मल्ल के. सुन्दर/Malla K. Sunder

बिषय प्रवेश

सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी -माओवादी)ले यस पटकको जनआन्दोलनको लागि भारतको राजधानी नयां दिल्लीमा २२ नवम्बर २००५ -७ मंसिर २०६२) मा गरेको बाह्रबुंदे समझदारी पत्रद्वारा परिलक्षित मूलभूत कुरा दुइ वटा थिए । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक रुपान्तरण गरिकन मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनु पहिलो लक्ष रहेको थियो भने अर्को लक्ष भनेको दुइ सय अठ्ठत्तीस बर्ष पुरानो केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको अग्रगामि पुनःसंरचना गरिनु ।

आन्दोलनको सफलता पछि विशेषतः सत्तारुढ सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न विभिन्न समझदारी, सहमति र सम्झौताहरुमा यी दुबै लक्ष प्राप्तिका लागि प्रतिवद्धताहरुको पुनःपुष्टि गरिंदै आएको छ । दुबै पक्षबीच २१ नवम्बर २००६ -५ मंसिर २०६३)मा सम्पन्न वृहत शान्ति सम्झौता र हतियार ब्यवस्थापन सम्वन्धी २६ नवम्बर २००६-१० मंसिर २०६३)मा भएको त्रिपक्षीय सहमतिले मुलुक अब हतियारको ब्यवस्थापन र हिंसामुक्त अवस्थातिर उन्मुख हुन खोजेको अनुभुत गराएको छ । आन्दोलनले प्राप्त गर्न खोजेको अर्को मुख्य लक्ष भनेको वर्तमान राज्यको पुनःसंरचना हो । यसको लागि संविधान सभाको निर्वाचनलाइ राजनीतिक प्रस्थान विन्दुको रुपमा राष्टिय सहमति बनेको छ । मुलुक अहिले सोही बाटोतिर लम्कने जमर्कोमा छ । महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने राष्टिय सहमति केवल राज्यको पुनःसंरचनाका लागि मात्र बनेको होइन, कस्तो खालको पुरानो राज्य संरचनाको अन्त्य गर्ने र कस्तो खालको नयां राज्य संरचनाको निर्माण गरिने हो भन्ने कुराको पनि राजनीतिक परिकल्पना गरिएको छ । "निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगिय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्सरचना गर्दै पर्ूण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । " ऐतिहासिक बाह्रबुंदे समझदारीले गरेको राजनीतिक प्रतिवद्धता हो, यो । यीनै प्रतिवद्धतालाई अझ परिमार्जन र परिस्कृष्ठ गर्दै ८ नवम्बर २००६ -२२ कातिक २०६३)मा सत्तारुढ सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी-माओवादी)का शिर्ष नेताहरुको वालुवाटरमा सम्पन्न वैठकको छ बुंदे निर्णयको ३-१०)क मा राज्यको ढांचाबारे "......वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यका वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने....." भनि संकल्प गरेको छ । यसरी नै २१ नवम्बर २००६ -५ मंसिर २०६३)मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ३.५ अन्तर्गत "........वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाइ संवोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने........" भनि अझ ब्याख्या गर्ने चेष्टा गरेको छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको लक्ष

वाह्रबुंदे सहमतिदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्ममा गरिएका राजनीतिक संकल्प र प्रतिवद्धताले नेपालको वर्तमान राज्यको पुनःसंरचनाको आवश्यकताकासम्बन्धमा निरन्तरताका साथ टडकारो रुपमा उठाइएको छ । साथै राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाट लक्षित राजनीतिक अभिष्ट के हुन भन्ने कुरालाइ पनि संगसगै उठान गरिदैं आएको छ । सात राजनीतिक दल र माओवादी तथा नेपाल सरकार र माओवादीबीच समय समयमा सम्पन्न विभिन्न सहमति, सम्झौता र समझदारीका अभिलेखहरुमा किटानका साथ भनेका छन राज्यको पुनःसंरचनाको लक्ष भनेको "...........वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाइ संवोधन......... " गर्नका लागि हो । यसको साथै के पनि स्पष्ट गरेको छ भने यी समस्याहरुको सही संवोधनका लागि "..........राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना.......... " हुनु आवश्यक छ । अबको राजनीतिले संवोधन गर्नु पर्ने एउटा प्रमुख सवाल भनेको नेपालभित्र विभेदमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक समुदायहरुका समस्या हुन भनेर स्पष्ट पहिचान गरिएको छ ।

जसका लागि निम्न राजनीतिक कदम चालिनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ ः

क. विभिन्न स्वरुपमा विद्यमान विभेदहरुको अन्त्य

ख. समावेशीय राज्य संरचनाको निर्माण

ग. राज्यको लोकतान्त्रिककरण

घ. दिगो शान्तिको स्थापना

यी चारै वटा पक्षको संवोधन भिन्नभिन्न पद्धति र प्रक्रियाबाट गरिनु पर्ने भए पनि यिनी एक अर्काका पूरक र अन्तरनिहित मुद्दाहरु हुन । तर, ब्यवहारिक अर्थमा भन्नु पर्दा पहिलो तीन वटा मुद्दाहरुको सही संवोधन र समाधान विना दिगो शान्तिको संभावना हुन्न, यो सबैले बुझेको कुरा हो ।

समावेशीको मुद्दा

हाल समावेशीको मुद्दा अत्यन्त सघन तरिकाले राजनीतिकवृतमा उठिरहेको मूख्य कारण हो, अबको नेपालमा कोही पनि ब्यक्ति, समुदाय, वर्ग वा क्षेत्रले आफुलाइ राज्यविहिन नागरिक सरह बांच्न विवश पारिएको अनुभव गर्न नपारोस । त्यसबाट श्रृजना हुने सामाजिक द्वन्द र हिंसात्मक विद्रोहका कारण फेरि दिगो शान्ति स्थापनामा असर नपुगोस । राजनीतिक कोणबाट भन्ने हो भन्ने समावेशीको सवाल भनेको लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार नागरिकहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा प्रत्याभूत गरिनु पर्ने एउटा आधारभूत अधिकार हो । साथै यो राष्ट्रिय राजनीतिलाइ मूल प्रवाहीकरण गर्दै सामाजिक वहिष्करणको अवस्थालाइ अन्त्य गर्ने त्यतिकै सशक्त विधि पनि हो ।

सामाजिक द्वन्द, हिंसात्मक विद्रोह अनि अशान्तिका मूलभूत कारण भनेकै राज्यले युगौदेखि अपनाउदै आएको विभेदकारी, पक्षपाती र वहिष्करणका नीति हुन । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण भन्नु नै विद्यमान यावत विभेद, पक्षपात र वहिष्करणको अवस्थाको कानूनी र ब्यवहारिक रुपमा अन्त्य गरिनु हो । तसर्थ, राज्यको पुनःसंरचनाको चाहनाले मात्र हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत राजनीतिक समस्याको निरुपण हुन सकिन्न । किन भने, राज्यको पुनःसंरचना एउटा राजनीतिक रुपान्तरण मात्रै हो, तर समस्याहरुलाइ न्यायोचित संवोधन नगरिकन रुपान्तरणका लागि रुपान्तरण भयो भने त्यसले झन थप जटिलता श्रृजना गरिदिन्छ । अन्यथा, राजनीतिक रुपान्तरण कै मात्र चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा १९५० -२००७ साल) यता धेरै पटक भइसकेको छ । संविधान कोर्ने काम पनि कम्तिमा चार पटक गरिसकेका छा,ै हामीले । तर, विधिमा मात्र सीमित त्यस्ता प्रयासहरुले त झन सामाजिक द्वन्दहरुलाइ चर्काउदै मुलुकलाइ हिंसात्मक विद्रोहको अवस्थासम्म ठेलि दिए । अहिलेको परिप्रेक्षमा राज्यको पुनःसंरचनाको अभियान भनेको हिंसारहित अवस्था र दिगो शान्ति स्थापनाको चाहनामा राज्यलाई समावेशीकरण, लोकतान्त्रिककरण र अग्रगमनतिर उन्मुख बनाउने संकल्प हो । यस अर्थमा समावेशीकरण आधारभूत र निणर्ायक सवाल हो ।

तर, यति हुंदाहुंदै पनि विशेषतः समावेशीको सवाल र राज्य पुनःसंरचनासम्वन्धी दृष्टिकोणमा अझै स्पष्टताको अभाव छन, ठोस खाकाहरुविहीन छन । समावेशीकरण भन्नु राज्य संचालनको एउटा विधि मात्र नभइ मूलतः राजनीतिक मान्यताको विषय पनि हो । हाल मुलुकमा समावेशीकरणकासम्वन्धमा संघन रुपमा चर्चा चल्दै गर्दा समावेशीकरण कसरी गर्ने होला, ती कस्ता पद्धति हुन यसबारे विस्तृत वहश हुनसकिरहेको छैन । समावेशी ककसलाइ गर्ने, यससम्बन्धमा पनि राजनीतिक क्षेत्रले सही पहिचान गर्न खोजेको छैन । त्यसरीनै समावेशी कहां र कुन परिमाणमा गरिने हो, स्पष्ट छैन । महत्वपूर्ण कुरा, राज्यले अवलम्बन गर्न लागेको समावेशीको नीति कुन राजनीतिक मूल्य र मान्यता अनुसार हुने हो, त्यो पनि किटान भइसकेको अवस्था छैन ।

सैद्धान्तिक मान्यता

यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरणको राजनीतिक सोच नौलो हो, तर, विश्व अनुभवमा यसका अनेकन ढांचा र स्वरुपहरु पाइन्छन । यति हुंदाहुंदै पनि हाल नेपालको राजनीतिकवृतमा समावेशीकरणकासम्वन्धमा अनेकन भ्रमपूर्ण धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छन । विशेषतः कुनै समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका ब्यक्तिको राज्यको कुनै नीति निर्माण निकायमा हुने भौतिक उपस्थितिलाइ नै समावेशीको अर्थमा बुझ्ने सहज प्रचलन छ । हिजो, निर्दलीय ब्यवस्थामा राजाले दलित, जनजाति, मधेशी वा महिला समुदायबाट कुनै अमुक ब्यक्ति विशेषलाइ राज्यको कुनै महत्वपूर्ण स्थानमा चयन गराइएको स्थितिलाइ नै समावेशीकरणको दृष्टान्त हो भन्नेहरुको अहिले पनि अभाव छैन । एक थरि आफुलाई राजनीतिक उदारवादी दावी गर्नेहरु यो भन्दा पनि संकीर्ण सोचले 'राज्यको नीति निर्माण तहमा कुनै समुदाय विशेषको ब्यक्तिकै भौतिक उपस्थिति आवश्यक छैन, उनीहरुको समस्या, भावना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व अन्य गैरसमुदायको ब्यक्तिले गर्दा पनि समावेशी भएकै ठहर छ' भनेर तर्क गर्नेहरु छन । तर, समावेशीकरणको मर्म र सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार यी दुबै सोच र तर्क खोटपूर्ण छन । समावेशीको वास्तविक अर्थ सरोकारवाला समुदायका ब्यक्तिको भौतिक उपस्थितिको साथसाथ उनीहरुको सामूहिक पहिचान, आकांक्षा, भावनाको समुचित वैचारिक प्रतिनिधित्वको सवाल हो । तसर्थ, समावेशीकरण ब्यक्ति निरिपेक्ष सवाल नभइकन खास समुदाय, वर्ग, क्षेत्रसंग सरोकार रहेको साझा सवाल हो । तसर्थ यहाा ब्यक्तिको भन्दा पनि सामूहिक पहिचान र सामूहिक विचारको प्रतिनिधित्वको कुरा प्रमुख रुपमा उठछ ।

