Basu Devkota
बासु देवकोटा
विचार /विवेचना
सन् १९९६ फ्रेवु्रअरी देखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको संचालन गरेपछि नेपालमा मानव अधिकारको उल्लंघन राज्यबाट व्यापक मात्रामा भएको छ भने विद्रोही पक्षबाट पनि मानव अधिकारमाथि ज्यादती भएको छ । ( विद्रोही पक्षले गरेको मानव अधिकार उल्लंघन लाई ज्यादति भनिन्छ।) राज्यबाट झण्डै एघार हजार नागरिकको हत्या, विद्रोही पक्षबाट शाही नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेत गरि झण्डै तीन हजारको हत्या भएको छ भने राज्यबाट करिव पन्ध्र सय र विद्रोही पक्षले करिव एकसय पचहत्तर जना नागरिक वेपत्ता पारेका छन्। झण्डै दुइलाख मानिसहरु आफ्नो किलो थलोबाट विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै सयौं महिलाहरु बलात्कारको शिकार भएका छन् भने विद्यालय गाउ वस्तीमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्दा सयौं निर्दोष नागरिकहरुको ज्यान गएको छ, कैयौंको अंगभंग भएका छ भने सयौं घरबार विहिन हुन पुगेका छन्। बारुदी सुरुङ्गको प्रयोगबाट सयौं बालबालिका र निर्दोष नागरिकहरु समेत पीडित हुदै आएका छन्। यी माथिका तथ्याङ्कले नेपालको मानव अधिकारको स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
विद्रोहीबाट मानव अधिकारको ज्यादति भएको छ र त्यसको विरुद्ध नागरिक समाज, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, राजनीतिक पार्टीहरुबाट विद्रोही पक्ष आलोचित हुंदै आएको छ र कतिपय घटनाहरुमा सार्वजनिक रुपमा विद्रोही पक्षबाट आत्मालोचना समेत गरेको पाइन्छ। तर राज्यले अन्तराष्ट्रिय रुपमा मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, बालबालिका सम्बन्धी, जातिय विभेद सम्बन्धी लगायत १६ वटा भन्दा बढी मानव अधिकार सन्धि तथा अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले पच्चिस बुंदे मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेका थिए। जसमा नागरिकको हत्यामा दोषी देखिएकालाई कार्वाही गर्ने, बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई र्सार्वजनिक गरिने, विस्थापीत नागरिकलाई गास, वासको व्यवस्था गर्ने सबै प्रकारका जातिय र लैङ्गकि विभेदको अन्त्य गर्ने, कुनै पनि नागरिकलाई यातना नदिने मानव अधिकारको संबर्धनमा र संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर थापाका ति प्रतिवद्धताको मसी सुक्न नपाउदै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते राजनीतिक पार्टीहरुको सरकारलाई अपदस्त गरी संविधान र राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार प्रति जनाएको प्रतिवद्धता माथि धावा बोली मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरि संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने, संचार माध्यम माथि सेना र प्रहरीको सम्पादनमा प्रकासन प्रसारण गर्नु पर्ने, राष्ट्रियता, राजमुकुट माथि प्रतिवद्ध पत्रिकालाई मात्र लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, संविधान र कानूनमा नै व्यवस्था नभएका पदहरु सृजना गरी दरवारियाहरुलाई जागिर खुवाउने, राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई जेलमा राख्ने, संचार साधनहरु फोन सेवाहरु बन्द गर्ने अध्यादेश, आदेशको भरमा मूलुक चलाउने तर प्रत्येक पटक आफ्नो भाषणमा मानवअधिकारको शब्द प्रयोग गर्ने कार्य राजा ज्ञानेन्दबाट हुदै आएको तथ्य र्सवविदितै छ।
शान्ति र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति देशलाई असफल राज्य हुनबाट जोगाउनको लागि माघ १९ को कदम चालेको भनाई राजाबाट बारम्बार आए पनि द्वन्द्व बढाएर चरम निरंकुशता तिर राजा लम्किरहेको सबैलाई स्पष्ट नै छ। मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८ को धारा १, धारा २ को १ मा यस्तो भनिएको छः प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तथा संस्थागतरुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको संरक्षण तथा आत्मानुभूतिका लागि प्रयास र सर्म्बर्द्धन गर्ने अधिकार हुन्छ। धारा दुइ एकमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रमा आधारहरु सृजना गर्न आवश्यक कदमहरु चाल्न र सबै व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागतरुपमा मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको व्यवहारमा उपभोगका लागि घोषणापत्रको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्नु प्रत्येक राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी तथा दायित्व हुनेछ भनिएको छ।
तर ति अधिकारहरु हालको समयमा प्रयोग हुन भनेको नेपाली जनताको लागि आकाशको फल आखा तरी मर भनेको जस्तै छ। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी बैठकमा व्यापक रुपमा नेपालमा भइरहेको मानवअधिकार हनन बारे बहस र छलफल चल्यो। स्वीस सरकारको तर्फबाट नेपालमा मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको प्रस्ताव ल्याए पछि सो प्रस्तावले व्यापक समर्थन पाएको थियो । पछि नेपालमा मानव अधिकार उल्लघंन रोक्नको लागि कडा रवैया अपनाउने निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले निकाल्यो र एजेण्डा आइटम १९ संयुक्त राष्ट्र संघले लागू गर्यो।आइटम १९ बाट बच्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्ने सहमति दिन बाध्य भयो । एजेण्डा आइटम १९ अप्रिल २००५ मा भएको सहमति पत्रको बुंदा नं. ३ मा भनिएको छ "श्री ५ को सरकारलाई तत्काल नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार बहाल गर्न, संकटकालीन अवस्थामा गरिएका एवं अन्य जथाभावी थुनालाई बन्द गर्न, व्यापकरुपमा गरिएको सेन्सरसिप हटाउन, विचार अभिव्यक्ति, प्रेस नियन्त्रण हटाउनका साथै भेला हुने अधिकार बहाल गर्न, थुनामा राखिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु, मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार वा अन्य सबैलाई तत्काल रिहा गर्न, सम्पूर्ण नगारिकहरुलाई मुलुकभित्र एवं बाहिर निर्बाध रुपमा आवत जावत गर्न दिन एवं सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्वहरुका साथै २६ मार्च २००४ मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको २५ बुदाहरुलाई सम्मान गर्न आह्वान गरिन्छ।" तर त्यस बुंदामा निरंकुश राज्य जे भनेर अन्तराष्ट्रिय बेइज्जती हुनबाट जोगिने प्रयास भएको थियो त्यो हाल सम्म आईपुग्दा समाप्त भएको छ। अहिले पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता देशमा छैन, प्रेस स्वतन्त्रता छैन, प्रजातन्त्रका स्तम्भहरु माथि निरंकुशतको खुनि पञ्जा लागिरहेको छ। मानव अधिकारको उल्लंघन अहिले पनि जारी छ। मानव अधिकार रक्षक, राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु अहिले पनि थुनामा छन् र राजाको स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ।
लेखक मानवअधिकारकर्मी हुनुहुन्छ।