति हुन बाँकी छ । अन्तरिम संविधानलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने क्रममा त्यसमा सहमति गर्नेबारेमा आठ दलबीच समझदारी भएको थियो । सानो दलमा पनि जनमोर्चा तीन चिरामा विभाजित भएकाले त्यसमा कुन समूहले कति र कसरी आफ्नो भागका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अस्पष्ट नै छ ।
जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका आठ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यले सात दल-माओवादीबीचको ऐतिहासिक समझदारीअनुरूप गठन हुने ३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम विधायिकामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।
शाही कदमका समर्थक सांसदलाई अन्तरिम विधायिकामा सदस्य हुनबाट वञ्चित गर्न लागिएको हो । दल-माओवादी समझदारीमा शाही शासनकालमा मन्त्री भएका र प्रत्यक्ष रूपमा राजालाई सहयोग गरेकाहरूलाई अन्तरिम संसद्मा स्थान नदिने सहमति भएको छ ।
अन्तरिम विधायिकाको सदस्य हुनबाट वञ्चित हुनेमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनाका २र२ गरी ८ जना तथा राष्ट्रिय सभाका मनोनीत तीन सदस्य छन् । कांग्रेसका नारायणसिंह पुन र प्रकाश कोइराला, एमालेका प्रेमबहादुर सिंह र नरबहादुर बुढाथोकी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ र बृजेशकुमार गुप्ता तथा सद्भावनाका बद्री मण्डल र मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव तथा राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सदस्यत्रय रूप ज्योति, याङकिला शेर्पा र देवनारायण चौधरी छन् ।
२०६१ माघ १९ मा राजाले ुकुु गरी शासनसत्ता हातमा लिएपछि मण्डल, कोइराला, तामाङ, गुप्ता, ज्योति र शेर्पा मन्त्री तथा यादव क्षेत्रीय प्रशासक भएका थिए । पुन असोज १८ पछि राजाद्वारा गठित लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषदको सदस्य थिए भने एमालेका सिंह र बुढाथाकी शाही शासनको समर्थन गरेकाले पार्टीबाट निष्कासित भइसकेका छन् । कोइराला र पुन पनि कांग्रेसबाट निष्कासित भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेबाट निष्कासित क्रमशः कोइराला, पुन तथा सिंह र बुढाथोकीलाई संसद् बैठकमा भाग लिनबाट दुवै पार्टीले वञ्चित गरेका थिए । राप्रपाका तामाङ र गुप्ता तथा सद्भावनाका सिंह भने बैठकमा उपस्थित हुँदै आएका थिए । सद्भावनाका मण्डल सदनमा अनुपस्थित रहँदै आए पनि सभामुखबाट संसदको सदस्यताको शपथ लिनुका साथै तलबसुविधासमेत लिँदै आएका छन् ।
एमालेका हेमनारायण यादव र राप्रपाका कृष्णचरण श्रेष्ठको हत्या भइसकेको, राप्रपाका अर्का सांसद नेत्रलाल श्रेष्ठ अमेरिकामा रहेको र प्रतिगमनमा लागेका तल्लो सदनका आठ र माथिल्लो सदनका तीन जनालाई घटाउँदा प्रतिनिधिसभामा १ सय ९४ र राष्ट्रिय सभामा १५ जना सदस्यमात्र बाँकी छन् ।
दल-माओवादी समझदारीमा जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेकाबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी २ सय ९ सदस्यलाई अन्तरिम संसद्मा यथावत् राख्ने उल्लेख छ, जसअनुसार प्रतिगमनमा लागेकाबाहेक प्रतिनिधिसभाका १ सय ९४ र राष्ट्रिय सभाका १५ जना अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सदस्य हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा हाल राजाबाट मनोनीत तीनसहित १८ जना सदस्य छन् । शाही शासनकालमा मन्त्री भएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्वय रूप ज्योति र याङकिला शेर्पा तथा प्रतिगमनका अर्का मतियार मनोनीत सदस्य देवनारायण चौधरी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पर्ने छैनन् ।
पार्टीगत संरचनाअनुसार प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस ७०, एमाले ६४, कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक० ४०, राप्रपा ८, जनमोर्चा -विभाजितसहित० ६, नेमिकिपा १, सद्भावना -आनन्दीदेवी० २ र सद्भावना १ छन् । राष्ट्रिय सभामा एमाले ७, कांग्रेस ५, कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक० २, राप्रपा १ सदस्य छन् ।