Copy of the supreme court decession

श्री सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री मीन वहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ
आदेश

२०६२ सालको रिट नं........................५७

बिषय - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८-१) अनुसार संबिधानसंग वाझिएको सूचना आदेश
 अमान्य तथा वदर घोषित गरि पाउँ ।

जिल्ला महोत्तरी सुगाभवानी पट्ट गा.वि.स. वार्ड नं. ६
घर भई हाल का.जि.का.न.पा.नं. १० नयाँ वानेश्वर वस्ने बर्ष२७ को
अधिवक्ता संतोष कुमार  महतो ................................................१ निवेदक
विरुद्ध
श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालय राजदरवार, काठमाडौं.......१ बिपक्षी
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं...............१

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, धारा ८८-१) अर्न्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ  -
    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को उपधारा -१) बमोजिम श्री ५ बाट मिति २०६१/१०/१९ देखि लागु हुने गरी नेपाल अधिराज्य भर संकटकालीन अवस्थाको आदेश जारी गरिबक्सेको थियो । संकटकाल लागू भएपश्चात सो संकटकालीन अवस्थाको निराकरण गर्न संविधानको धारा ११५ को उपधारा -७) बमोजिम मिति २०६१/११/५ मा  बिपक्षी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन भएको थियो । श्री ५ बाट संविधानको धारा ११५ को उपधारा -११) बमोजिम मिति २०६२/१/१६ बाट लागू हुने गरी संकटकालीन आदेश फिर्ता बक्स भएको छ । संविधानको धारा ११५ को उपधारा -७) बमोजिम जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म मात्र कानून सरह लागू हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार मिति २०६१/११/५ मा गठन भएको् शाही आयोगको कानूनी हैसियत मिति २०६२/१/१६ बाट समाप्त भैसकेको छ । नेपाल राजपत्र खण्ड ५५   अतिरिक्ताङ्क ८ भाग ४ मिति २०६२/१/१६  मा प्रकाशित सूचनाबाट कानूनी हैसियत समाप्त भई सकेको बिपक्षी शाही आयोगलाई  संविधानको धारा १२७ को प्रयोग गरी पुनर्जिवित गरिएको छ । यस सूचनाको प्रस्तावनामा " २०६१ साल फागुन ५ गते गठन गरिबक्सेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ वमोजिम देहायको आदेश जारी गरिबक्सेको छ "भन्ने उल्लिखित भई उक्त आदेशको दफा १७ को बचाउ शिर्ष अर्न्तर्गतको खण्ड   -क) मा " २०६१ साल फागुन ५ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को उपधारा -७) बमोजिम जारी भएको आदेश वमोजिम गठन भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग यसै आदेश वमोजिम गठन भएको मानिनेछ र सो आदेश बमोजिम नियुक्त आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सचिव यसै आदेश वमोजिम नियुक्त भएका मानिनेछन् । " भन्ने उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न पर्न जाने वाधा अडकाउ फुकाउनलाई संविधानको धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी हुन सक्दछ । अर्थात धारा १२७ बमोजिम जारी भएका आदेशको प्रयोगबाट शून्य अवस्थामा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई गतिशिलता प्रदान गरी त्यस्तो जारी भएको आदेशबाट संविधानको कार्यान्वयन भएको हुनर्ुपर्दछ । संकटकालीन अवस्थालाई निवारण गर्ने उद्देश्य  अनुरुप गठन गरिएको बिपक्षी शाही आयोगलाई पुनः लागू गर्न संविधानको धारा १२७ को प्रयोग हुन सक्दैन । अतः नेपाल राजपत्र खण्ड ५५ अतिरिक्ताङ्क ८ भाग ४ मिति २०६२/१/१६ मा  श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारको प्रकाशित सूचना आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ संग वाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ८८-१) अनुसार प्रारम्भ मिति २०६२।१।१६ देखिनै अमान्य बदर घोषित गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्मका लागि कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ । तथा प्रस्तुत बिषयको प्रकृति र यस्ले पार्न सक्ने असरलाई समेत मध्य नजर गरी ऐ.नियमावलीको नियम ५क बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी  पाउँ ।
