बासु देवकोटा

Ideological dilemma in the democratic movement
Bashu Devkota, Human Rights activist

विचार/ विवेचना

२०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिई २०५९ असोज १८ लाई पूर्णता दिए। २०६२ माघ १९ मा आई पुग्दा राजाको प्रत्यक्ष शासनले एक वर्षपुरा गरेको छ। राजाको चरम सत्तामोहको कारण ०४६ सालका उपलव्धिहरुलाई ध्वस्त बनाएको छ भने मुलुकमा पूर्णतया सैनिक शासन लादिएको छ। जनस्तरबाट उठेका हरेक आन्दोलनहरु दवाउन सैनिक प्रयोग गरिएको छ।
 जनप्रदर्शन गर्ने भनिएको हरेक दिन रत्नपार्कमा सैनिक बख्त बन्दर गाडीहरु प्रदर्शन गरिएकाछन्। आन्दोलन दबाउन हरेक चोक चोकमा सैनिकहरु बन्दुक समाएर बसेको दृष्य सामान्य भई सकेको छ। सैनिक, ससस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी लगायत राज्यका हरेक व्यवधानहरुलाई पार गर्दै राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकार समूदाय र पेशागत संगठनहरु सडकमा उत्रिएका छन् र आन्दोलन उच्चतम गतिमा बढिरहेकोछ। आन्दोलनमा एउटै नारा तय भएको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।
जसरी आन्दोलनको गति अगाडी बढ्दै छ त्यहि रफ्तारमा राजनीतिक पार्टीहरु नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम देखिएका छैनन्। युवा विद्यार्थीहरु, पेशागत संस्थाहरु र आन्दोलनको मैदानमा आएका सर्वसाधारण नागरिकहरु राजतन्त्र बिनाको नेपाल हुनु पर्छ भनेर गणतन्त्रको नाराले सडक ताताइरहेका छन्। तर लोकतन्त्रको स्थापना गर्छु भनेर कस्सिएको नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टीहरुले अहिले पनि स्पष्ट गणतन्त्रको नारा लगाउन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस अझैपनि राजतन्त्र र गणतन्त्रको बीचमा सिमारेखा रहेको बताउदै आइरहेको छ। एमाले, जनमोर्चा नेपाल र सद्भावना आनन्दी देवी स्पष्ट रुपमा गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नु पर्छ भनेर भनिरहेका छन्। तर मुलुकको सबैभन्दा प्रजातान्त्रीक भनिएको नेपाली कांग्रेस अझै पनि राजतन्त्रको बारेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यो द्वैध चरित्रले मुलुकमा देखिएका राजनीतिक निकाशको नयां खाका अझ पनि  तयार हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले गम्भिरता पूर्वक सोच्नै पर्छ कि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरौं भनेर मात्र हुदैन अब जनताको चाहना भनेको राजतन्त्रको अन्त्य हो।
राजाको नौटंकी सरकारले घोषणा गरेको नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तर त्यो निर्वाचनले जनता लोकतन्त्रको पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सात राजनीतिक पार्टी माओवादीले उक्त चुनाव बहिष्कार गरेर राजालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएका छन्।
चुनाव एउटा कलाविहिन नाटकको रुपमा परिणत भएको छ। यो चुनावमा राजनीतिको "र" सम्म नबुझेका नागरिकलाई मण्डलेहरुले अनेकौं छलकपट गरि उम्मेदवार बनाए र अधिकांस निरविरोध भएको घोषणा गरे। सायौं ठाउमा उम्मेदवार विहिन भए र गृहमन्त्री कमल थापाका गुण्डाहरु सयौंको संख्यामा मोवाइल टिम बनाएर हरेक मतदान केन्द्रमा प्रोक्सी मत खसाल्दै हिडेको दृष्य टेलिभिजनका पर्दामा देखियो। यो निर्वाचनलाई युरोपियन युनियन, अमेरिका, भारत, जर्मन, जापान र बेलायतले समेत राजाको प्रतिगमनलाई बलियो बनाउन चालिएको कथित नाटकको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो प्रतिक्रिया पछि तिल्मिलाएका रजौटाहरु अन्तराष्ट्रिय सहयोग विना पनि मुलुक चल्न सक्ने खोक्रो धम्कि दिईरहेका छन्। अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको सरकार अब आर्थिक रुपमा र सामरिक विचारको रुपमा समेत टाट पल्टदै गएको छ।
 माओवादी विद्रोहीको युद्धविरामको समयमा ढाड भाचिएको र आगामी दिनमा उनीहरुले छिटपुट घटना बाहेक केही गर्न सक्ने छैनन् भनिरहेको बेला काठमाडौ उपत्यकाको थानकोट, भक्तपुरको दधिकोट, पाल्पा, नवलपरासी, धनकुटामा भएको कारवाहीले सरकारलाई चुनौति दिएको छ। आक्रमण तिब्र रुपमा अगाडी बढी रहेको छ। अमेरिका लगायतका केही मुलुकहरु राजालाई पार्टीहरुसंग सम्वाद गरि माओवादी विद्रोहीलाई तह लगाउन भनिरहेका छन्। तर राजा पार्टीसंग सम्वाद गरि माओवादी विद्रोहीलाई तह लगाउन भनिरहेका छन्। राजा न पार्टीहरुसग सम्बाद गर्न तयार छन् न माओवादी व्रि्रोहीसग। राजाको एउटै लक्षण देखिएकोछ त्यो हो सकुन्जेल आफैं राज्य चलाउने नसके देश छोडेर भाग्ने, त्यसैले राजा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना गरि जनता र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको हेर्न चाहदैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। यदि यति प्रष्टसग राजाका विचार आईसक्दापनि राजाको बारेमा भ्रम पर्नु भनेको आफै गोलचक्करमा फस्नु बाहेक केही होइन। त्यसैले आगामी दिनमा राजाको विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर एक ठाउमा उभिनु हो। त्यसको लागि सात पार्टी माओवादी बीच भएको बाह्र बुंदे सहमतिलाई लम्बेतान बनाएर अडकाईरहनु भन्दा आगामी दिनमा नया सम्झौता र सहमतिका साथ नया ढंगले अगाडी बढ्नु पर्छ। राज्य आतंक मच्चाएर जनहत्यामा उत्रिएको सरकारलाई अन्त्य गर्न आफ्ना विचारहरुलाई स्पष्टताका साथ अगाडी बढाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत समस्याको निकास खोज्नु नै आजको आवश्यक्ता हो। 
माघ १९ को विरोधमा सहभागी मानवअधिकार कार्यकर्ता वासु देवकोटा हालै मात्र रिहा भएका छन्। उनले यो लेख महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बन्दी बनाइएका बेला लेखेका हुन्।