सामान्यतया प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा 'कानून अगाडी सबै नागरिक समान हुन' भन्ने कुरा स्विकार गर्दछ । अनि, यीनै मान्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको कुरालाइ सिद्धान्तसरह अंगिकार गर्ने प्रचलन छ । तर, समावेशीको मुद्दालाइ 'कानून अगाडी सबै नागरिक समान हुन, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र समान अवसर' भन्ने सीमामा रहेर बुझ्न खोजेमा त्यो भूल हुनेछ । सिद्धान्ततः समावेशीको मान्यता निरिपेक्ष समानताको अर्थमा नभइकन सापेक्षिक समानताको ब्यवहारिक खोजी हो । त्यसैले यसमा वहुमत वा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको कुरा भन्दा पनि सहमतिको आदर्शलाई प्रतिपादन गरिनु पर्ने हुन्छ । 'एउटै मुलुकको नागरिकबीचमा कोही महिला वा दलित भएको आधारमा किन भिन्न अवसर र सुविधा ? समानताको मान्यतासंग यी कुरा मेल खांदैन' भनेर तर्क गर्न खोजियो भने समावेशीको कुरालाई साररुपमा बुझ्न नसकिएको ठहरिन्छ ।

विधि र ब्यवहार

नेपाल सरकार र -माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको राजनीतिक प्रयासले हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणका लागि गरेका प्रतिवद्धता हो "..........राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना.......... ।" यसरी "..........राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना.........." अहिलेको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ । यस अतिरिक्त नेपालको सामाजिक र राजनीतिक वस्तुस्थितिले पनि "...........वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाइ संवोधन........." नगरिकन राज्यको सही अर्थमा पुनःसंरचना र मुलुकमा युगौंदेखि विद्यमान विभिन्न खालका विभेदहरुको अन्त्य भइ हिंसा रहित अवस्था तथा दिगो शान्ति कायम हुन सकिन्न भन्ने निश्चित हो । तर, यसका लागि अपनाइने विधि के होला ? जुन विधिबाट मुलुकमा आजसम्म विद्यमान "...........वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाइ संवोधन........." गर्दछ । यसबारे खाका कोरिनु पर्दछ ।

पहिलो कुरा 'राज्यको समावेशी' स्वरुपको परिकल्पना गरिंदा राज्यको कुन कुन अंगमा समावेश गरिने भनिएको हो, त्यो किटान हुनु पर्ने हुन्छ । अर्थात, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र अन्य संवैधानिक अंगहरु कहां हो ? केन्द्र र स्थानीय तहको कहांसम्म ?

त्यसरी नै समावेश गरिने संख्या वा परिणाम के हो ? जनसंख्याको अनुपातमा वा राज्यले निरधारण गरेको प्रतिशतमा ? लैगिक, समुदायगत, क्षेत्रगत सन्तुलन कायम कसरी गर्ने हो ? यो सबै निरधारणको सैद्धान्तिक विधि र आधार के हुन ?

अनि, समावेश गरिनु पर्ने वर्ग, समुदाय, जात जाति वा क्षेत्रको पहिचान कसरी हुन्छ ? तीनका आधार के होला ?

