विचार/Views

विश्वमान श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ । उहांसंग निर्वाचनसम्बन्धि विज्ञता छ । उहांले हालै एक कार्यक्रममा संविभान सभाको निर्वाचन र चुनौतिहरु विषयमा अवधारणा पत्र पेश गर्नु भएको थियो । संविधान सभा गर्ने त भनिएको छ, त्यस अनुसार कामहरु सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै हो भने जेठमा गर्ने भनिएको संविधान सभाको तिथि सर्ने सक्छ । श्रेष्ठले खासगरी संविधान सभाका लागि आवश्यक काम के के हुन भनेर खुलस्त पारिदिनुभएको छ । पढौं श्रेष्ठका विचारः

१. भूमिका

जनआन्दोलन-२ पछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ वैशाख १७ गतेको बैठकबाट संविधानसभाको

निर्वाचन गराइ संविधान निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ ।

२. संविधानसभाको निर्वाचन

संविधानसभाको निर्वाचन राष्टले अठोट गरिसकेको विषय भए तापनि नेपालमा यो पहिलोपटक हुन गइरहेकाले नौलो विषय पनि बनेको छ । हुन त संविधानसभाको निर्वाचन कुनै पनि देशमा अवधिक रूपमा बारम्बार भइरहने नभइ लामो अन्तरालमा कहिलेकाही मात्र हुने कुरा हो । त्यसकारण देशको भौगोलिक, सामाजिक अवस्था, नागरिकको जागरुकताको स्तर, विगतका आवधिक निर्वाचनहरूको अनुभव र विश्वका अन्यदेशहरूको अनुभव आदि विभिन्न पक्षबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेपछि सबै सम्बन्धित पक्षहरूको सहमतिबाट आमजनताको चाहनाअनुरूप भविष्यमा दिगो शान्ति हुने, सबै वर्ग ,समुदायले समावेश भएको अनुभूति हुने गरी देशलाई उपयुक्त हुने किसिमका व्यवस्था हुने गरी संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ ।

जनआन्दोलन-२ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सात राजनीतिक दर र नेकपा -माओवादी) बीच सुरु भएको शान्ति वार्ता लामो अवधिसम्म निष्कर्ष पुग्न नसकेता पनि आजभन्दा ४ दिन पहिले -कात्तिक २१ गते) मात्र विभिन्न राष्टिय महत्पूर्ण विषयहरूमा सहमति भएकोमा सम्पूर्ण देशवासीहरूले ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिइ सो कार्यान्वयबाट स्थायी शान्तिको आशा राखेका छन ।

उक्त शिखर बैठकको सहमतिअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ साल जेठ महिनासम्ममा सम्पन्न गर्ने निश्चित गरिएको छ । सो निर्वाचन मिश्रति निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने गरी २०५ सदस्य, उम्मेदवारलाई मत दिने 'पहिलो निर्वाचित हुने' प्रणालीअनुसार र २०४ सदस्य पार्टीलाई मत दिने 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली' अनुसार हुने सहमति भएको छ । त्यस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले उम्मेदवारको सूचीकृत गर्दा उत्पिडित जाति, क्षेत्र, मधेसी, महिला दलितलगायत अन्य वर्गसमेत रहने व्यवस्था उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । साथै राष्टिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्ये १६ जना मनोनीत हुने गरी जम्मा ४ सय २५ जना सदस्य रहेन संविधानसभा कायम रहने सहमति भएको छ ।

३.संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी चुनौतीहरू

संविधानसभाको निर्वाचन देशको शासन संचालनको लागि नभइ दीर्घकालीन शासकीय पद्धतिको निर्माण गर्नको निमित्त नयां संविधान बनाउन प्रतिनिधि छान्नको लागि कहिलेकाहीमात्र हुने हुंदा यसको महत्व र संवेदनशीलता अन्य अवधिक चुनावभन्दा फरक हुन्छ । हामीलाइ विगतमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र स्थानीय निकायको बहुमत -पहिलो हुने निर्वाचित हुने) निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रियसभाको सीमित सदस्य -३५ जना) संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली -एकल संक्रमणीय मतको आधारणमा हुने) को मात्र अनुभव छ । साथै देशको विद्यमान संविधान तथा ऐन कानुनहरूमा सोही अनुसार रहेको छ । अब हुने संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रति प्रणाली अनुसार हुने नीति निश्चित भएको हुंदा सो सम्बन्धी संंवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाको साथै निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मिलाइ ६/७ महिना भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु ठूलो चुनौतिको रूपमा रहेको छ । यो चूनौति केबल निर्वाचन आयोगले मात्र पूरा गर्न नसक्ने हुंदा सिंगो राष्ट नै संलग्न भइ सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

