About newar resion

महेश्वर श्रेष्ठ

नेपालमा केही वर्षदेखि राज्यको पुनर्संरचना, जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको कुराले बहुतै चर्चा पाइरहेको छ । हुन त ऐतिहासिक भनिएको २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सातदल-माओवादी समझदारीले यस मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिसकेको छ । नेपाल सरकार र माओवादी बीच २०६३ मंसीर ५ गते सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा त नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्ने शव्द सम्म पनि उल्लेख छैन । तर पनि देशमा विद्यमान जातिय र क्षेत्रीय विभेदको समस्यालाई न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान नगरुन्जेल यस मुद्दाले विश्राम लिने छैन र जातिय तथा क्षेत्रीय समानता तथा स्वशासनको आन्दोलन चलि नै रहने छ । जातिय स्वशासनको कुरा गरे पछि स्वायत्त प्रदेशको कुरा पनि संगै गाँसिएर आउँछ । किनभने स्वशासन भन्ने कुरा कागजमा लेखेर खल्तिमा बोकेर हिंड्ने कुरा होइन, त्यसको अस्तित्व त्यसलाई प्रयोग गरिने भूगोलसंग अभिन्न रुपले गाँसिएको हुन्छ । यसै सर्न्दर्भमा नेपाल राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ, जातिय स्वशासन हुनु पर्छ भनी वकालत गर्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा व्यक्तिहरुले विभिन्न जातिय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् । यस लेखमा जातिय स्वशासन तथा जातिय स्वायत्त प्रदेशको वकालत गर्ने केही चर्चित पार्टी तथा व्यक्तिहरुले नेवार स्वायत्त प्रदेशको भूभाग र क्षेत्रफल सम्बन्धमा प्रस्ताव गरेका आँकडाहरु कति तार्किक र न्यायपूर्ण छन् भनी चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वाम बुद्धिजीवी गोविन्द न्यौपानेको प्रस्ताव

नेकपा मसाल निकट बुद्धिजीवी के।बी। गुरुङको प्रस्ताव

किरात वर्कर्स पार्टीको प्रस्ताव

नेकपा ९माओवादी० को प्रस्ताव

पत्रकार भवानी बरालको प्रस्ताव

राज्यको पुनर्संरचना भनेको के हो रु के मुलुकको भूभागलाई जातिय वा क्षेत्रीय आधारमा बाँडफाँड गर्नु नै राज्यको पुनर्संरचना हो रु यदि हो भने त्यसका आधारहरु के के हुन रु जातिय स्वायत्त क्षेत्रको भूभाग निर्धारण जाति विशेषको उदगम् स्थल, विगतको इतिहास र वर्तमान जनसंख्या तथा बसोबासको स्थितिलाई आधार मानी समिचिन रुपमा गरिनु पर्ने हो । तर नेवार स्वायत्त प्रदेशको भूभाग र क्षेत्रफल प्रस्ताव गर्दा माथि उल्लेखित कुनै पनि व्यक्ति वा पार्टीहरुले यी कुरा माथि ध्यान दिएको पाईंदैन ।

१। उदगम स्थलको आधार

माथि उल्लेखित सबै पार्टी तथा बुद्धिजीवीहरुले नेवारहरुको उदगम थलोलाई मात्र आधार मानेको प्रष्टै देखिन्छ । यस आधारमा नेवारहरुको स्वायत्त प्रदेश भनेको काठमाडौं उपत्यका हो भन्नुमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । किनभने जुनसुकै जातिको उदगम थलो पहिले एउटा सानो ठाउँबाट शुरु हुन्छ र पछि त्यो विस्तारै फैलँदै जान्छ । अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने सबै जातिको आदि पुर्खाको पहिलो बासस्थल कुनै न कुनै ओडार नै हो । सबै जातिहरुको त्यस्तै ओडार वा उदगम थलो खोजेर तत् तत् जातिको स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गर्दा पुग्थ्यो । यसो गर्दा २०५८ को जनगणनामा १६४ जनाको संख्यामा रहेका कुसुण्डाहरुको पनि आफ्नै स्वायत्त प्रदेश हुने थियो । तर जातिय स्वायत्त प्रदेशका प्रवक्ताहरुले त्यसो नगरिकन केही प्रभावशाली जातिका लागि मात्र स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् । यसलाई कुनै पनि दृष्टिले न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न । त्यसै गरी उनीहरुले एउटा सानो भूभागलाई केही जातिको उदगम थलो मानेका छन् भने बिसौं तीसौं हजार वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भूभागलाई अरु जातिको उदगम थलो मानी तदनुरुप त्यस जातिको स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् । कुनै पनि जातिको उदगम थलोलाई नै त्यस जातिको स्वायत्त प्रदेश मान्ने हो भने उनीहरुले प्रस्ताव गरेको जातिय स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा एकदमै अवैज्ञानिक, समाज विकासको नियम विपरित र हास्यास्पद छ ।

उदाहरणको लागि गोविन्द न्यौपाने, किरात वर्कर्स पार्टी र भवानी बरालले सिंगो काठमाडौं उपत्यकालाई नै नेवारहरुको उदगम थलो मानेका छन् र काठमाडौं उपत्यका र त्यस बाहिरका केही भूभाग समेतलाई समेट्ने वर्तमान काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाले ओगटेको ८९९ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको भूभागलाई नेवार स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादी र के।बी। गुरुङले त करिव ३७० वर्ग कि।मि क्षेत्रफल भएको काठमाडौं उपत्यकाको मैदानी भूभागलाई मात्र नेवारहरुको उगद्गम थलो मानेका छन् र त्यसैलाई नेवार स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छन् । तर नेवारहरुको सबभन्दा निकटका तामाङ जातिको सर्न्दर्भमा भने उनीहरुको दृष्टिकोण आर्श्चर्यजनकरुपले फरक छ । गोविन्द न्यौपाने, भवानी बराल र किरात वर्कर्स पार्टीले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धाधिङ, मकवानपुर र सिंधुली गरी ९ वटै जिल्लालाई तामाङहरुको उदगम थलो मानेका छन् र त्यसैलाई तामाङहरुको स्वायत्त प्रदेश ताम्बासालिङ बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादी र के।बी। गुरुङले ती ९ जिल्ला र काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका पहाडी भूभागको समेत गरी १७,७१६ वर्ग कि।मि। मा फैलिएको भूभागलाई तामाङहरुको ताम्बासालिङ स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यस अवधारणालाई जातिहरुको उदगम थलोको आधारमा ठीक मान्ने हो भने तामाङहरु ती ९ वटै जिल्ला र काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाको पहाडी भूभागमा फूमन्तर गरेर एकै पटक झुरुप्प उत्पन्न भएको अथवा आकाशबाट एकै पटक असिना बर्से झैं गटटट अवतरण गरी बसोबास गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ जुन मानव विकास, बसोबास र बर्साईं सर्राईको आम नियमसंग पटक्कै मेल नखाने मात्र होइन, हास्यास्पद पनि छ । त्यसैले जातिहरुको उदगम थलोको अधारमा जातिय स्वायत्त प्रदेश सम्बन्धि उनीहरुको प्रस्तावना पूरै अवैज्ञानिक र अवास्तविक छ । नेवारहरु प्रति अत्यन्त भेदभावपूर्ण तथा पूर्वाग्रही छ ।