वहिष्करणमा पारिएका नागरिकहरुको जुन ठुलो हिस्सा छन उनीहरुप्रति राज्यद्वारा देखाइएको अनुग्रह वा दयामायाको आसयमा मात्र समावेशीकरणकासम्बन्धमा बुझ्न खोजिएको भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किन भने समावेशीकरणको मर्म, मूल्य र सैद्धान्तिक मान्यता भनेको वहिष्करणमा पारिएका समुदायको सुमुच्य सवलिकरण, सशक्तिकरण र उनीहरुलाइ राज्यको सही रुपमा मालिक वनाउन खोज्नु हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र छ बुंदे सहमतिले यद्यपि, समावेशीकरणकासम्बन्धमा स्पष्ट राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ । तर, यी स्थायी शान्ति, राज्य पुनःसंरचना र समावेशीकरण तीनैवटा चरणलाइ लिएर विधि र ब्यवहारका सवालकासम्बन्धमा संविधान सभाको निर्वाचन पद्धतिका वारेमा वाहेक अन्य विस्तृत कुरा उल्लेख छैन । तसर्थ, यससम्बन्धमा कानूनी र नीतिगत सुनिश्चितताको खांचो देखिन्छ ।

त्यसमा पनि, जुन रुपमा संविधान सभाको निर्वाचनका लागि वहुमतीय र समानुमातिक पद्धतिहरुको मिश्रति स्वरुप चयन गरिएको छ, त्यसले ब्यवहारिक रुपमा नेपालको भावी राजनीतिलाइ समावेशीकरणतिर उन्मुख बनाउन सक्ला र भन्ने टडकारो प्रश्न छ । एकिकृत सत्ता निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको हिजैको गैरप्रतिनिधिमूलक र अवैज्ञानिक २०५ निर्वाचन क्षेत्रहरु यथावत राखिकन सम्पन्न गर्न खोजिएको संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामले कतिको प्रतिनिधिमूलक र समावेशी चरित्रका संविधान सभा गठन गर्ला ? स्वभाविक आशंका उत्पन्न हुन्छ । त्यसमा पनि, २०५ निर्वाचन क्षेत्रकालागि चयन गरिएको वहुमतीय निर्वाचन प्रणाली, जुन प्रणाली समावेशीय राज्यसत्ता निर्माणको लागि उपयुक्त छैनन भन्ने कुरा नेपालकै विगतका निर्वाचनहरुको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेका छन । साना र कमजोर समुदाय यस निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट कहिल्यै पनि निर्वाचित भएर नीति निर्माण तहसम्म पुग्नै सक्दैन । त्यस अतिरिक्त निर्वाचनको वेला पद, पैसा र प्रतिष्ठाको आडमा हुने धांधलीले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन वातावरण बन्दैन । यस्तोमा, फेरि, परिवर्तित राजनीतिक वातावरणमा सोही प्रणाली लादने चेष्टा भएकोले त्यसबाट ल्याउने परिणामले समावेशीको सुनिश्चितता कसरी गर्लान ? त्यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर, २०४ स्थानका लागि तोकिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकासम्बन्धमा पनि उम्मेदवारहरुको नाम सूचीकरण कसरी गरिने हो, केही भनिएको छैन । खुल्ला सूचीकरण वा वन्द सूचीकरण के हो ? त्यस्तै, दलहरुले उम्मेदवारहरुको नाम सूचीकरण गर्दा प्राथमिकताको क्रम निरधारण कुन आधारमा गर्ने हो? सूचीकरण माथीबाट तल हो वा वायाबाट दाया अर्थात तेर्सो । उम्मेदवारहरुको सूचीकरण गरिंदा विशेषतः वहिष्करणमा पारिएका समुदायहरु संविधान सभासम्म पुग्ने सुनिश्चिता कसरी गरिन्छ ? यी यावत विधि र ब्यवहारकासम्बन्धमा कानूनी सुनिश्चिता विना समावेशी संविधान सभा गठन हुने कुरामा आश्वस्त हुन सकिन्न । संविधान सभाबाटै राज्यको पुनःसंरचनाको अन्तिम टुंगो लगाइने भएकोले त्यसको गठन प्रक्रियामा नै समावेशी हुन नसके वा त्रुटिपूर्ण रहेको खण्डमा भोली त्यसले गर्ने निर्णय तथा काम कारवाहीबाट समावेशी राज्यको निर्माण गर्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

