Nepal destroyed by the probablitism
Ganga prasad Chaudhary, leftist intellectual
गंगा प्रसाद चौधरी
 विचार / विवेचना

उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तर्रार्धतिर फ्रान्समा समाजवादी आन्दोलनभित्र एउटा विचारधाराको अन्तप्रवेश भयो। यस विचारधाराले हरेक वस्तु  घटना-परिघटनाका र्सजकहरुमा समान सम्भावनाको खोज शुरु गर्‍यो। यसो झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने तर यसको परिणाम समाजका लागि घातक हुने गर्छ। कुनै पनि स्थान, समयका सामाजिक- राजनीतिक सतह र घटना-परिघटना भित्रका अन्तवस्तु-सारतत्वलाई पूर्णतः निषेध गरी सतहीकरण निम्त्याउनु यस विचारधाराको प्रमुख विशेषता हो। यस विचारधाराले विषयवस्तुको, चरित्रगत विशेषतालाई , प्रकृतिगत प्रस्तावनालाई पूर्णतः निषेध गर्छ। किनकि यसले विषयवस्तुका प्रकृतिगत (चरित्रगत) विशेषतासंग मेल नखोने प्रतिकूल सम्भावनाहरु माथि जोड दिन्छ। जस्तो किः विरालोले दुध खान हुंदैन, र्सपले रमेशलाई टोक्न हुंदैनथ्यो ,.........आदि,  इत्यादि। यसरी यसले हरेक अवसरभित्र हरेक सम्भावनाको खोज गरी , विष्य-वस्तु (घटना-परिघटना) भित्रका अन्तरवस्तु (सारतत्व)लाई निषेध गरी, त्यस आधारमा नै सैद्धान्तिक प्रस्तावना ,कार्यक्रम, कार्यनीतिको निरुपण गर्ने हुनाले नै यस विचारधारालाई सम्भावनावाद (Possibilisme)  भनिएको हो र, यसकारण यो एउटा नितान्त अवसरवादी (संशोधनवादी) विचारधारा हो। 'सम्भावनावाद'का प्रणेता ब्रूस, मालों थिए। सन् १८८२ मा सम्भावनावादीहरुका कारण फ्रान्सेली मजदूर पार्टीको विभाजन भयो।

सम्भावनावादको प्रत्यक्ष सम्वन्ध कम्युनिष्ट आन्दोलनसंग गांसिएको हुनाले यसको प्रस्फुटन पनि त्यसबेला मात्र हुन्छ, जब समाजवादी संगठन पूर्णतः अवसरवादमा पतन हुन्छ, त्यसबेला पनि सम्भावनावादको प्रार्दुभाव हुन्छ। फ्रान्समा १३५ वर्षपहिले सम्भावनावादको त्यसबेला प्रादुर्भाव भयो, जब पेरिस कम्युन असफल भयो। प्रारम्भदेखि नै संशोधनवादले आच्छादिन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सम्भावनावादले घरजम गर्नु स्वाभाविक भएपनि यसले आफ्नो निकृष्ट रुप त्यसबेला देखायो, जब वर्ग संर्घषले आफ्नो उच्चतम रुप-विद्रोहमार्फत धारण गर्‍यो। बिरालोको प्रकृतिगत (स्वभावगत ) विशेषता नै दुध खानु हो। बिरालोले दुध खायो भनेर हल्लीखल्ली मच्चाउनु मात्रले त बिरालोको प्रकृतिगत विशेषतामा कुनै थपघट त हुन सम्तैन नि ! प्रतिगमनरुपी विरालोलाई मनपरी गर्न नदिन वा उसको मनपरीतन्त्रलाई रोक्न, दुइवटा उपायहरुले मात्र सकिन्छ। एक -प्रतिगमनरुपी बिरालोलाई धपाउनु। दुइ -उसलाई नियन्त्रित गर्नु, जसले गर्दा अरुको भागको दुध खोसेर खान नपाओस्। पहिलो उपाय सर्वोत्तम हो भने दोश्रो उपाय ऐनकेन प्रकारेण कामचलाउ हो। नेपालमा वि.सं. ००७ साल देखि प्रगिगमनरुपी बिरालोलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा पटक-पटक प्रयासहरु नभएका होइनन्। तर ती सम्पूर्ण प्रयासहरु, सम्भावनावादले ग्रस्त भएका कारण, निर्रथक साबित भइसकेका छन्। २०१७ पुस १ , २०५९ असोज १८ र २०६१ ,माघ १९ कोप्रतिगमनले यसको पुष्टि गरिसकेको छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते देशको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सैन्यबलको सहायताले अपहरण गरेलगतै देखि २०६१ माघ १८ सम्मका (मुख्य आधार भत्किएका संसदवादी राजनीतिक दलहरु -विशेषतः एमाले र ने.कां. )का, सम्भावनावादी चिन्तनले ग्रस्त स्रद्धान्तिक-कार्यक्रम, कार्यनीतिहरुले वैचाकि रुपमा , ठोस वस्तुगत यथार्थको सेवा नगरेर, सम्भावनावादको सेवा गरेका कारणवश मूलधारका संसदवादी राजनीतिक दलहरुले उपरोक्त अवधिमा संचालन गरेका पटक-पटकका निर्णायक आन्दोलनले प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु त कता हो कता, नियन्त्रण गर्न समेत सकेन, कि २०६१ माघ १९ को बृहत् स्तरको प्रतिगमनलाई  समेत निम्त्याउने काम गर्‍यो। यी समग्र राजनीतिक घटाक्रमको पृष्ठभूमिमा '५२ घुस्सा ५३ ठक्कर' खाएरै भएपनि ७ मंसिर, २०६२ मा आन्दोलनरत सात संसदवादी दल र विगत १० वर्षदेखि दीर्घकालीन जनयुद्ध संचालन गरिरहेको विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीचमा १२ बुंदे समझदारी भएको ब्यहोराको मजबुन र्सार्वजनिक भएको छ। प्रतिगमनरुपी बिरालोलाई मनपरी गर्न नदिने हिसाबले दोश्रो स्तरको ऐनकेन प्रकारेण कामचलाउ उपायको रुपमा यस १२ बुंदे समझदारी लाई लिन सकिन्छ।

