Lekhnath bhamdari

लेखनाथ भण्डारी

असंवैधानिक रूपमा कानुन संशेाधन गरी पर्ुनगठन गरिएको राष्टिय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिसभा पर्ुनस्थापना भएको करीब तीनसाता बिसिक्दा पनि पर्ुनगठन नगरिनुले शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनको भावनाको अपमान भएकोे छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख्ा प्रतिपक्षका नेता सम्म्िालित समितिले छनौट गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरु त्यसबेला राजाका परराष्ट्र मन्त्रीलगायत विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश र ससद बिनाका लाचार सभामुख तारानाथ राणाभाट को सिफरिसमा राजा ज्ञानेन्द्रको निगाहमा छानिएका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको गठन सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तहरुका मान्यता विपरीत २०६२ जेष्ठ १३ मा त्यस्तो अवस्थामा केही व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकारको पदाधिकारी बनाइएको थियो, जतिबेला देशका अगुवा मानवअधिकारकर्मीहरू जेल, निर्वासन वा उपत्यकाभित्र बन्दीको अवस्थामा रहेका थिए । ...   more »