
फेरि भेटे गिरिजालाइ अभियुक्त प्याराजंगले
by
Nepal Info
on Thu 25 May 2006 03:24 PM CEST
RNA chief meets the PM

नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, जतिसुकै अपराध गरे पनि शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरु कहिल्यै कारवाहीमा पर्दैनन । नेपालको राजनीतिमा सधै राजालाइ उक्साएर प्रजातन्त्रलाइ कमजोर पार्ने खेलाडीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सेना किन यसरी जोगिन्छ होला मलाइ त आश्चर्य लागिरहेको छ । कारवाहीमा पर्नुपर्ने प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा अझै फुर्तिसाथ जनताको करमा रजाइ गरिरहेका छन । उनी झण्डा हल्लाएर सेनाको दलबल लिएर यताउता चलखेल गरिरहेका छन । जनआन्दोलन दबाउनेमाथि कारवाहीको सिफारिस गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निलम्बन गर्न सिफारिस गरेका यी अभियुक्तलाइ सरकारले केही गर्न नसक्नुको कारण बुझिसक्नु छैन । यस्ता अपराधीको संरक्षण गर्नु भनेको जनताको अपमान हो, आन्दोलनको अपमान हो । तर आज आएको एउटा समाचारले मलाइ कताकता यी अभियुक्तलाइ अझै पनि 'सुन पानी छर्केर चोख्याउने खेल चलिरहेको' आशंका जाग्यो । विगतमा पनि जनतामाथि दमन गर्ने र प्रजातन्त्रको विरोधमा बन्दुक तेस्र्याउने सेना जोगिदै आएको थियो । यो समाचारले के जनाउंछ, तपाइ नै भन्नुस त ।
सरकारले तीन सुरक्षा प्रमुखलाई निलम्बन गरेपछि प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ११ जेठमा भेट गर्नुभएको छ। सेनापतिको साथमा सेनाका बलाधिकृत रथि रुकमाङगत कटुवाल, रक्षासचिव विष्णुदत्त उप्रेती र गृहसचिव उमेशकान्त मैनाली पनि हुनुहुन्थ्यो।
विहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहेको बेला उहाँहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुग्नु भएको थियो। बैठक लगत्तै उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीसँग करीब १५ मिनेट कुराकानी गर्नुभएको थियो। देशको वर्तमान सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको गृहसचिव मैनालीले पत्रकारहरुलाई बताउनु भयो।
यसअघि तीन सुरक्षा प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको भोलिपल्ट सेनापति थापा र रथि कटुवालले प्रम कोइरालासँग भेट गर्नुभएको थियो। त्यसअघि लोकतन्त्रको पुनःस्थापना लगतै सेनापति थापा कोइरालालाई भेट्न महाराजगञ्जस्थित कोइराला निवास पुग्नुभएको थियो। तर अघिल्ला दुई भेटमा भएका कुराकानीबारे केही बताइएको थिएन। खासगरी सुरक्षा प्रमुखको निलम्बनको भोलिपल्टको भेटलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको थियो। किन कि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ४ वटै सुरक्षा पदाधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरे पनि सैनिक अधिकारीलाई सरकारले केही गरेको छैन।