Sarita Gautam, women activist and advocat
सरिता गौतम
विचार/ विवेचना
२०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकार अपदस्त गरी आफूले प्रधान मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेको घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात् माघ २० गतेको मन्त्री परिषदले पारित गरेको कार्यक्रम माघ २२ गते र्सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम एक नम्वर बुंदामा राखिएको थियो। अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने सोही निर्णयलाई प्राथमिकतामा राख्दै फागुण पाच गते पूर्व गृहसचिव तथा जन आन्दोलन २०४६ लाई दवाउने नायक मध्येका एक भक्त बहादुर कोइरालाको अध्यक्षमा पाच सदस्य आयोगको निर्माण गर्यो र उक्त आयोगलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मुद्दाको बहस गरि आफैं फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएर एउटा स्वतन्त्र र निश्पक्षसग छानविन र कार्वाही गर्न सक्ने भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साधने कार्यमा राजाले आयोगलाई प्रयोग गरे।
त्यही अनुसार अपदस्त प्रधान मन्त्री शेर बहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह लगायतलाई बनाबटी मुद्दाहरु बनाई आयोग राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रियो। यसको कानूनी हैसियतको बारेमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विवादित बन्न पुग्यो। आयोगमा भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिएका व्यक्तिहरुले बयान दिने समेत आवश्यक्ता ठानेनन्। more »