अपडेट
मूख्य सचिव लोकमान शिह कार्कीले जथाभावी बोलेको अारोप लगाउदै कर्मचारी प्रसन्नकुमार कोइरालालाई कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी सारिएको बताएका छन्।
Government's asst. secretary calls to boycott the election

स्वतन्त्र समाचार सेवा
काठमाडौं,माघ २४
 मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा वहिष्कृत नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्न निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको एक साता नबित्दै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव प्रशन्नकुमार कोइराला र्सार्वजनिक रुपमै निर्वाचन वहिष्कारका पक्षमा उभिनुभएको छ। 'साथीहरु म जागिरको माया मारेर निर्वाचन वहिष्कारको घोषणा गरेको छु, मलाई आशा छ अन्य साथीहरुले पनि पक्कै निर्वाचन वहिष्कार गर्नुहुनेछ' उहाँले भन्नुभयो। उहाँले नगर निर्वाचनले मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभयो।
मुख्यसचिवले निर्वाचनमा परिवारसहित मतदानमा जान कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनप्रति कोइरालाले कडा आपत्ति जनाउँदै मुख्य सचिवले निजामती सेवा नियमावलीको उल्लंघन गरेको बताउनुभयो। कार्कीको निर्देशन पूर्वाग्रही भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सोमबार राजधानीको एक साक्षात्कारमा भन्नुभयो-निसेनीको कुनै पनि बुँदामा सरकारले जस्तोसुकै निर्वाचन गराए पनि कर्मचारी सपरिवार भोट दिन जानर्ुपर्छ भन्ने लेखिएको छैन, कार्कीको निर्देशन आफैंमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ।' 'मैले कार्यालयको समयभित्र तोकिएको काम पूरा गरेँ कि गरिनँ, त्यसको मूल्यांकन गर्ने अधिकार मुख्य सचिवको हो, तर उहाँले मेरो ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा दख्खल दिने अधिकार राख्नुहुन्न' उहाँले भन्नुभयो।
पञ्चायतकालमा समेत कर्मचारीले यस्तो 'कु' शासनको सामना गर्नु नपरेको बताउँदै सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट अक्षुण राख्ने बहानामा भक्ति गानको मण्डलीका रुपमा विकास गर्ने प्रयत्न भइरहेकोमा कोइरालाले आपत्ति जनाउनुभयो। निजामती कर्मचारी सरकारी कर्मचारी भन्दा पहिला राष्ट्रको नागरिक रहेकोले उसले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोइरालाले 'मुलुक नै लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रमा विभाजित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा निजामती कर्मचारीले मौन बस्न नहुने'मा जोड दिनुभयो।
मुख्यसचिव कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने ब्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग गाँसिएको विषय भएको र मतदानको अधिकार कुनै कर्मचारी भएकोले नभई राष्ट्रको नागरिक भएको हैसियतले पाएकोले कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावित पार्न सो निर्देशन जारी गरेको' जनाएको छ। यसप्रति बारले खेद व्यक्त गरेको छ। मुख्य सचिवको निर्देशन प्रचलित कानुन विपरित रहेकाले निजामती कर्मचारीलाई निर्भिकतापूर्वक आफ्नो आत्मनिर्णयको आधारमा निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्न अनुरोध बारले गरेको छ।