आगामी संविधानसभा निर्वाचनको लागि अब गर्नु पर्ने प्रमुख कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विषयहरूबारे बुंदागत रूपमा छलफलको लागि निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

-१) अन्तरिम संविधानमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप देशको राज्य संचालनको लागि संवैधानिक तथा कानुनी आधार बिना कुनै पनि कार्य संचालन हुन नसक्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधान जारी नहुन्जेल कुनै पनि कार्य कानुनीरूपले अघि बढाउन नसकिने हुंदा यथाशिघ्र सो कार्य हुनु पर्ने छ । यही कात्तिक २२ गतेको सहमति अनुसार मंसिर १० गते अन्तरिम संविधान जारी हुने भनिएको हुंदा सो मा संविधानसभा निर्वाचन सम्वन्धमा समावेश गर्नु पर्ने मुख्य बुंदाहरू निम्न बमोजिम छन ।

-क) निर्वाचन पद्धति- नीति निश्चित भए अनुसार समावेश गर्ने ।

-ख) संविधानसभको संरचना- सदस्य संख्या तथा समावेशीकरणको आधार -केही विस्तृत र स्पष्ट गरी) निश्चित भएको नीति अनुसार राख्ने ।

-ग) निर्वाचन आयोग- आयोगको काममा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने काम पनि समावेश गर्ने । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति अन्तरिम संविधान लागू हुनु भन्दा पहिले भएकोमा नियुक्तिलाइ मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने ।

-घ) मतदाताको उमेर- विद्यमान व्यवस्थामा १८ वर्ष रहेकोमा सहमतिमा पनि १८ वर्ष नै रहेको हुंादा सोही अनुसार राख्ने ।

-ङ) निर्वाचन अदालत- निर्वाचन आयोग सम्बन्धी परिच्छेदमा - हाल यो व्यवस्थामा निर्वाचन सम्वन्धी उजूरी तोकिएको अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था रहेकोमा पुनरावेदन अदालतको न्यायधीशलाइ तोकिने गरिएकोमा) संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी हेर्न सर्वोच्च अदालतमा छेट्टै बेन्च कायम गरि हेर्ने व्यवस्था बढी उपयुक्त हुनेछ । अथवा यही २२ गते भएको सहमतिमा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको हुंदा निर्वाचन सम्बन्धि उजूरी पनि सोही अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।

-च) राजनैतिक संगठनहरू- बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि निकायको जस्तो सुकै प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा पनि राजनैतिक दल वा दलको उम्मेदवारलाइ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी आफनो सार्वभौम शक्ति आफूले रोजेको राजनैतिक दल वा दलका प्रतिनिधिलाइ हस्तान्तरण गर्ने हुंदा राजनैतिक संगठनहरूको भूमिका सर्वोपरी रहेको हुन्छ । त्यकारण राजनैतिक संगठनहरूबारे अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गर्दा विगतको अनुभवलाइ दृष्टिगत गरी देशवासीले त्यस्ता संगठनलाइ सदैव विश्वास गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरू जस्तै-दलहरू भित्रका सबै किसिमका काममा बढी प्रजातान्त्रिक हुने, विभिन्न वर्ग, जात, जाति, समुदाय, क्षेत्रको समावेशीकरण हुने -हाल महिलाको लागि ५ प्रतिशत रहेकोलाइ बढाउने) तथा निर्णय प्रकृया र आम्दानी खर्चमा पारदर्शिता हुने जस्ता विषय स्पष्टता साथ उल्लेख गर्न आवश्यक छ । -अन्तरिम संविधानमा सबै कुरा राख्न नसकिएमा राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुनेछ । )

साथै राजनैतिक संगठनहरू दर्ता गर्ने र मान्यता प्राप्त गर्ने विद्यमान व्यवस्थाबारे पनि पुनर्बिचार गर्न आवश्यक छ । नामको लागि मात्र राजनैतिक संगठन दर्ता गर्ने मनोवृतिलाई अन्त गर्ने गरी निश्चित आधार -जस्तै सदस्य, संख्या, संगठन रहेको क्षेत्र संख्या) कायम गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तै राजनैतिक दलले मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने बर्तमान व्यवस्थाको सम्वन्धमा पनि मत संख्यालाइ मात्र आधार नमानि सो को साथै अरु आधार जस्तै निर्वाचनमा उठाएको उम्मेदवार संख्या,संगठन विस्तारको क्षेत्र वा जिल्ला संख्या,सदस्यहरूको समावेशीकरणको स्थिति आदि समेतको आधारमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएकोमा बढी उपयुक्त हुनेछ ।

-२) ऐन कानून सम्बन्धी व्यवस्थाः-

संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी हाल कुनै ऐन कानुन नभएको र सबै व्यवस्थाहरू अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्न नसकिने र उपयुक्त पनि नहुने हुंदा निर्वाचनलाई पारदर्शी, सर्वमान्य तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा केही ऐन नयां नै बनाउनुपर्ेने हुन्छ भने केही हाल भइरहेको ऐनमा व्यापक परिमार्जन तथा आवश्यकतानुसार संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि गर्नु पर्ने देखिन्छ । जो निम्न प्रकारका छन ः-

-क) संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन- यो ऐन नयां नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस ऐनमा मुख्य रूपले संविधानले तोकेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने प्रकृया, उम्मेदवारको योग्यता, अयोग्यता, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतको नियुक्ति, निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन चिन्ह, मतदानकेन्द्र, मतपत्र, मतपेटिका, मतगणना सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै मिश्रति प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनको मतपत्र, मतगणना सम्बन्धी तथा शेष मत हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सो ऐनमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

हालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले प्रत्येक पटक निर्वाचन हुंदा आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको आधारमा दर्ता गराउने व्यवस्था रहेको छ । राजनैतिक दल सम्बन्धी छुट्टै ऐन पनि २०५७ सालमा बनिसकेको हंुदा दल सम्बन्धी सबै व्यवस्था एउटै ऐनमा गर्न उपयुक्त हुने हुंदा सोही ऐनमा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

-ख) निर्वाचन आयोग ऐन २०४९ र निर्वाचन -अपराध सजाय) ऐन २०४७ मा 'निर्वाचन' भन्ने शब्दको परिभाषामा संविधानसभाको निर्वाचन समेतलाइ समावेश गरी संशोधन गरे पुग्ने देखिन्छ । अरु आवश्यक भएका विषय भए समावेश गर्न सकिने नै देखिन्छ ।

-ग) मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन २०५२- यस ऐनको व्यवस्था अनुसार नाम संकलन गर्ने, प्रकाशित गर्ने, छुट भएको नाम तथा विवरण गल्ती भए सच्याउन दस्खास्त लिने, जांचबुझ गरी पुनः नामावली प्रकाशन गर्ने, सो मा विरोध वा दोहोरो नाम भए उजूरी लिइ जांचबुझ गरी नाम हटाइ अन्तिम नामावली पुनः प्रकाशित गर्ने जस्ता प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप प्रकृया पुर्‍याइ काम सम्पन्न गर्न बैशाख देखि श्रावण मसान्तसम्म ४ महिनाको अवधि नै किटान गरिएको हुंदा, हालको निर्वाचनको सम्वन्धमा लागू गर्न नसकिने र मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी विद्यमान अवस्थामा लागू गर्न उपयुक्त नभएको हुंदा सो कुरा नराखी मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्थाका सबै प्रकृया पुर्‍याउने र समयावधि हटाइ छुट्टै ऐन बनाइ कार्य संचालन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