समझ्दारी पत्रको बुंदा नं. दुइमा व्यक्ति भएका सात संसदवादी दलको प्रतिबद्धता र विद्रोही माओवादीको प्रतिबद्धता बीचमा अन्तर्विरोध रहको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। संसद पुनर्स्थापनाको माध्यमबाट संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने सात संसदवादी दलको प्रतिबद्धता र त्यसको लागि आन्दोलन एक मात्र विकल्प बीचमा विरोधाभास देखिन्छ। आन्दोलन भनेको आफैमा गैरकानूनी संर्घष हो। आन्दोलनमा कानूनी पक्ष हुंदै हुंदैन भन्ने कुरा होइन तर आन्दोलनमा कानूनी - पक्षको भूमिका जहिले पनि सहायक र गौण महत्वको हुन्छ। नत्रभने त,  आन्दोलन, आन्दोलन नै कहलिदैनथ्यो। यसकारण आन्दोलन स्वतः स्फूर्त रुपमा समग्र यथास्थितिवादी ऐन-कानून विरुद्धको गैर कानूनी संर्घष हो।

संसद पुनर्स्थापनः एक त म्याद गुजे्रको औषधी जस्तै काम नलाग्ने छ भने आर्कोतिर संसद पुनर्स्थापन हुने सम्भावना दूइ बाटोबाट मात्र हुने देखिन्छ। एउटा बाटो कानूनी हो भने अर्को बाटो दरबारको निगाह प्राप्त भएमा राजाले गर्न सक्ने बाटो हो। संसद पुनर्स्थापना हुने यी दुबै बाटाहरु सम्भावनावादले ग्रस्त देखिन्छन्। हालसालै संचार अध्यादेश सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको शाही सरकार अनुकूलको फैसलाले गरेको प्रस्ट संकेत के हो भने श्री ५ को सरकारको अनुकूल हुने अर्थात् माघ १९ गतेको प्रतिगमनलाई मलजल प्राप्तः हुने सम्भावना नभएसम्म सर्वोच्चले संसदको पुर्स्थापना गर्ला भन्ने आधारहरु अत्यन्त न्यून छन्। राजाबाट पनि संसदको पुनर्स्थापना त्यसबेला मात्रै हुन सम्भव छ, जब दरबार लाभान्वित हुने आधार दरबारियाहरुले भेटाउने छन्। अन्य अवस्थामा संसद पुनर्स्थापन हुने आधार देखिन्न।