समावेशीकरणका परिधि

विस्तृत शान्ति सम्झौता र छ बुंदे सहमतिले राज्यको पुनःसंरचना "........निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्र्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगिय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्र्सरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाइ कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको" ले र "..........राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना........ " गर्नका लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ, ब्यवहारिक रुपमा यी उद्देश्यहरु प्राप्त हुन सक्दैन भने राज्य पुनःसंरचनाको कुनै सार्थकता रहन्न ।

जसमाथी जारी रहेका युगीन विभेदको अन्त्य होस, जस्को राज्यको सबै तहमा न्यायोचित समावेशी होस भनेर पहिचान गरिएका छन ती कुनै ब्यक्ति विशेष नभइ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी आदि समूह वा समुदाय हुन, सवभन्दा पहिले यस कुराको हेक्का हुनु आवश्यक छ । यस अर्थमा यो सामूहिक अधिकार सुनिश्चितताको मुद्दा हो । समावेशीकरणको सन्दर्भमा अन्तरराष्टिय कानूनी प्रावधानले समुदाय वा समूहको सामूहिक अधिकार कसरी सुनिश्चित गरेको छ, नेपालले पनि त्यसलाइ अनुकरण गर्नु वाध्य हुन्छ । जस अनुसार समुदायगत समावेशीको सवाल उठदा मूलतः निम्न तीन पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनु आवशयक हुन्छ ः

क. पहिचान

ख. प्रतिनिधित्व र सहभागिता

ग. पहुंच

यदि, लक्षित संविधान सभामा मात्र सीमित रहेर चर्चा गर्ने हो भने पनि निरधारित मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र त्यसमा उम्मेदवारहरुको चयन प्रक्रियासम्बन्धमा देखिएको मौनताले समावेशीको सवाललाई त्यति उद्दात र फराकिलो कोणबाट हेरिएको छैन भन्ने अनुभूत हुन्छ ।

यस अतिरिक्त राज्यको अन्य अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिकादेखि संवैधानिक आयोगहरुमा समुदायको समुचित प्र्रतिनिधित्व र उपस्थितिमा पनि त्यतिकै ध्यान दिइनु पर्ने हुन्छ । यससम्वन्धमा पनि राजनीतिक सहमतिहरुले ठोस केही भनेको छैन ।

ग. पंहुचस् गैरसमावेशीय राज्यको एउटा प्रमुख चरित्र हो, श्रोत वितरणमा असमानता र पक्षपात । राज्यमा जुन समुदाय र वर्गको वाहुल्यता छ, तीनै सीमित वर्गको मात्र श्रोत र साधनमा एकाधिकार रहिरहंदा स्वभाविक रुपमा अन्य वहुसंख्यकलाइ श्रोत, साधन, सुविधा र अवसबाट बञ्चित भइ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा सीमान्तीकृत अवस्थामा पुर्‍याउंछ । नेपालको २३८ बर्षको सामन्ती राजतन्त्रको यथार्थ यस्तै छ । यस अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । सबै वर्ग, समुदाय, जात जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र लिङ्गका नागरिकका लागि पनि राज्यश्रोतमाथीको समान पहुंचको सुनिश्चितता समावेशीकरणको अर्को आधारभूत आवश्यकता हो । वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रको आवश्यकतानुसार सापेक्षिक समानताको मान्यतामा राज्य श्रोतको वितरण तथा उपभोगको ब्यवस्था समावेशीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यद्यपि, विस्तृत शान्ति सम्झौता र छ बुंदे सहमतिमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरबारे निर्देशक सिद्धान्तहरु भनेर "........ सामान्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने...... " कुरा उल्लेख छ । तर, राज्य श्रोतको वितरण प्रणालीमा र श्रोतसम्मको पंहुचमा समावेशी अधिकारको सुनिश्चिता कसरी हुन्छ, केही भनेको छैन।