-घ) राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०५८ माथि दफा ३ -१)को -च) मा उल्लेख भए अनुसार राजनैतिक संगठनबारे -बढी प्रजातान्त्रिक हुने, समावेशीकरण, आम्दानी खर्च पारदर्शिता हुने सदस्य संख्या, संगठन रहने न्यूतम क्षेत्र वा जिल्ला संख्या, उठाउनु पर्ने उम्मेदवार संख्या आदि) आन्तरिम संविधानमा समावेश हुन नसकेका विषयहरू यस ऐनमा समावेश गराउन सकिन्छ । दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था यस ऐनमा पनि रहेकोमा निर्वाचनमा भाग लिंदा आयोगमा अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था राखे पुग्ने देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा मिश्रति प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको सूची बनाउंदा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलितको लागि आधारहरू निश्चित गर्ने,यदि त्यस्तो उम्मेदवारको मृत्यू, दल त्याग, निष्काशन जस्ता कारणले रिक्त भएमा वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको सूचि निर्धारण जस्ता व्यवस्था पनि यस ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै विभिन्न दलको गठवन्धन गरी निर्वाचनमा भाग लिने किसिमका व्यवस्थाहरू पनि उक्त ऐनमा राख्न उपयुक्त हुनेछ ।

-ङ) दल त्याग ऐन २०५४- यसमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको सम्वन्धमा मात्र व्यवस्था गरिएको हुंदा संविधानसभा सदस्यको सम्वन्धमालागू हुने गरि सो ऐन व्यवस्था गरि संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ वा दल त्याग ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू पनि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नै समावेश गर्न पनि उपयुक्त हुनेछ ।

उक्त बमोजिम ऐन बनाउने वा संशोधन गर्नको लागि अन्तरिम संविधान जारी नभए सम्म गर्न नसकिने हुंदा त्यतिन्जेल निर्वाचन आयोग र सरकार तर्फका सम्बन्धीत मन्त्रालय कर्मचारीहरूबाट मस्यौदाहरू तयार गर्ने काम गर्न सकिन्छ । अथवा निर्वाचन कानुन सम्बन्धी विज्ञहरूको एउटा छुट्टै टोलीबाट यस्तो काम गराउने व्यवस्था गर्न पनि उपयुक्त हुनेछ । तर विधयक बनाइ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिइ सदनमा पेश गरी पारित हुन दुइ अढाइ महिना सम्म लाग्न सक्ने हुंदा कसरी कम से कम समयमा सो काम हुन सक्छ त्यस तर्फ अहिले देखि नै बिचार पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

-३) मतदाता नामावलीः

मतदाता नामावली अद्यावधिकरूपले व्यवस्थित गर्नु निर्वाचनको लागि प्रमुख सर्तको रूप मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा मतदाता नामावलीसम्बन्धि ऐन २०५२ मा बनेपछि प्रत्येक वर्ष मतदाताको नाम अद्यावधिक गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि देशमा भएको द्वन्द्वको कारणले केही वर्ष देखि -खास गरी २०५६ साल पछि) त्यति प्रभावकारी रूपले सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार २०४८ को निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १,११,९१,७७७,०५१ थियो भने २०५१ सालमा १,२३,२७,३२९, तथा २०५६ सालको निर्वाचनमा -०५४ सालको मतदाता नामावलीअनुसार भएको ) मतदाता संख्या १,३५,१८,८३९ रहेको देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्कबाट प्रतिवर्ष सरदर ३.५ प्रतिशतले मतदाता संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । तर त्यसपछि ०५६ सालमा १,४३,५९,८२४ र २०६१ सालमा १,५१,२७,१९८ पुगी ५ वर्षको अवधिमा जम्मा ७,६७,३७४ मतदाता संख्या बढी, प्रति वर्ष १,५३,४७५ वृद्धि भइ औसत करिब १ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको हुंदा हाल कायम रहेको मतदाता संख्या वास्तबिकभन्दा कम छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य पुनः गर्नु आवश्यक छ ।