केही गरी मानौं कि लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि आन्दोलन चर्कदै जांदा राजाले बाध्य भएर संसदको पुनर्स्थापना गरेछन् रे! त्यसबेला राजाको सहमति बिना संविधान सभाको निर्वाचनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावना प्रतिकूल अर्थात् निरःशर्त संविधान सभाको निर्वाचन कसरी हुन सक्तछ ? मानौकि राजा संविधानसभाको निर्वाचनको लागि सहमत भएमा त्यस किसिमको सहमति संविधानको भाग १९ को धारा ११६ अनुसार  मात्र हुनसक्तछ। यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचनले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११६ मा व्यवस्था गरिएको 'संविधान संशोधन' भन्दा बढी महत्वको प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्न। अर्थात र्सशर्त संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्मित संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधानको गुणतत्व नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संशोधित संविधान दस्तावेजको गुणतत्व भन्दा प्रगतिशील सत्ता हस्तान्तरण हुन असम्भव छ, बरु नेपाली जनतामा र्सार्व भौमसत्ता (राजकीय सत्ता) हस्तान्तरणको प्रहसन चाहि हनु सक्छ। यदि सर्वोच्च अदालतबाट संसदको पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले नेपाली जनतामा र्सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्ने खालका विचारहरु पनि न आएका होइनन् तर यस विचार अनुसार सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरेपनि संविधानको धारा ११६ को प्रतिकूल संविधानसभाको निः शर्त निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै दिदैन। अर्थात् यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली जनतामा र्सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता हस्तान्तरणको नाटक मात्र हुनेछ, वास्तविक अर्थमा जनतामा र्सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना नै छैन।
एक डेढ वर्षपहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालय र क्याम्पस-क्याम्पसमा भएका मिनि जनमत संग्रहबाट प्राप्त परिणामले देखाएको बाटो के हो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी युवा विद्यार्थीहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेका छन् र अद्यावधि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरुको जनमतमा माघ १९ को प्रतिगमनपछि त झन् बृद्धि नै भएको कुरा प्रष्ट छ। यसको साथै नागरिक समाज , प्राध्यापक-बुद्धिजीवि लगायत शहरिया मजदुर र ग्रामीण खेती-किसानहरुको जनमत पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएका बेला उपरोक्त संसद पुनः स्थापनाको विधिबाट प्राप्त उपलब्धि (संविधान) ले नेपाली जनताको भावना र आकांक्षाको प्रतिविधित्व गर्दैन, बरु सामाजिक आन्दोलनको दुरुपयोग भएर 'सम्भावनावादको'  चक्रव्यूहमा मुलुक पुनः फस्ने सम्भावना विद्यमान रहन्छ।

यसकारण युवा विद्यार्थीहरु , संसदीय पार्टी जनवर्गीय संगठनहरु , बुद्धिजीवि, नागरिक समाज, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, मजदुर -किसान लगायत समग्र जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा भएको अवस्थामा नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रुपी चाहनालाई निकास दिनका लागि निःशर्त संविधानसभाको निर्वाचन एक मात्र विकल्पको रुपमा रहको छ। निःशर्त संविधानसभाको निर्वाचनको लागि माध्यम-संयन्त्रको रुप संसदको पुनर्स्थापना हुन सक्तैन। यसको लागि वैज्ञानिक माध्यम-संयन्त्रको रुपमा पहिला संर्घष्रत लोकतान्त्रिक शक्तिहरु, नागरिक समाज, मानवाधिकारवादी शक्तिहरु लगायतको बृहत् स्तरको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्नसकिन्छ। त्यस सम्मेलनलाई जनप्रतिनिधिसभाको रुपमा मान्यता दिएर त्यस यहि सभालाई निशर्त संविधान सभाको निर्वाचन गराउनको लागि अन्तरिम विद्यानको मस्यौंदा तयार पार्न दिने र त्यसको आधारमा र्सवपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्न सकिन्छ। अन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा निरःशर्त संविधान सभाको निर्वाचन गराउन सक्छ र प्राप्त भएको परिणामलाई निशर्त रुपमा माओवादी र राजा लगायत सबै पक्षले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ।  संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व नै संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता भएमा चाहे राजाको पक्षमा, चाहे माओवादीको पक्षमा, चाहे आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको पक्षमा यसले एउटा र्सवसम्मत वैज्ञानिक निकास दिनेछ। यो परिणामा देश र जनताको हितमा नै हुनेछ। अन्य कुराहरुको हकमा सात संसदीय राजनीतिक दल र माओवादीबीचमा भएको १२ बुंदे समझदारीलाई इमान्दारिताका साथ दुवै पक्षले पालन गर्नुपर्छ र निःशर्त संविधान सभाको निर्वाचनको लागि वैज्ञानिक माध्यम (संयन्त्रको रुपमा दुवै पक्ष-सात दल र माओवादी)  एकमत हुनपर्छ र यसै दिशातर्फएकीकृत आन्दोलनको समग्र धारलाई प्रवाहित गर्नुपर्छ। जनताको पक्षमा सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्ने माध्यम पनि सर्वोत्तम नै हुनपर्छ। समाज विकासको वस्तुगत प्राकृतिक (सिद्धान्त नै यस्तो छ कि जर्जर माध्यम (प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना) बाट देश र जनताको पक्षमा सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्न। मधेश तिर एउटा भनाइ छ -'रोपे पेड् बबुर के आम कहा से होय'। लेखक वाम बुद्धिजिवी हुनुहुन्छ।