    यस्मा निवेदक राजिव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली बिपक्षी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा पनि यस निवेदनमा उठाएको प्रश्न समावेश भएको देखिएको र सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा कारण देखाउ आदेश जारी भई २०६२/५/२३ को दिन उक्त दिन निवेदन पेश गर्ने आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाई पनि सोही बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन साथै राखी हर्ेर्नु उपयुक्त देखिंदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन २०६२/१/१६ गते श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरी बक्सेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सम्मत रहे नरहेको र निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो - सो सम्बन्धमा मिति २०६२/५/२३ भन्दा अगावै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फ लिखित जवाफ पर्ठाई न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी पर्ठाई बिपक्षी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगबाट लिखित जवाफ मगाई प्रस्तुत निवेदन रिट न. ११८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन साथै सुनुवाईको निमित्त २०६२/५/२३ को पेशी तोकी पेश गर्नु भन्ने समेतको व्यहोराको यस अदालत एकन्यायाधीशको इजलाशको मिति २०६२।४।२४ को आदेश ।  
         नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २७ को उपधारा -३) मा श्री ५ बाट नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि यो संविधानको पालना र संरक्षण गरिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र देशलाई कुनै कारणबाट पनि ब्रि्रदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि श्री ५ मा नै रहेकोले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिस्थिति र मौसूफबाट प्रयोग भई आएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०६१/१०/१९ गते राष्ट्रका नाममा शाही घोषणा जारी गरिबक्सी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिमण्डल विघटन गरी मौसूफकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिबक्सेको र श्री ५ बाट राष्ट्रका नाममा बक्सेको शाही घोषणामा देशमा निरन्तर झाङ्गदिै गएको भ्रष्टाचारले प्रशासनलाई समेत दूषित बनाई प्रगतितर्फअग्रसर हुनुपर्ने देशको पाईला पनि अवरुद्ध पारेको पर्रि्रेक्ष्यमा कानूनप्रति आमजनताको विश्वास धरमराउन थालेको हुँदा जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्व चालिने छ भन्ने घोषणा अनुरुप श्री ५ को सरकारले मिति २०६१/१०/२० मा जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १ मा नै प्रथम चरणमा अधिकार सम्पन्न शाही आयोग १५ दिन भित्र गठन गरिने छ भन्ने उल्लेख भए अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०६१/११/५ मा यस आयोगको गठन गरिबक्सी काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिबक्सेको हो । तदनुरुप गठन पश्चात मिति २०६१/११/१० देखि यस आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरी गठन आदेश बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालन र प्रयोग गर्दै आएको छ ।
    प्रथमतः रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को उपधारा -७) बमोजिम मिति २०६१/११/५ मा नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क ५५ मा प्रकाशित आदेश अनुसार श्री ५ बाट गठित यस आयोगको वैधानिकतालाई स्वीकार गर्नु  भएकै देखिन्छ । संविधानको धारा ११५ को उपधारा   -१) बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर संकटकालीन स्थिति लागू रहेको अवस्थामा सोही धारा ११५ को उपधारा -७) बमोजिम जारी आदेश अनुरुप गठित यस आयोगले कार्य प्रारम्भ गरी उजूरी लिने, छानवीन र  अनुसन्धान गर्ने र  आयोगलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र अर्न्तर्गत रही कारवाई किनारा समेत गर्ने कार्य सुचारु रहेकै अवस्थामा संविधानको धारा ११५-११) बमोजिम श्री ५ बाट मिति २०६२/१/१६ मा आदेश जारी गरिबक्सी संकटकालीन अवस्थाको आदेश फिर्ता लिइबक्सेबाट मिति २०६१/११/५ मा गठित यस आयोगले  कार्य सञ्चालन गरिसकेको र संविधानको धारा ११५ -७) को क्रियाशीलतावाट सृजित काम कारवाईको निरन्तरताका लागि संविधानको कार्यान्वयनमा पर्न गएको तत्कालीन स्थितिको वाधा अड्काउ फुकाउनका लागि श्री ५ बाट संविधानको धारा १२७ बमोजिम जारी गरिबक्सेको आदेश संविधान सम्मत रहेको प्रष्ट छ ।
    संविधानको धारा १२७ वमोजिम श्री ५ बाट मिति २०६२/१/१६ मा आदेश जारी गरिबक्सी यस आयोगलाई निरन्तरता बक्सेको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । उक्त धारा १२७ को बनौट हर्ेदा श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ भन्ने देखिन्छ । यसरी संविधानको धारा १२७ बमोजिम जारी हुने आदेश संविधान कै अभिन्न अंग हुने भएकोले त्यस्तो आदेश संविधानको धारा ८८-१) को परिधिभित्रको बिषय वन्न सक्दैन । संविधानको धरा १२७ अर्न्तर्गत जारी हुने आदेश संसद समक्ष राखिने छ भनी सोही धारामा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएवाट पनि यस्तो आदेश न्यायिक परीक्षणको बिषय हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।