मतदाताको उमेरको सम्वन्धमा १६ हुनु पर्ने भन्ने धेरै जसोको भावना रहेता पनि विद्यमान व्यवस्थानुसार नै १८ वर्ष नै गर्ने भनी नीतिगत सहमति भै सकेको हुंदा सो विषय अरु छलफल गर्न आवश्यक देखिएन ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाइ संविधानसभाको जस्तो महत्पूर्ण निर्वाचनमा सहभागि गराउन जुनसुकै दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ । कार्यान्वयनमा भने अवश्य नै केही कठीनाइ भने हुन्छ । यस विषयमा भने हाल सम्म निष्कर्षमा पुगी नसकेको अवस्था हुंदा सो बारे छलफल हुुन उपयुक्त ठान्दछु । भारत बाहेक अरु देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाइ मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न पासपोर्टको आधारमा नेपाली राजदूतावास वा काउन्सलर अफिस मार्फत संकलन गर्ने व्यवस्थाबारे अन्तर्राष्टियस्तरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि सो को आधारमा जति सम्भव हुन्छ वा इच्छुक व्यक्तिहरूको नाम समावेश गर्न अपनाउनु प्रकृया अपनाइ व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । भारत रहेका नेपालीको संख्या धेरै रहेको र आधिकारीक कागत पत्र -राहदानी वा नागरिकता प्रमाण-पत्र) नहुनेको संख्या बढी हुने देखिन्छ । तापनि नेपालीहरूको संख्या बढी भएको भारतका मुख्य शहरहरूमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पासपोर्ट वा नागरिकता प्रमाण पत्र नभएका सम्वन्धमा नेपालभित्र स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति हो भन्ने अन्य कुनै आधिकारीक लिखल प्रमाण छ भने सो आधारमा पनि सम्भव भएसम्मका इच्छुक व्यक्तिहरूको नाम सकंलन गरी, प्रकृया पूरा गरी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिन्छ । समय सिमित रहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था लागू गर्ने हो भने छिटो निर्णय गरी यस्तो कार्यमा अनुभव भएको संयुक्त राष्ट संघ तथा अन्य संस्थाबाट सहयोग लिइ कार्य अघि बढाउन सकिन्छ ।

मतदात परिचयपत्र सम्बन्धि वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सो व्यवस्था लागू भएको क्षेत्रमा मतदाताले मतदान गर्दा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूपले हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको हुंदा संविधानसभाको निर्वाचनको सो व्यवस्था लागू गर्दा समस्याहरू उत्पन्न हुने अवस्था गरेकोले सो व्यवस्था स्थागित गर्न उपयुक्त हुनेछ । तर मतदाता सम्बन्धी विवाद परेमा मतदाता परिचय पत्रलाइ प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम निर्वाचन आयोगको लागि चूनौतिपूर्ण रहेको छ । हालको कानुनी व्यवस्थानुसार प्राजातान्त्रिक मान्यतानुसार पुर्‍याउने प्रकृया पुर्‍याइ कार्य सम्पन्न गर्न बैशाखदेखि श्रावण मसान्तसम्म ४ महिनाको कार्यक्रम रहने गरेको छ । हाल विद्यमान तोकिएको महिनामा गर्ने भन्ने व्यवस्था र प्रकृयामा लाग्ने अवधिलाइ केही छोटयाइ - माथि उल्लेख भए अनुसार ऐन संशोधनद्वारा) छुट्टै थप कर्र्मचारीको व्यवस्था गरी जिल्ला देखि गाउं वडा स्त्तरसम्म राजनैतिक संगठनहरूको पनि सहयोग लिने संयन्त्र पनि बनाइ अभियानको रूपमा कार्य संचालन भएमा अढाइदेखि तीन महिनाको अवधि सम्ममा सम्पन्न गर्ने किसिमको व्यवस्था गर्न सकिने छ ।

माथि नै उल्लेख भए अनुसार मतदाताको संख्या २०४८ को आम निर्वाचनदेखि २०५६ सालको आम निर्वाचन -जसमा २०५४ सालको मतदाता नामावलीको आधारमा निर्वाचन भएको हुंदा सो सालसम्म) सम्म प्रति वर्ष सदस्य करिब ३.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेकोमा पछि २०५६ साल देखि २०६१ सालसम्म केवल प्रतिवर्ष सरदर १ प्रतिशतले मात्र मतदाताको संख्या बढेको तथ्याङ्कबाट देखिएको हुंदा हालको यो मतदाता संख्या वास्तविक भन्दा कम छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसकारण मतदातको वृद्धिदर पहिलेको अवधिमा भएको ३.५ प्रतिशत दरले मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएमा २०५६ देखि २०६२ साल चैत्र मसान्त सम्म ६ वर्षमा मोटामोटी सरदर प्रतिवर्ष ५ लाखले वृद्धि भइ ३० लाख वृद्धि भइ मतदाता संख्या कम्तिमा १,७५००,००० पुग्ने देखिन्छ । तर निर्वाचन हुनु भन्दा तुरुन्तै अघि संचालन गरिने कार्यक्रम भएको र राजनैतिक दलहरूको सहयोगबाट जनसहभागिता बढी हुने सम्भावना रहेकोले उक्त संख्यामा अझ ५/६ लाख वृद्धि भइ मतदाता संख्या १,८०,००,००० जति पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

