माधवकुमार नेपाल, महासचिव नेकपा (एमाले )
संवाद र सहमतिका आधारमा संकटको समाधान खोज्ने दलहरूको प्रयासमाथि प्रहार गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले सैन्यशक्तिको आडमा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको एक वर्ष पुगेको छ। ०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र संविधान पूर्णतः उल्लंघन गर्दै माघ १९ गतेको सत्तापलट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ०१७ साल पुस १ गतेको कालो दिनलाई स्मरण गराउने तानाशाही कदम थियो।
लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा क्रियाशील दलहरूविरुद्ध प्रहार गर्दै राजाबाट भएको स्वेच्छाचारी घोषणा इतिहासको चक्रलाई उल्टो दिशामा फर्काउने धृष्टतामात्र थियो।
आतंकवादको विरोधका नाममा चालिएको तानाशाही कदम प्रजातन्त्रविरुद्ध राजा ज्ञानेन्द्रको चरम राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको दुष्परिणाममात्र थियो। राजा ज्ञानेन्द्र शासकीय महत्त्वाकांक्षाको रोगले कति आक्रान्त रहेछन् भन्ने देश, काल र परिस्थितिविपरीत उनको एकवर्षे प्रत्यक्ष शासनको यात्रा र परिणामले प्रस्ट गरिसकेको छ। राजतन्त्रको प्रत्यक्ष नेतृत्व र भूमिकामा संकटग्रस्त मुलुकको अवस्थामा केही सुधार भइहाल्छ भन्ठान्नेलाई समेत निराश बनाएको छ। राजा र दलहरू बीचको संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेहरूसमेत राजाको कदमका कारण जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन्। निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध व्यापक धु्रवीकरणको नयाँ सम्भावना प्रकट भएको छ। राजाले आतंकवाद विरुद्धको लडाइँको नेताका रूपमा आफूलाई खडा गरेर प्रजातन्त्रको विकल्पमा राजसंस्थालाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेका थिए । त्यही भ्रमको जगमा उनले प्रतिगमनको यात्रा थाली मुलुकलाई निरंकुशताको कालो युगमा धकेलेका थिए ।
दलहरू विरुद्ध षड्यन्त्र र विरोध अभियानसँगै जनताको समर्थन आफूतिर आकषिर्त हुने र दलहरू जनताबाट विस्थापित हुने ठानेका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी स्वतन्त्रताको रक्षक बन्न पुगेको सूचना र सञ्चार क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्ने, सामाजिक संघ-संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने र मूलधारका दल र लोकतन्त्रका पक्षका संघ-संस्थाका गतिविधिमा रोक लगाउने धृष्टता गरेका थिए । राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूमाथि दमनचक्र चलाइयो । दलका नेता-कार्यकर्तालाई स्थानहद गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र सांघातिक हमला गर्ने क्रम जारी छ । तर सबै हत्कण्डा पानीको फोका सावित भएका छन् । अब मुलुक कुनै पनि बहानामा राजाको प्रत्यक्ष शासनको परीक्षण थलो बनिरहन सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । संविधानमै नभएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरिएको छ। क्षेत्रीय प्रशासक र अञ्चल प्रशासकहरूको राजनीतिक नियुक्ति भएको छ । संवैधानिक अंगहरूको भारदारीकरण गरिँदैछ। अयोग्य, भ्रष्ट, अप्रजातान्त्रिक, निरंकुशताका हिमायती र स्वाभिमान नभएका चाकरहरूलाई मनोनीत र भर्ना गर्ने क्रम तीव्र पारिएको छ । संविधान क्षतविक्षत बनाइएको छ र धारा १२७ को स्वेच्छाचारी प्रयोग गरी अध्यादेशका आडमा हुकुमी शासन सुरु गरिएको छ। एक्काइसौं शताब्दीको प्रजातन्त्र भन्दै हिँड्ने राजाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका र सैद्धान्तिक तथा संगठनात्मक आधार भएका प्रमुख पार्टीहरूलाई किनारा लगाउने धृष्टता गरेका छन् र जनताबाट पूर्णतः तिरष्कृत तथा राजनीतिक रूपले पलायन भएका व्यक्तिहरू जम्मा गरेर हुकुमी शासन चलाउने प्रयत्न गरेका छन्। हुक्के र चिलिमेहरूको भजनमण्डली खडा गरेर दुनियाँसामु जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था रहेको भ्रम दिने प्रयासअनुरूप सबैको विरोधका अतिरिक्त पनि नगर निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। प्रमुख दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा देखिएको हास्य-दृश्यले राजा राजनीतिक रूपले कमजोर र एक्लो भएको छर्लङ्ग भएको छ। निर्वाचन तमासा र जगहँसाइ बन्न पुगेको छ। राजाले प्रत्यक्ष शासन र नेतृत्वको आधारका रूपमा जनताको राष्ट्रवादी भावना दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरेका छन्।
मण्डले राष्ट्रवादको भूत खडा गरेर दलविरुद्ध प्रहार गर्ने असफल प्रयत्न गरियो । राष्ट्रवाद नक्कली नारा थियो र निरंकुश शासन सत्तालाई जनवैधता दिलाउने असफल कुचेष्टा थियो । मुलुक चरम संकटमा फँसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको प्रतिष्ठा गुमेको छ । राजा महेन्द्रको पालामा झैं राष्ट्रिय अस्मितामाथि सौदाबाजीको दुष्प्रयत्न भएको छ। जनप्रतिनिधिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उभिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नागरिक प्रशासन क्षतविक्षत बनेको छ। उच्च प्रशासनयन्त्रमा हुकुमप्रमाङ्गीको संस्कृति लाद्न खोजिएको छ। प्रशासन भारदारी समूहमा परिणत भइरहेको छ। दरबारको हुकुम र जर्नेलहरूका इच्छा स्थापित गरिएको छ। ढिलासुस्ती, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, साधनस्रोतको ब्रह्मलुट, अपारदर्शिता, जिम्मेवारीविहीनता, संस्थागत परिपाटीको उपेक्षा, नियम कानुनको नाङ्गो उल्लंघन र मनपरीतन्त्र शाही शासनको विशेषता बनेको छ। राजनीतिक स्थायित्यको दाबी राजाले गरेका थिए। शाहवंशीय राजतन्त्र नै मुलुकको अस्थिरताको कारण भएको पुनःपुष्टि हुन पुगेको छ ।
असोज १८, ०५९ पछिको प्रत्यक्ष भूमिकाको शासनकाल र माघ १९, ०६१ पछिको प्रत्यक्ष् शासनकाल हेर्दा निरंकुशता र हुकुमी शासन राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण प्रमाणित भएको छ। बाह्र वर्षका अस्थिरताका पछाडि राजाको चाहना र भूमिका थियो भन्ने क्रमशः उद्घाटित हँदै गएको छ। सैन्यशक्ति परिचालनबाट आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने र शान्ति कायम गर्ने घोषणा हावादारी भएको छ। सात दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आह्वान र जनचाहना हेरी एकतर्फी युद्धविरामका लागि सहमत माओवादी युद्धविरामप्रतिको सरकारी उपेक्षा र गलत नीतिले पुनः युद्धमा र्फकन बाध्य भएका छन्। उल्टै सरकारका हर्ताकर्ताहरूले ुढाड भाँचिएका कारणले युद्धविराम गर्न बाध्य भएकोु आरोप लगाए। माओवादी विरुद्ध सैन्य परिचालन गरेरै युद्धविराम भंग गर्न बाध्य पारेको छर्लंग भएको छ। आतंकवादको विरोधका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेर तानाशाही शासन टिकाउने चालबाजी माओवादी युद्धविरामले उदांगिएको छ।
फेरि सुरु भएको हत्या र हिंसाको नयाँ शृङखलाका लागि राजा एकमात्र जिम्मेवार हुन् र उनी युद्धका कारण र शान्ति स्थापनाका प्रमुख बाधक हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था कुल्चेर न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत गठित शाही आयोग एक वर्ष नपुग्दै निकम्मा भएको छ। आफैं उजुरी लिने, आफैं छानबिन गर्ने र आफैं फैसला गर्नेगरी स्वेच्छाचारी आदेशमा गठित शाही आयोग दलहरूको तेजोवध गर्ने दुष्प्रयास थियो। मल्लिक आयोगले दोषी किटानी गरेका अभियुक्तको अध्यक्षताको आयोग आफैंमा लोकतन्त्रवादीका लागि ठूलो व्यंग्य थियो । समाजमा भ्रष्टाचार संस्कृतिको सर्जक शाहवंशीय राजसंस्था हो भन्ने यो एक वर्षले पुष्टि गरेको छ।
भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल २७ वटा देशलाई उछिन्दै ११७ औं स्थानमा पुगेको छ। हुकुमी शासनलाई समर्थन गर्ने जोकोही पनि योग्य हुने मान्यता भ्रष्टाचारको ज्यामितीय विकासको कारण हो । यस्तो स्थिति लम्मिनु ठूलो अभिशाप हुनेछ। आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले यो सरकार सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय बन्न पुगेको छ। बढ्दो युद्ध खर्चसँगै हुर्किएको अपारदर्शी खर्च व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई विकराल समस्याका रूपमा संस्थागत गरिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जनताको समर्थन हासिल गर्ने नाममा गरिएका प्रयासले राज्यकोषमै गम्भीर असर पुगेको छ। राजाले कूटनीतिक हिसाबले महत्त्वहीन क्षेत्र भ्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको भ्रम दिने कोसिस गरे ।
अभिनन्दन र देश भ्रमणका नाममा राज्यकोष र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर जनताको समर्थन देखाउने चेष्टा गरे। न मुलुकको छविमा सुधार आउन सक्यो न राजनीतिक समर्थन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपाल हरेक हिसाबले अलगथलग बन्दै गएको छ । बेपत्ता बनाउनेहरूको सूचीमा विश्वकै शीर्षस्थानमा पुगेको छ।
पत्रकारहरूको असुरक्षाका दृष्टिले नकारात्मक सूचीमा छ। पे्रस स्वतन्त्रता हरण गर्ने प्रथम १० देशमध्ये आठौं नम्बरमा पुगेको छ। मानवअधिकार रक्षकहरूको असुरक्षा चिन्ता बढ्दो छ। मानवअधिकार स्थिति अत्यन्त नाजुक बनेको छ। अधिकार उल्लंघन र बिग्रँदो अवस्थाका कारणले आइटम- १९ सक्रिय भएको छ। निकट भविष्यमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आइटम- ९ का लागि भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रहरी प्रशासन दुरुत्साहित भएको छ। सशस्त्र प्रहरीबल अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। असीमित अधिकारसहित व्यारेकबाहिर निस्किएको सेना युद्धवादको सिकार बन्ने र उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा संकटमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। युद्धकालीन अवस्थाको नाममा हुने सैनिकीकरण र हतियारको बढ्दो आपूर्तिसँगै प्राप्त हुने कमिसनले सिधासाधा सैनिक जवानहरू युद्धको सिकार बन्ने परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गएको छ। सीमित व्यक्तिहरूको सनक र स्वार्थका कारण सेनाको प्रतिष्ठामै गम्भीर असर पर्ने अवस्था देखिँदैछ। बढ्दो युद्धको तनाव तथा बोझले जवानमा समेत नागरिकप्रतिको सम्वेदनशीलता हराउने समस्या देखिन थालेको छ। आन्दोलन विरुद्ध सेनाको प्रयोगले शान्ति सेनामा उपस्थिति विवादित बन्दै गएको छ। वित्तीय अनुशासन समाप्त भएको छ। ढुकुटीमाथि राजा र राजपरिवारको अकण्टक प्रवेश भएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा युद्ध बजेटमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। विकास खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको छ। उद्योगधन्दाको ढाड भाँचिने गरी नयाँ भन्सार नीति ल्याइएको छ।
राजस्व नीतिले चरम आर्थिक संकट भित्रिने खतरा बढेको छ। भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरुजु, अपारदर्शी खर्च प्रणाली, मूल्यवृद्धि, उच्च साधारण खर्च, न्यून विकास खर्च, न्यून आर्थिक वृद्धि, कम राजस्व संकलन, घट्दो वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी एवं उच्च व्यापार घाटा गम्भीर आर्थिक समस्या भएका छन्। उत्पादन निराशाजनक छ। देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। 'पर्खेर हेरौं' भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत केही गर्नैपर्ने बाध्यकारी निचोडमा पुग्न थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले पटक-पटक देखाएको चासो र विचार, सैन्य सहयोग गर्दै आएका भारत, अमेरिका, बेलायतले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा देखाएको समर्थन र लिएका अडान, युरोपियन युनियन र सदस्य मुलुकले देखाएको चिन्ता र चासो त्यही संकेत हो। चीन र जापानले हालै दिएका प्रतिक्रियाले सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय क्रमशः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्थापनाप्रति सबल हुँदै गएको छ। साभार: कान्तिपूर दैनिक माघ १९, २०६०