Debate on referendum
राजनीतिमा अहिले जनमतसंग्रह भन्ने शब्द दैनिक जसो सुनिने गरेको छ । यो मुद्धालाइ खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले बढी नै उचालिरहेको छ । हिजोमात्र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजा राख्न चाहनेहरुले जनमतसंग्रहको विरोध गरिरहेको बताएका छन । यतिमात्र नभएर उनले राजा फयाक्न यो ज्यादै लोकतान्त्रिक विधि भएको दावी गरेका छन ।
उनको यो भाषण सुनेर मलाइ उनको विगत र जनमतसंग्रहबारे अन्य पक्षले गरेका टिप्पणीहरु पनि स्मरण गर्न मन लाग्यो । अहिले जनमतसंग्रह एमालेको मात्र नभएर सक्रिय शाही शासनका हनुमानहरुको पार्टी थापा राप्रपाले पनि उचालेको छ । उसले राजाको निर्णय जनमतसंग्रहबाट हुनुपर्ने भनिरहेको छ । माधव नेपाल र थापा राप्रपाका नेता खुंखार पंच रविन्द्रनाथ शर्माको बोली ठयाक्कै मिल्नुको रहस्य बुझन सकिएको छैन । जनमतसंग्रह माओवादीको कुनै प्राथमिकताको विषय होइन भने नेपाली काग्रेसले पनि यसलाइ अस्वीकार गर्दै आएको छ । मलाइ माओवादी दोस्रो शान्ति वार्ता
(२०५९) मा आउदा तत्कालिन वार्ताकारसंग कुराकानी गरेको राम्ररी याद छ । दिनानाथ शर्मासंग मैले राजधानी दैनिकका लागि कुराकानी गरेको थिए । उनलाइ मैले माओवादीका माग जायज छन कि छैनन भनेर जनमतसंग्रहमा जान किन तयार नहुने भन्दा उनको जवाफ थियो-सोझै संविधान सभामा जानु पर्छ, जनमतसंग्रह अल्भिmने र संविधान सभालाइ ओझेलमा पार्ने काम हामीलाइ स्वीकार्य छैन ।अहिले नेपाली काग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला भनिरहेका छन-जनमतसंग्रह भयो भने राजावादीहरु पनि आफनो भोट माग्दै हिडछन, जनताको आन्दोलनबाट किनारा लागिसकेका राजाको पनि मत देखिन्छ । त्यही भोटका आधारमा उनले भविश्यमा गद्धीको दावा गरिरहन सक्छन । तसर्थ संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको छिनोफानो गरौ, न राजाको मत देखिन्छ न कुनै समस्या हुन्छ । जनताको चाहना त्यहीबाट पूरा हुन्छ ।
यो विवादले गर्दा चलिरहेको शान्तिवार्तामा समेत असर परिरहेको छ । राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहस त संविधान सभाले टुंगो लगाउने विषय हो । जनमतसंग्रह २०३६ मा पनि भएको थियो । के भयो परिणाम भन्नेतिर माधवनेपालहरु चिन्तित देखिएका छैनन । फेरि जनमतसंग्रह भनेको दर्ुइ वटा असल कुरामध्ये कुन छान्ने भनेर जनताले गर्ने फैसला हो । यहां त जनताबाट तिरस्कृत र घृणित राजालाइ महत्व दिएर राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर जनमतसंग्रहको मुद्धा चर्काइएको छ । यो भनेको राजालाइ वैधानिकता दिने या उनी पनि शक्ति हुन भनेर पुष्टि गर्ने चाल बाहेक केही होइन ।
उसो त माधव नेपाल र वर्तमान राजाको भित्रि सांठगाठ पहिल्यैदेखि थियो भन्ने सुनिएकै हो । विरेन्द्रको वंश नास हुंदा यही माधवनेपालले ज्ञानेन्द्रलाइ राजा बनाउन भूमिका खेलेकै हुन । राजदरबार हत्याकाण्डका सत्यतथ्य लुकाउन छानविन आयोग बनाउने सल्लाह दिएकै हुन । १८ असोजपछि राजाको मनोनित सरकारमा पार्टीलाइ होम्याएकै हुन-आधा प्रतिगमन सच्चिएकै भन्दै । त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाइ कति असर पर्यो भन्ने सबैलाइ जानकारी छदैछ । माधव नेपालले नेतृत्व गरेकैले होला एमालेले कहिल्यै दिगो राजनीति गरेन । उसले उठाएका मुद्धाहरु सधै निर्णायक हुन सकेन । ढिलो गरी उ अरुको मुद्धामा मिल्न पुग्ने गरेको छ । यस पटक जनमतसंग्रह पनि त्यसै हुने छ । अन्त्यमा एमाले संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको किनारा लगाउन सहमत हुने निश्चित छ । यदि यसो भएन भने राजाको बारेमा जनमतसंग्रहले निर्णय गर्नेपर्छ भन्ने महादरबारिया रविन्द्रनाथ शर्मा र माधव नेपालमा के भिन्नता होला र । फेरि जनमतसंग्रह जनआन्दोलनको माग पनि थिएन । जनआन्दोलन संविधान सभाका लागि भएको थियो । तर अहिले संविधान सभालाई ओझेलमा पर्ने गरी जनमतसंग्रहको मुद्धा उचालेर जनआन्दोलनको भावनामाथि ताल मार्ने काम भइरहेको छ । यस्तो खेल बन्द गर । राजाको औचित्य देखाउने जनमतसंग्रह मुर्दावाद । विगतमा पनि नेपालीले जनमतसंग्रहबाट आफ्नो परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न नपाएको इतिहासलाइ सम्झदै फेरि पनि भनौ-जनमतसंग्रह मुर्दावाद । जनमतसंग्रह नेपाली जनताको परिवतर्नको इच्चा विरुद्धको एउटा कार्ड हो ।