Basu Devkota
बासु देवकोटा
विचार /विवेचना
सन् १९९६ फ्रेवु्रअरी देखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको संचालन गरेपछि नेपालमा मानव अधिकारको उल्लंघन राज्यबाट व्यापक मात्रामा भएको छ भने विद्रोही पक्षबाट पनि मानव अधिकारमाथि ज्यादती भएको छ । ( विद्रोही पक्षले गरेको मानव अधिकार उल्लंघन लाई ज्यादति भनिन्छ।) राज्यबाट झण्डै एघार हजार नागरिकको हत्या, विद्रोही पक्षबाट शाही नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेत गरि झण्डै तीन हजारको हत्या भएको छ भने राज्यबाट करिव पन्ध्र सय र विद्रोही पक्षले करिव एकसय पचहत्तर जना नागरिक वेपत्ता पारेका छन्। झण्डै दुइलाख मानिसहरु आफ्नो किलो थलोबाट विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै सयौं महिलाहरु बलात्कारको शिकार भएका छन् भने विद्यालय गाउ वस्तीमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्दा सयौं निर्दोष नागरिकहरुको ज्यान गएको छ, कैयौंको अंगभंग भएका छ भने सयौं घरबार विहिन हुन पुगेका छन्। बारुदी सुरुङ्गको प्रयोगबाट सयौं बालबालिका र निर्दोष नागरिकहरु समेत पीडित हुदै आएका छन्। यी माथिका तथ्याङ्कले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
विद्रोहीबाट मानव अधिकारको ज्यादति भएको छ र त्यसको विरुद्ध नागरिक समाज, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, राजनीतिक पार्टीहरुबाट विद्रोही पक्ष आलोचित हुंदै आएको छ र कतिपय घटनाहरुमा सार्वजनिक रुपमा विद्रोही पक्षबाट आत्मालोचना समेत गरेको पाइन्छ। तर राज्यले अन्तराष्ट्रिय रुपमा मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, बालबालिका सम्बन्धी, जातिय विभेद सम्बन्धी लगायत १६ वटा भन्दा बढी मानव अधिकार सन्धि तथा अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले पच्चिस बुंदे मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेका थिए। more »