    तर्सथ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०६२/१/१६ गते धारा १२७ बमोजिम जारी गरिबक्सेको आदेश संविधान सम्मत भई उक्त आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ कै अभिन्न अंग मानिने भएकोले संविधानको धारा ८८-१) ले विधायिकी कानूनको संवैधानिकता मात्र परिक्षण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा संविधान स्वयंको अंगको रुपमा रहने आदेशको संवैधानिकता धारा ८८-१) वमोजिम परिक्षण हुन सक्ने नदेखिएकोले बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु  भन्ने समेत व्यहोराको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको लिखित जवाफ ।
  नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मूलरुपमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११५-७) अर्न्तर्गत जारी भएको आदेशद्वार गठन गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई संबिधानको धारा १२७ बमोजिमको आदेश जारी गरी निरन्तरता दिन नमिल्ने हुदां मिति २०६२।१।१६ मा श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयको सूचना नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८-१) बमोजिम अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने मांग गरेकोे देखिन आउँछ । साथै पेश भएको २०६२ सालको रिट नं. ११८ निवेदक राजीव पराजुली भएको वन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट निवेदनमा यी निवेदकले मांग गरेेको विषय समेत समावेश भै  परेको रिट निवेदनमा यी निवेदक र निवेदक तर्फाट उपस्थित अन्य विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत उल्लेख भै निवेदकले उठाएको प्रश्नका सम्बन्धमा सोही रिट निवेदनमा व्याख्या र विश्लेषण भई मिति २०६१।११।५ को आदेशद्वारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन  मिति २०६२।१।१६ मा भएको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८-३), धारा ९८,  धारा ११५-७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना विपरित भई संबिधानसंग बाझिएको देखिन आयो । गठन आदेश र निरन्तरता दिने आदेश संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था बमोजिम ऐन वा धारा ७२ बमोजिमको अध्यादेश बमोजिम कानून नभएको अवस्था भएपनि गठन र निरन्तरता दिने आदेशवाट भ्रष्टाचार सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार, बिशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम बिशेष अदालतलाई भएको अधिकार र कतिपय कुराहरुमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त गरेको भई कानूनले मात्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदा संविधानसंग बाझिने गरी मिति २०६१।११।५ को भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११५-१) अर्न्तर्गत जारीभएको संकटकालीन अवस्थाकोे आदेश सोही धाराको उपधारा -११) बमोजिम मिति २०६२।१।१६ मा फिर्ता लिइएको कारणबाट सो मिति २०६१।११।५ को आदेश प्रभावहीन भैसकेको हुदां प्रभावहीन भइसकेको आदेशका सम्वन्धमा अमान्य वा बदर केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था नभएबाट क्रियाशील रहेको निरन्तरता दिन भएको मिति २०६२।१।१६ को आदेश नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८-१) बमोजिम आजका मिति देखि अमान्य घोषित गरिएकोछ ।   भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने गरी भएको मिति २०६२।१।१६ को आदेश अमान्य घोषित भएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा आजैका मितिवाट खारेज गरिएकोछ  भन्ने निर्ण्र्भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मांग गरेको विषयमा उल्लिखित रिट नं.११८ को रिट निवेदनमा निर्ण्रय भईसकेकोले यसमा अरु केही वोली रहन परेन । सोही रिट नं. ११८ मा भएको आदेश बमोजिम गरी नियम बमोजिम  मिसिल वुझाई दिनु ।
    
                                                                    न्यायाधीश
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

       न्यायाधीश            न्यायाधीश       न्यायाधीश       न्यायाधीश
 इतिसम्बत् २०६२ साल फाल्गुण १ गते रोज २ शुभम् .................................. ।