४. मतदान केन्द्र

आगामी संविधानसभा निर्वाचनको लागि उक्त मतदान केन्द्रलाइ नै आधारमानी साविकमा केन्द्र कायम भएका सार्वजनिक स्थल -विद्यालय, गाविस भवन) को हालको भौतिक अवस्था बुझी, मतदाता संख्या वृद्धि भएको भए पहिले कायम गरिएको आधारमा मतदान केन्द्र बढाउने व्यवस्था गरिएमा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनलाइ पनि सजिलो हुनेछ । माथि उल्लेख भए अनुसारको आधारमा मतदाता संख्या वृद्धि भइ १,७५,००,००० देखि १,८०,००,००० भएमा मतदान केन्द्रको संख्या पनि मोटामोटी रूपले १२,६५० देखि १३,००० सम्म हुने कायम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मतदाताले बिना कसैको डर, धाक, धम्की, हिंसाको प्रभावमा नपरी निभिध्नतापूर्वक आफनो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने, उम्मेदवार तथा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आ-आˆनो क्षेत्रमा शान्तिपूवर्वक प्रचार प्रसार गर्न सक्ने, मतदान केन्द्र, मतपेटिका सुरक्षित रहने तथा मतगणना कार्य बिना कुनै अवरोध सम्पन्न गराउने कार्यको लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु आवश्यक छ ।

रिर्वाचनमा मतदाताले आˆनो मत आफूले चाहेको उम्मेदवार वा दललाइ मतपत्रमा चिन्ह छाप -स्वस्तिक छाप) लगाइ आˆनो मत दिने हुंदा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले सहजतापूर्वक बिना कुनै झन्झट वा दुविधा बिना मत दिन सक्ने किसिमको मतपत्रको ढांचा हुनुपर्दछ । मतपत्रमा निर्वाचनको उम्मेदवारलाइ निर्वाचन आयोगले छुट्टाछुट्टै तोकिएको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा उल्लेख भएको चिन्हको अगाडि मतदाताले छाप -स्वस्तिक छाप) लगाइ मतदिने वर्तमान व्यवस्थामा नेपाली जनता अभ्यस्त भइ सकेका छन ।

मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा दुइ प्रकारले सदस्य निर्वाचन हुने हुंदा कुनै देशमा एउटा मतपत्र र कुनैमा छुट्टा-छुट्टै दुइ वटा मतपत्र प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । एउटा प्रणाली -पहिलो हुने निर्वाचित हुने) मा उम्मेदवारलाइ भोट दिने र अर्को प्रणाली -सूची समानुपातिक) मा पार्टीलाइ मत दिइने हुन्छ । एउटा मात्र मतपत्र रहने व्यवस्था भएमा उम्मेदवार र पार्टीको एकै निर्वाचन चिन्ह अलग ठाउंमा उल्लेख हुने हुंदा मतदाता शिक्षित तथा सचेत भएका ठाउंमा आफैले इच्छाएको व्यक्ति तथा पार्टीको चिन्हमा मतदान गर्न सक्छ तर कम जागरुक तथा अशिक्षित मतदातले व्यवस्था स्पष्ट नबुझी आफूले चाहे अनुसार गर्न नसकिने अवस्था पनि हुने सम्भावना रहने हुन्छ साथै मतपत्रको आकार धेरै ठूलो हुने सम्भावना -उम्मेदवार नउठे पनि पार्टीको भने सूची समानुपातिक प्रणाली चिन्ह हुन सक्ने हुंदा) भएकोले हाम्रो देशको परिपेक्ष्यमा अव्यवहारिक हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण मतदाताको इच्छानुसार सजिलो किसिमले अशिक्षित व्यक्तिहरूले पनि बढी सहभागिता गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुनु उपयुक्त हुनेछ । सो बाहेक अनुपस्थित मतदाताले -आˆनो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेकाहरू) वा देश बाहिर रहेका नागरिकहरूले पनि मतदिने व्यवस्था गर्ने हो भने दुइ किसिमको मतपत्र प्रयोग गरिएमा कार्यान्वयनमा समेत सजिलो हुनेछ ।

संविधानसभाको निर्वाचन प्रथम पटक हुन लागेकोले सो को महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली पनि नयां किसिमको हुने भएकोले सो सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाइ गराउनुको साथै मतदातालाइ आ-आˆनो मताधिकार प्रयोग गर्नेबारे जागरुकताको लागि मतदाना शिक्षा तथा जागरण कार्यक्रम संचालन गर्न पनि आवश्यक छ ।

सामान्य जनताले बुझने किसिमको संविधान तथा संविधानसभा के हो , किन आवश्यक छ , आˆनो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने, सूचि समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको उद्देश्य, मतपत्र कस्तो हुन्छ, मतपत्रमा कहां कसरी छाप लगाइ मतदान गर्ने आदि विषयमा विभिन्न किसिमका पुस्तक, पंम्प्लेट, विलर्वोड, पोस्टर आदि तयार गरी वितरण गर्ने तथा गोष्ठी, सभा आदि पनि ठाउंठाउंमा संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । यी कार्यहरु प्रभावकारी रूपले गर्न राजनैतिक दलहरू, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाजहरूको सहयोग लिइ अहिले देखिनै कार्यहरु संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवार हुने व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आ-आˆनो राजनीतिक विचारबारे प्रचार-प्रसार गरी मतदातासंग भोट माग्न जाने निर्वाचनको प्रकृया नै हो तर मतदातालाइ प्रभावित पार्न शक्तिमा रहेका व्यक्ति वा राजनैतिक दलहरूले लोभ लालच दिने, सरकारी स्तरबाट हुने काम कारवाही गरिदिने आश्वासन दिने वा स्वीकृति नै दिने, सरकारी सञ्चारमाध्यम आˆनो पक्षमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य नहोस तथा आर्थिक स्रोत बढी भएका र कम भएका उम्मेदवार तथा राजनैतिक दलहरूले आ-आˆनो प्रचार-प्रसार गर्दा सबैले सकभर समान किसिमले गर्न सकोस भनी खर्चको सीमा तोक्ने जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू गरी निर्वाचन आचार संहिता बनाइ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचनको समयमा केन्द्रको सम्पर्क मतदान हुने गाउं स्त्तरसम्म भइ रहनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचनको समयमा जिल्ला तथा जिल्लाको क्षेत्रीय स्त्तरसम्म जे जस्तो सञ्चारमाध्यमका साधानहरू छन वा थिए तिनीहरू सबैलाइ चालु अवस्थामा ठीक दुरुस्त राख्ने तथा सञ्चारमाध्यम नभएको ठाउंमध्ये संवेदनशील ठाउंहरू जहां आवश्यक हुन्छ त्यस्तो ठाउंको लागि नयां नै व्यवस्था गर्ने किसिमले सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल गरी व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ । साथै निर्वाचन आयोगले केन्द्र र जिल्ला स्तरमा सम्पर्क हुने आˆनो छुट्टै सञ्चार व्यवस्स्था तथा ˆयाक्स मेसिनहरूको आपूर्ति मिलाउने र केन्द्रका छुट्टै सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट प्रेस जगतालाइ उपयुक्त समयमा सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

· आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्या सम्वन्धमा निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरू तथा मतदान केन्द्रस्त्तरको लागि मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत, सहायक स्त्तरका कर्मचारीहरू र पियनहरू पर्दछन । २०५९ सालमा गर्ने भनिएको आम निर्वाचनको लागि करिब ७०,००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । हाल संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा मतदाता बढने र सोही आधारमा मतदान केन्द्रहरू पनि बनने हुंदा मोटामोटी रूपले करिब ८४,००० -सबैस्तरका) कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान हुन आउंछ ।

· सो आपूर्ति साविकबमोजिम मुख्य रूपमा सरकारबाट नै उपलब्ध हुनेछ । सो स्रोतबाट सबै नपुग्ने हुंदा अन्य संस्थान, बैकहरू तथा संस्थाहरूबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।

· कर्मचारीहरूको उपलब्धताको आधारमा देशभरि एकै पटक मतदानको कार्य सम्पन्न गराउन सकिन्छ वा सकिंदैन वा एक बढी चरणहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने कुरो भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो ।

· मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य साविकमा गा.वि.स.सचिवहरूबाट हुने गरेकोमा छाल गा.वि.स.मा जनप्रतिनिधिहरू नरहेको हुंदा सबै काम गा.वि.स.सचिवबाट हुने गरेकोले उनीहरूबाट सो काम प्रभावकारी रूपले हुने अवस्था नदेखिएको हुंदा मतदाता नामावली सम्बन्धित कामको लागि मतदाता नामावली ऐनको नयां व्यवस्था भएपछि -एक, डेढ महिनापछि) गाउं स्त्तरमा जाने निकै ठूलो संख्या -करिब ७/८ हजार) कर्मचारी संख्याको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

· निर्वाचनको काममा संलग्न हुने कर्मचारीहरूको तालिमको व्यवस्था गर्नु भन्दा पहिले उनीहरूले गर्नु पर्ने काम सम्बन्धी पुस्तिका, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका -जुन संविधान ऐन नियमहरू बनीसके मात्र अन्तिमरूप दिन सकिन्छ ) आदि तयार भइसक्नु पर्ने तर्फपनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

· निर्वाचनमा संंलग्न कर्मचारीहरू निष्पक्ष र निर्वाचनको महत्व बुझेको हुनुपर्ने र साथै खाटिएका कर्मचारीहले गलत वा अनियमित काम गरेमा तुरुन्तै कारवाही गर्ने तथा राम्रो काम गर्नेलाइ प्रोत्साहित गर्ने किसिमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ ।

· १२. निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित व्यवस्था

मतदाता नामावली समयमा नै व्यवस्थित गरी आवश्यक प्रतिहरू तयार गरी मतदान केन्द्र सम्म पुर्‍याउने, मतपत्रको नमूना निश्चित गरी सुरक्षित ठाउंमा छपाइ समयमा सम्बन्धित ठाउंमा पुर्‍याउने, मतपेटिका आवश्यकतानुसार -नपुग खरिद वा मर्मत गरी ) तयार गरी समयमा सम्बन्धित ठाउंमा पुर्‍याउने, मतदातालाइ मतदान गर्दा प्रयोग गरिने नमेटिने मसी समयमा नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा मतदान केन्द्रलाइ आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमको ऐन नियममा तोकिएका अनुसूची अनुसारको फारामहरू छपाइ सम्बन्धित ठाउंमा पुर्‍याउने, मतदातले मतपत्रमा चिन्ह लगाउने 'स्वस्तिक छाप' तथा सञ्चार ब्यवस्थाको लागि जिल्लाहरूको लागि ˆयाक्स मेसिनहरू आवश्यक संख्यामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउने जस्ता धेरै अन्य सामग्रीहरुको समयमा नै आवश्यक मात्रमा खरिद गरी ठीक समयमा सम्बन्धित विकट तथा अनकन्टार ठाउंसम्म पुर्‍याउने सबै व्यवस्था गर्नु पनि निर्वाचन आयोगको लागि चुनौतिपूर्ण काम हो ।

· जिल्ला स्तरमा पनि निर्वाचन सम्बन्धि काम समन्वयात्मक किसिमले संचालन गर्न यस्तै जिल्ला स्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । जिल्ला स्त्तरीय समितिमा पनि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुख -जिल्ला कार्यालय र सुरक्षा कार्यालय) राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला स्थिल निर्वाचन आयोगको कार्यालय प्रम्ुख र साथै नागरिक समाजका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्ने जिल्ला स्त्तरमा कार्यान्वयनको आवस्थामा देखिएका निर्वाचन सम्बन्धि समस्याहरू छलफल गरी निष्कर्षमा पुगे अनुसार सम्ब्रिन्धत निकायबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने ।