Take actions to NHRC members 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को अवैधानिक संसोधन मार्फ प्रतिनिधिसभाको महाअभियोगबाट पञ्छिन राजीनामा गरेका तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाट र राज्यको स्रोत तथा शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा निवारक नजरबन्दमा रहेका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे संलग्न भएको समितिको सिफारिसमा निरंकुश शाही सत्ताबाट नियूक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कथित पदाधिकारीहरु लगातार पदासीन भइरहनु र आयोगका गतिविधिहरु संचालन गरिरहनुले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको भावनाको अपमान भएको छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना पश्चात जनताको सरकार गठन भइसक्दापनि निरंकुशतावादी पदाधिकारीहरुको बर्खास्तीका लागि सात राजनीतिक दलहरु तथा सरकारबाट कुनै कदम नचालिनुले देशमा लोकतन्त्रको स्थापना तथा न्यापूर्ण समाज निर्माणमा भएको शहीदको वलीदानी तथा लाखौं नेपाली नागरिकको र्समर्पणलाई तिरस्कृत गरेको मानवअधिकार समूदायको ठहर छ ।

मानवअधिकारका र्सवव्यापी मान्यताहरुको सम्मान नगर्ने, मानवअधिकार आन्दोलनका बिरुद्धमा घात गर्ने, शाही सत्ताको मतियारको रुपमा काम गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई असफल तुल्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााटय क्षेत्रमा सक्रिय रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कथित पदाधिकारीहरुको २०६२ जेष्ठ १३ मा भएको नियूक्ति स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता एवं व्यावसायिकता जस्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको स्थापनासम्बन्धी "पेरिस सिद्धान्तहरु" को मान्यता विपरित ठहर गर्दै नेपालको मानव अधिकार समूदायले गठन प्रक्रिया अवैध भएको निष्कर्षनिकाल्दै वहिष्कार गरेको थियो । मानवअधिकारको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रताहरुमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुबाट मात्र हुने भएकोले राज्य पुनसंरचनाको यस जटील समयमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको सम्मान, संक्रमणकालीन न्याय, दीगो शान्ति स्थापना र राष्ट्र निर्माणको कार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अत्यन्त महत्वपर्ूण भूमिका हुने गर्दछ ।

देशमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको आम नागरिकलाई महसुस गराउन निर्लज्ज रुपमा पदासीन कथित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका विरुद्ध सक्रिय रहेको आरोपमा कारवाही चलाउन मानवअधिकार समूदाय आग्रह गर्दछ । र्सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधिसभाबाट जनआन्दोलनको मर्म अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यथाश्रि्र गठनका लागि आवश्यक कदमहरु तत्काल चाल्न पनि हामी सात राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं ।