An ambitious year of King Gyanendra

Krishna Pokhrel,  political analyst
कृष्ण पोखरेल

विचार/ विवेचना
१९ माघ २०६१ को शाही राजविप्लव अनपेक्षित थिएन किन कि १८ असोज २०५९ को शाही कदम यहीं आइपुग्नका लागि चालिएको थियो। आफ्ना र्स्वर्गवासी दाजू राजा विरेन्द्रको पथ परित्याग गरी पिता राजा महेन्द्रको पथ अनुशरण गर्न लालायित अति महत्वाकांक्षी र हठी राजा ज्ञानेन्द्रबाट कुनै बेला पनि यो वितण्डा मच्चाइन सक्ने सम्भावना थियो। वस्तुतः १९ माघ नया ढंगबाट प्रारम्भ गरिएको सत्र साल पुष १ गते नै थियो। प्रजातन्त्रलाई रसातलमा पुर्‍याई नेपाली जनता माथि निरंकुशतन्त्र थोपर्ने चाल थियो।
शाही सेना सहित सुरक्षा फौजका सबै अंगलाई प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरुका विरुद्ध पूर्ण रुपमा परिचालन गरी तिनकै भरमा चालिएको कदम हो। यसले प्रजातन्त्र जनताको, जनताका लागि लागि र जनताद्वारा गरिने शासन हो भन्ने मान्यताको जरो मै प्रहार गर्‍यो र राजाको, राजाका लागि र राजाद्वारा गरिने हुकुमी शासनको प्रारम्भ गर्‍यो। यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का सबै लोकतान्त्रिक प्रावधानहरुलाई निस्तेज पारी धारा १२७ को वलमा अध्यादेश मार्फ शासन गर्ने विकृत परम्पराको थालनी भयो। व्यारेकबाट निस्केर सेनाले स्वतन्त्र प्रेसमा धावा बोले। टेलिफोन, मोवाइल, इमेल र इन्टरनेट लगायत संचारका सबै साधन माथि प्रतिवन्ध लगाइयो, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका वरिष्ट नेताहरुलाई थुनामा राखियो, र हवाइ यातायातलाई ठप्प पारियो। एक वाक्यमा भन्ने हो भने सारा देश आदीम युगको वर्वर झ्यालखानामा परिणत भयो। संविधानले नचिनेको मन्त्रि परिषद्को अध्यक्ष पदमा बसेर आफ्ना पिताको त्रिचालिस वर्ष पुराना पंचायत कालिन आसेपासेहरुलाई बोकेर राजाको प्रत्यक्ष शासन जारी छ।  भन्नका लागि आफ्नो प्रत्यक्ष शासन विद्रोही नेकपा माओवादी विरुद्ध केन्द्रित छ र यो सार्थक प्रजातन्त्र तर्फउन्मुख दल भने पनि यसको प्रहारको निशाना प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक दलहरु भएका छन्।
वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रले अख्तियार गरेको बाटो आफ्नो नेतृत्वमा निरंकुशतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सोचबाट प्रेरित छ। यो राजनीतिक व्यवस्थाका (Regame Change) को लागि अनुदार छ। तर एक्काइसौं शताब्दीमा यही सत्य उद्घघाटित गरेर शासन गर्न सम्भव नभएकाले प्रजातन्त्रका गफ गरिएका हुन्। त्यसैले राजाको भनाई र व्यवहारमा आकाश जमीनको अन्तर छ। शाही राजविप्लवका एक वर्षे अवलोकन गर्दा के थाहां हुन्छ भने राजाको हरेक प्रहार प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु, प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने संस्थाहरु र प्रजातन्त्रका मूल्यहरुका विरुद्ध केन्द्रित रहे। त्यसका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु यस प्रकार छन् -
कार्य कुशल, निर्भीक र उपलब्धिमुखी कर्मचारीतन्त्र शाही मनोकांक्षाको कार्यान्वयन गर्ने मार्गमा ठूलो बाधक थियो। राजालाई त्यस्ता प्रशासक चाहिएका थिए जस्ले विवेक प्रयोग गर्नु भन्दा अनुचर र आज्ञापालकको भूमिका निर्वाह गरुन्। प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने उनलाई वफादार सेवकहरुको खाचो थियो। फेरि प्रहार गर्न पनि सबैभन्दा सजिलो भएकाले निरंकुशतन्त्रले क्रमशः सुध्रिदै गरिएको कर्मचारी तन्त्रलाई पहिलो निशाना बनायो। निजामती ऐनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल संशोधन गरियो। योग्य र अनुभवी उच्च प्रशासकहरुलाई जगेडामा राखियो। सरुवालाई सजाय र पुरस्कारका रुपमा दुरुपयोग गरियो। त्यतिले नपुगेर पंचायतकालिन अंचालाधीशहरुको पद सृजना गरेर त्यहा र क्षेत्रीय तहहरुमा आफ्ना वफादारहरुलाई भर्ने काम भयो।
स्वतन्त्र प्रेस त स्वभावैले निरंकुशतन्त्रको विरोधी हुने भो। त्यसैले माघ १९ को शाही कू का बेला मिडिया माथि गरिएको सैन्य हस्तक्षेप अन्तराष्ट्रिय दवावका कारण हटाएपनि संचार सम्बन्धी अध्यादेशका माध्यमबाट त्यस माथि प्रहार गर्न कुनै कसर बांकी राखिएको छैन। खुला र उदार अर्थतन्त्रको बोलाबाला रहेको यो जमानामा प्रेस माथि अंकुश लगाउन कै लागि सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार नीति प्रारम्भ गरिएको छ।
 शाही कू को सबै भन्दा भरपर्दो आधार भनेको सुरक्षा फौज रहेको छ। तर माओवादी विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा त्यसलाई वजेट र अन्य सुविधाहरुका माध्यमबाट यति विघ्न पुल्पुल्याइएको छ कि त्यो र्सवसाधारण जनता माथि अकल्पनीय ज्यादती गर्न पछि परेको छैन। व्यारेकहरु जेल बनेका छन् र माओवादीको आशंकामा तिनले कतिलाई वेपत्ता बनाएका छन्, कतिको गैरन्यायिक हत्या गरेका छन् र कति अमानवीय यातनाहरु दिएका छन् त्यसको वास्तविक तथ्यांक सामुन्ने आउन अझ कति समय लाग्ला त्यसको टुङ्गो छैन। तर राज्य पक्षको घोर मानवता विरोधी र मानवअधिकार र मानवीय कानून विरोधी कर्तुत नेपाली जनता र विश्व समक्ष ल्याउन कैयौं प्रतिकूलताका बाबजूद मानव अधिकारकर्मीहरु सफल भएका छन्। तिनको यस्ता कार्यहरुले निरंकूशतन्त्रको स्वार्थमा चोट पुर्‍याउने भएकाले यो शाही सरकारले मानवअधिकारकर्मीहरु माथि नियन्त्रण गर्ने दुराशयले गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको लागि आचारसंहिताका नाममा नियन्त्रात्मक अध्यादेश ल्याइएको छ। सुरक्षा निकायको अनुरोधमा ल्याइएको यो आचार संहिता निहित अभ्रि्राय नै मुलुकमा मानवअधिकारको विरुद्ध भएको र हुने जघन्य अपराधहरु जनसमक्ष ल्याउन नसकियोस् र सरकारी संरक्षणमा दण्डहिनताको संस्कृति कायम रहोस् भन्ने छ।
यो शाही शासनले राज्य यन्त्र कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थका लागि ठूल्ठूला आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार गरेको छ। चन्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मूल उद्देश्य हो भने पनि यो सरकारले राज्ययन्त्र कब्जा गरी राष्ट्रिय बजेट कै मार्फत राष्ट्रिय ढुकुटीमा पारिवारिक ब्रम्हलूट प्रारम्भ गरेका छ।  निष्प्रयोजनिय र उपलब्धीहीन विदेश भ्रमणका लागि मुलुकको खस्किदो आर्थिक हैसियत जान्दाजान्दै पनि करोडौंको बोझ बोकाएको छ। यही अनुत्तरदायी शाही शासनका कारण नेपाललाई कयौं  दातृराष्ट्र र दातृसंस्थाहरुले आफ्नो सहयोग बन्द गरेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगम धराशाही हुने स्थितिमा पुगेको छ। त्यस्तै, नाफामा रहेको नेपाल टेलिकमलाई धराशायी पार्न त्यसको सेवा पटक पटक अवरुद्ध पार्ने र त्यसलाई आर्थिक रुपले ध्वस्त पार्ने कामले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा कहां पुर्‍याउला ? - आखिर भ्रष्टाचार भनेको के हो ? जब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र्सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्छ त्यही भ्रष्टाचार हो। राज्य-यन्त्र कब्जा गरेर आफ्नो दायीत्व स्वार्थका लागि यो एक वर्षभत्र मुलुकलाई टाट पल्टाउने गरी भएका यी क्रियाकलाप भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अरु के हुन सक्छ ?  
शाही शासनको यो एक वर्षा यदि कुनै संस्थाले त्यसको प्रतिरोध गर्‍यो र जनतामा आशाको केही किरण जगायो भने त्यो न्यायपालिक हो। वास्तवमा यो शाही निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध लड्ने सानोतिनो एक मोर्चाकै रुपमा देखियो । त्यसैले यसको मान मर्दन गर्ने र यसलाई अन्तरध्वंश गर्ने काममा पनि शाही शासन प्रारम्भ देखि नै केन्द्रित रह्यो। न्यायपालिक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पन्छाउने उद्देश्यले न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत मुद्दा तहकिकात छानवीन गर्नुको साथ साथै इन्साफ समेत दिने ढंगको एक शाही भ्रष्टाचार आयोग खडा पनि गरियो। त्यसकै संवैधानिकता सम्वन्धीत मुद्दा र स्वतन्त्र प्रेस र मौलिक हक विषयक मुद्दाहरुमा शाही स्वार्थ बमोजिम न्यायालयलाई ढाल्न शाही कदम समर्थकहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने काम भएको छ। यसरी निरंकुशतन्त्रको विरुद्व लडिने वैधानिक लर्डाईको अन्तिम आधार स्तम्भलाई समेत र प्रतिवद्ध न्यायपालिकमा बदल्ने षड्यन्त्र भएको छ।
समग्रमा भन्नु पर्दा यो शाही कू पछिको समय निरंकुशतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तर्फ तिब्रताका साथ अघि बढ्न खोजेको वर्षभन्न सकिन्छ। तर यो सिक्काको यौटा पाटो मात्रै हो। वस्तुतः शाही निरंकुशतन्त्रसंग मुकाविला गर्न लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध सात राजनीतिक दलहरु निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको वहालीका लागि साझा प्रतिवद्धता गर्न तयार भए। यसैबेला पत्रकार, वकिल लगायत अन्य पेशागत संगठनहरु प्रखरढंगले लोकतन्त्र पूनर्वहालीका लागि अग्रसर भएर राष्ट्रिय स्तरमा नागरिक समाजको लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलन जागृत भयो। आन्दोलनरत सातदल र व्रि्रोही नेकपा माओवादी माझ बाह्र बुंदे ऐतिहासिक समझदारी सम्भव भयो। यी सबैको समग्र प्रभाव के भयो भने यतिबेला आस लाग्दो ढंगले निरंकुशताको विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन उठेको छ। त्यसैले अव भन्न सकिन्छ ; वर्तमान जति सुकै अध्यारो भए पनि पाइपको अर्को पट्टी प्रकाश देखिन्छ।