२। जनसंख्या अनुपातको आधार

अर्का वाम बुद्धिजीवी के।बी। गुरुङले आफ्नो गुरुङ जातिको लागि मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, लमजुङ र कास्की गरी ५ जिल्लाले ओगटेको भूभागलाई गुरुङ स्वशासित क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ । यी ५ जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १३,१३८ वर्ग कि।मि। अर्थात नेपालको कुल क्षेत्रफलको ८।९३५ हुन आउँछ । २०५८ सालको जनगणनामा गुरुङहरुको जनसंख्या ५,४३,५७१ अर्थात नेपालको कुल जनसंख्याको २।३९५ देखाइएको छ । उहाँले आफ्नो जातिको स्वशासित प्रदेशको लागि जनसंख्याको अनुपातमा झण्डै ४००५ गुणा भूभाग प्रस्ताव गर्नु भएको छ भने नेवार स्वशासित प्रदेशका लागि उनीहरुको जनसंख्याको अनुपातमा २२ खण्डको १ खण्ड अर्थात ४।५६५ मात्र प्रस्ताव गर्नु भएको छ । के।बी। गुरुङजी आफै पनि जनजाति नेता हुनुहुन्छ । एकजना जनजाति नेताले आफ्ना जातिका लागि भने ४००५ गुणा भूभाग प्रस्ताव गर्ने अनि गुरुङभन्दा झण्डै २३०५ बढी संख्यामा रहेका नेवारहरुका लागि भने यति थोरै भूभाग प्रस्ताव गर्नुको अर्थ के होला रु नेवारहरु विदेशबाट खेदिएर आएका शरणार्थी होइनन्, अंगिकृत नागरिकता लिएर बसेका विदेशी मूलका मानिस होइनन्, थातथलोको ठेगान नभएका फिरन्ता वा सुकुम्बासी होइनन् । उनीहरुका लागि यति तल्लो स्तरमा झरेर कुनै सामन्तले आफ्नो हुक्के बैठकेलाई सानो टुक्रो जमीन बकस दिए जस्तै नेवार स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गर्नुको अर्थ के रु यो कतै नेवारहरुलाई जातिय स्वशासनको आन्दोलन विरुद्ध उतार्ने चालबाजी त होइन रु

त्यसै गरी किरात वर्कर्स पाटीले पनि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेर्‍हथुम, धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, सुनसरी, झापा र मोरङ गरी १४ जिल्लाले ओगटेको भूभागलाई र्राई तथा लिम्बूहरुको संयुक्त किरात स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ । यी १४ जिल्लाको क्षेत्रफल २५,९०५ वर्ग कि।मि। छ जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको १७।६०५ हुन आउँछ । २०५८ को जनगणनामा दुबै जातिको योग ६,३५,१५१ र ३५९,३७९ गरी ९,९४,५३० रहेको छ जुन नेपालको कुल जनसंख्याको ४।३७५ हुन आउँछ । यसरि किरात वर्कर्स पार्टीले पनि र्राई लिम्बूहरुको जनसंख्याको अनुपातमा ४००५ गुणा भूभाग दावी गरेको छ । तर त्यही पार्टीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाले ओगटेको ८९९ वर्ग कि।मि। क्षेत्रफल भएको भूभागलाई मात्र नेवाः स्वायत्त प्रदेशको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । यसरि जनसंख्याको अनुपातमा आफ्ना जातिको लागि ४००५ गुणा भूभाग दावी गर्ने तर नेवारहरुका लागि यति थोरै भूभाग प्रस्ताव गर्ने किरात वर्कर्स पार्टीले पनि के।बी। गुरुङले जस्तै जसले हान्यो उसले जान्यो अर्थात हाटहुट लाटलुटको सिद्धान्त अर्न्तर्गत आआफ्नो जातिका लागि बढी भूभाग दावी गर्ने तर अरु जातिको हकलाई पूरै मिच्ने नीति लिएको देखिन्छ । आखिर उनीहरुलाई नेवार स्वायत्त प्रदेशको भूभाग यति उति भनी तोक्ने अधिकार कसले दियो रु यस्तो अनाधिकृत र द्वेषपूर्ण प्रस्तावनाले जातिय स्वशासनको आन्दोलनलाई सफलतामा होइन भडखालामा पुर्‍याउँछ ।

नेपाल एउटा बहुजातिय मुलुक हो । एउटा खास जाति शासक शोषक जातिको रुपमा देशको शासन सत्ता मुठ्याएर बसेको र अन्य सम्पूर्ण जातिहरु शासित र शोषित अवस्थामा रहेको नेपालमा जातिय विभेदको समस्या पनि वर्ग विभेदको समस्या जतिकै गंभीर समस्या हो । तर्सथ नेपाल राज्यलाई जातिय स्वशासन सहितको संघमा रुपान्तरित गरिनु पर्छ भन्ने कुरालाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव दिगंवत क। पुष्पलाल श्रेष्ठले २००८ सालमा भएको उक्त पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत अधिकारिक रुपमै अगाडि बढाउनु भएको थियो । तर त्यस पछि त्यस कुराले त्यति चर्चा पाउन सकेन । त्यसको लामो अन्तराल पछि २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको नाममा सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको नेकपा ९माओवादी० ले जातिय स्वशासनको विषयलाई सशक्त रुपमा उठाएको मात्र होइन विभिन्न जातिय तथा क्षेत्रिय स्वायत्त प्रदेशहरु घोषणा गरी कतिपय प्रदेशहरुमा जनसरकार समेत गठन गरिसकेको छ ।

माओवादीले व्यवस्था गरेको जातिय स्वायत्त प्रदेशहरुमा र्राई तथा लिम्बूहरुको कुल ९,९४,५३० जनसंख्याको लागि किरात स्वायत्त प्रदेश ९ताप्लेजुङ, पाँचथरर्,र् इलाम, तेर्‍हथुम, धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर ११ जिल्लाले ओगटेको २१,१८७ वर्ग कि।मि। भूभाग०, १६,२२,४२१ मगरहरुको लागि मगरात स्वायत्त प्रदेश ९म्याग्दी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखांची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान र बागलुङ ९ जिल्लाले ओगटेको १५,३२३ वर्ग कि।मि। भूभाग०, ५,४३,५७१ गुरुङहरुको लागि तमुवान स्वायत्त प्रदेश ९मुस्ताङ, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङजा, पर्वत र कास्की ८ जिल्लाले ओगटेको १६,३४२ वर्ग कि।मि। भूभाग०, १२,८२,३०४ तामाङहरुको लागि ताम्बासालिङ स्वायत्त प्रदेश ९रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धाधिङ, मकवानपुर, सिंधुली ९ जिल्लाले ओगटेको १७१८७ वर्ग कि।मि। र काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्लाका पहाडी भूभागको ५२९ वर्ग कि।मि। समेत गरी कूल १७,७१६ वर्ग कि।मि भूभाग०, १५,३३,८७९ थारुहरुको लागि थारुवान स्वायत्त प्रदेश ९दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर ५ जिल्लाले ओगटेको १२,१६२ वर्ग कि।मि। भूभाग० र १२,४५,२३२ नेवारहरुको लागि नेवाः स्वायत्त प्रदेश ९काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी ३ जिल्लाको करीव ३७० वर्ग कि।मि। मैदानी भूभाग० । यो व्यवस्था अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४।३७५ रहेका र्राई तथा लिम्बूहरुका लागि १४।४०५ भूभाग, ७।१३५ रहेका मगरहरुका लागि १०।४१५ भूभाग, २।३९५ रहेका गुरुङहरुका लागि ११।१०५ भूभाग, ५।६४५ रहेका तामाङहरुका लागि १२।०४५ भूभाग, ६।७४५ रहेका थारुहरुका लागि ८।२६५ भूभाग र ५।४८५ रहेका नेवारहरुका लागि ०।२५५ भूभाग पर्न आउँछ ।

आर्श्चर्य छ, माओवादीले नेवार स्वायत्त प्रदेशका लागि के आधारमा यति थोरै भूभाग प्रस्ताव गरेका हुन् र यसो गरेर नेवारहरुप्रति कस्तो न्याय गर्न खोजेका हुन् रु माओवादीहरुको यस्तो पाङ न पुच्छरको बाँडफाँड सम्बन्धमा एउटा के कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ भने जुन जातिले माओवादीहरुको जति बढी बन्दुक बोक्ने काम गर्‍यो, त्यस जातिले त्यति नै बढी भूभाग पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उहिले पृथ्वीनारायण शाहको कथित एकीकरण कालमा जसले गोरखा राज्य विस्तार गर्नमा अरु राज्यको जति धेरै भूभाग कब्जा गर्न सक्थ्यो उसलाई त्यही अनुपातमा बढी बिर्ता दिइन्थ्यो । यदि यही नै जातिय स्वायत्त प्रदेशको भूभाग वा क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने माओवादीहरुको आधार हो भने उनीहरुले निर्धारण गरेको जातिय स्वायत्त प्रदेशहरुको भूभाग तथा क्षेत्रफल बाँडफाँडलाई एउटा कथित क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको २१औं शताव्दीको विर्ता प्रथा भनेमा के फरक पर्छ रु

नेपाली जनतालाई वर्गीय शोषणबाट मुक्त गर्न कम्युनिष्ट आन्दोलनको शुरुवात गर्ने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्ने सबै नेवारहरु नै हुन् । नेपालमा वर्गीय शोषण उत्पीडन मात्र होइन जातिय शोषण उत्पीडनको समस्या पनि प्रमुख समस्या हो । तर्सथ नेपाललाई जातिय संघमा रुपान्तरित गरिनु पर्छ भनी पहिलो पटक आवाज उठाउने पनि नेवारहरु नै हुन् । नेपालमा वर्गीय र जातिय शोषण उत्पीडन विरुद्धको संघर्षमा नेवारहरुको योगदान अरु कुनै जातिको भन्दा कम छैन । तर आर्श्चर्यको कुरा, जातिय विभेदका शिकार नेपालका सबै जातिहरुको मुक्तिका लागि जनयुद्ध लडिरहेको र जातिय मुक्तिको नारा नै आफ्नो पार्टीको पहिचान हो भन्ने माओवादीहरु तिनै नेवारहरु प्रति किन यति धेरै पूर्वाग्रही भएका होलान रु के यसले जातिय स्वशासनको आन्दोलनलाई सफल पार्ला रु कतै माओवादीहरुको जातिय स्वशासनको नारा सत्ता प्राप्तिका लागि सोझा सिधा तर मूर्ख जनजातिहरुलाई बीरबलको कहिल्यै नपाक्ने खिचडीको आस देखाएर उपयोग गर्ने नीति मात्र त होइन रु

३। बसोबास र बर्साईं सर्राईको अधार

कुनै देशको भूभागलाई त्यस देशमा बसोबास गर्ने जातिहरुको बसोबासको आधारमा जातिय स्वायत्त प्रदेशहरुमा बाँडफाँड गर्ने कार्यलाई पनि राज्य पुनर्संरचनाको एउटा आधार मान्न सकिन्छ । तर उल्लेखित प्रस्तावकहरुले बसोबासलाई कतै प्रमुख आधार मानेको देखिन्छ भने कतै त्यसलाई बिलकुलै बेवास्ता गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि उल्लेखित पाँचै प्रस्तावकहरुले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धाधिङ, मकवानपुर र सिंधुली यी ९ जिल्लाले ओगटेको भूभागलाई ताम्बासालिङ स्वायत्त प्रदेश मानेका छन् । यसलाई उनीहरुले वर्तमानमा ती जिल्लाहरुमा जुन जातिको बढी बसोबास छ त्यही जातिको स्वायत्तता हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेका छन् । आम रुपमा यस अवधारणालाई गलत नमाने तापनि ति जिल्लाहरुको जातिगत जनसंख्या हेर्ने हो भने ताम्बासालिङ अर्न्तर्गत पर्ने भनिएको दोलखा र रामेछाप जिल्लामा तामाङहरु होइन क्षेत्रीहरुको जनसंख्या बढी छ । त्यसै गरी पूर्वको झापा र मोरङ जिल्लामा पहाडे बाहुनहरुको जनसंख्या अरु जातिको भन्दा बढी छ । पहाडे बाहुन र क्षेत्रीहरुको त्यस जनसंख्यामा कामी, दमाई, सार्की, गाइने र बादी जस्ता अन्य खसहरुको समेत जनसंख्या जोड्ने हो भने झापा र मोरङ लगायत अरु धेरै जिल्लाहरुलाई खस प्रदेशको भूभाग मान्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यसो गर्नु आदिवासीहरुको जमिन माथिको हक विरुद्ध अन्याय गरेको ठहरिने छ । किनभने विगत १०र१२ दशकको निरन्तर बर्साईंसर्राईले मात्र खसहरु ति जिल्लामा अरु जाति भन्दा बढी हुन पुगेका हुन् ।

यसको अर्थ खसहरु मात्र बर्साईं र्सछन्, अरु जातिका मानिसहरु बर्साईं र्सर्दैनन् भन्न खोजको बिलकुल होइन । अरु जातिका मानिसहरु पनि बर्साईं र्सछन् । त्यसैले र्राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारुले पनि विभिन्न अनुपातमा बर्साईं सरेका छन् । सभ्यता र शहरीकरणको विकास एवं सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक विकासका अवसरहरुका कारण मानिसलाई एक ठाउँमा सघन रुपले बसोबास गर्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ । यो कुरा नेपालको हकमा मात्र होइन बिश्वभर लागु हुने र्सार्वभौम सत्य हो, र्सार्वभौम नियम हो । नेपालमा शहरी सभ्यताको विकास गर्ने प्रमुख जाति नेवारहरु नै हुन् भन्दा कतिपय मानिसलाई चित्त नबुझला । तर वास्तविकता भने त्यही हो । नेपालका प्रमुख शहरहरुको विकासको इतिहास पल्टाउने हो भने यो कुरा पुष्टी हुन्छ । त्यही हजारौं वर्षको शहरीकरणको विकासको क्रममा नेवारहरु अनेक ग्रामीण क्षेत्रबाट बर्साईं र्सर्दै उनीहरुको बसोबास शहरहरुमा केन्द्रीत भएको हो । काठमाडौं उपत्यका उनीहरुको मूल थलो भएकोले त्यहाँ उनीहरुको सघन बसोबास हुनु स्वाभाविकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि ५४५ नेवारहरु आज पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लाहरुमा बसोबास गर्छन् । तर्सथ काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र उनीहरुको स्वायत्त प्रदेश मान्नु भनेको उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर उनीहरुको आफ्नै भूभाग माथिको जातिय हकबाट बन्चित गर्ने बदनियतपूर्ण चालवाजी नभने के भन्ने रु

४। ऐतिहासिक आधार

आजभन्दा अर्ढाई सय वर्षअघि नेपाल एकीकरणको नाम दिइएको गोरखाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार प्रयासमा धेरै स्वतन्त्र जातिय राज्यहरुको अस्तित्वलाई नष्ट गरिएको छ । एकीकरण भनेको कुरा पक्षहरु बीचको समझदारी, समान अस्तित्वको स्वीकृति र सौहार्द्रपूर्ण सम्झौताबाट हुन्छ । वास्तवमा राज्यहरु बीचको एकीकरण भनेको सामाजिक सम्झौताको एउटा रुप हो, राज्य उत्पत्ति सम्बन्धि एउटा सिद्धान्त हो । यस सर्न्दर्भमा ग्रेट ब्रिटेनलाई एउटा राम्रो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ जसको निर्माणर् इङल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्स राज्यको एकीकरणबाट भएको छ । तर पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कथित एकीकरणमा सम्बन्धित पक्षहरु बीच न समझदारी छ, न सम्झौता छ न समान अस्तित्वको स्वीकृति नै । त्यसमा अरु स्वतन्त्र राज्यहरुको अस्तित्व नष्ट गर्ने, बृहद एकात्मक सामन्ती राज्य खडा गर्ने, त्यसमा हिन्दुवादी खसहरुको प्रभुत्व कायम गर्ने र अरु जातजातिका मानिसहरुलाई दासत्वमा बाँध्ने काम मात्र भएको छ । उक्त कालखण्डमा भएको त्यस भयंकर गल्तीलाई सच्याउनु नै आजको माग र आवश्यकता हो र नेपाललाई जातिय तथा क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशहरुको संघराज्य बनाउनु नै त्यसको सब भन्दा सही समाधान हो ।

गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा त्यसमा विलय गरिएका विभिन्न जातिय राज्यहरुको साँध सिमाना र क्षेत्रफल कति हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । २३८ वर्ष अघि गुमेको नेवारहरुको स्वतन्त्र राज्य नेपालमण्डलको साँध सिमाना पूर्वमा लिखु खोला, पश्चिममा त्रिशुली गण्डक, उत्तरमा उच्च हिमाली श्रृंखला र दक्षिणमा चुरेपहाड वा सिवालिक पर्वत श्रृंखलासम्म फैलिएको थियो । नेवारहरुको लिखित इतिहास विजयी जातिले नष्ट गरिदिए तापनि यो विश्व इतिहासको एउटा अकाट्य अंगको रुपमा जिवित छ । नेपालमण्डल नेवारहरुको कुनै नयाँ श्रृजना होइन । नेपालमण्डल इतिहासको एउटा वास्तविकता हो, सुदूर कालखण्डमा बिलाई सकेको अतीत होईन । पूर्वमा स्वायत्त खम्बुवानको माग गर्ने र्राईहरुले आज पनि लिखु खोलालाई आफ्नो स्वायत्त प्रदेशको पश्चिम सिमाना मान्दै आएको, पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्यमा विलय गर्नु भन्दा अघिसम्म नेपालमण्डल र तनहुँ - गोरखा बीचको सिमाना त्रिशुली नदी कायम रहेको, उत्तरको छिमेकी तिब्बत र चीनसंगको बन्दव्यापार तथा साँधसिमाना सम्बन्धी सन्धिसम्झौता हुँदा नेपालमण्डलका नेवार राजाहरुसंग नै हुने गरेको र चुरेपहाड श्रृंखलाको दक्षिण तर्फ सेनवंशीहरुको मकवानपुर राज्य अस्तित्वमा भएको इतिहासमा प्रष्टै उल्लेख भएको हुँदा नेवारहरुको स्वतन्त्र राज्य नेपालमण्डलको अस्तित्वलाई पुष्टी गर्न यहाँ थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।

राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ इतिहासको एउटा कालखण्डमा केही समय अस्तित्वमा रहेका अराजक भुरे टाकुरे बाइसे चौबिसे राज्यलाई ब्यूंताउनु हुन सक्तैन । किन कि तिनीहरु जातिय राज्य थिएनन् । तर जब जातिय स्वशासन र स्वायत्त प्रदेशको प्रसंग उठ्छ, पहिले अस्तित्वमा रहिसकेका जातिय राज्यका मानिसहरुले ऐतिहासिकताको आधारमा आफ्ना लागि स्वायत्त प्रदेशको भूभाग दावी गर्नु स्वाभाविकै हो । यो उनीहरुलाई इतिहासले दिएको अधिकार हो । नेवारहरुको इतिहास बिना नेपालको इतिहासलाई जति तोडमोड गरे पनि र जति नक्कल झक्कल तथा सिंगार पटार गरे पनि त्यसले कहिल्यै पूर्णता पाउन सक्तैन । नेवारहरुले यो मुलुकलाई नाम दिएका छन्, विश्वमा नेपालीहरुको शीर ठाडो पार्ने सभ्यता र संस्कृति दिएका छन्, दिइरहेका छन् र अनन्त कालसम्म दिइरहने छन् । यो कुरा हिजो पनि सत्य थियो, आज पनि सत्य छ र अनन्त भविष्यसम्म सत्य नै रहने छ । आज तिनै नेवारहरुका लागि उनीहरुको विगतको इतिहास, वर्तमान जनसंख्या र बसोबासको बनोटलाई पूरै बेवास्ता गरेर जातिय स्वशासनका कथित उल्लेखित प्रवक्ताहरु मध्ये कसैले ३७० वर्ग कि।मि।, कसैले ८९९ वर्ग कि।मि। भूभागलाई मनमानी किसिमले नेवार स्वायत्त प्रदेश भनेर दुस्प्रचार गरिरहेका छन् । मुलुककै इतिहासलाई अस्वीकार गर्ने, त्यसको विरद्ध जाने दुस्साहस गरिरहेका छन् । तर कुनै पनि स्वाभिमानी नेवारले आफ्नो जातिय अस्तित्व विरुद्ध ल्याइएको यस्तो आत्मघाती प्रस्तावलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन्स त्यसको डटेर विरोध गर्ने छन् । जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनका प्रवक्ता तथा हिमायतीहरुले के बुझन जरुरी छ भने नेवार लगायत अरु शोषित शासित जातिहरुले न्यायसंगत भूभाग सहितको स्वायत्त प्रदेश नपाउँदासम्म जातिय स्वशासनको आन्दोलन पनि कुनै हालतमा सफल हुने छैन ।