Prachanda criticises America
एक सातायता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राजधानीमा सार्वजनिक हुने हल्ला चलिरहेका बेला माओवादीहरु आप\mना नेता सार्वजनिक हुनेरनहुने विषयमा छलफल गर्न व्यस्त छन् । यही सेरोफेरोमा प्रस्तुत छ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको टेलिफोन अन्तर्वार्ता,
अन्तर्वातामा उनले जनतामाझ आउने र अमेरिकासंग लडने दुबै कुरा गरेका छन ।
वर्तमान सरकारको निर्णयबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा स्वागत गरेका छौँ तर सरकारका सबै निर्णयलाई होइन । संसद् पुनःस्थापनासँग हामी सहमत छैनौँ । तर, हिजो जे निर्णय भयो- वार्ता गर्ने, युद्धविराम गर्ने, नयाँ ढङ्गले जाने, त्यसमा सहमत छौँ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले संविधानसभामा पस्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ त ?
त्यस दिशामा यो प्रगति हो । नयाँ बाटो खोलेको छ । तर, पूरै विश्वस्त भने हुन सक्ने स्थिति छैन । जनताका तर्फबाट, नागरकि समाजका तर्फबाट आन्दोलन जारी रहनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ । आन्दोलन जारी रह्यो भने सरकार त्यस दिशामा जान बाध्य हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा संविधानसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले के-के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा, सात दल र हामीबीचको १२ बुँदे समझदारी भएअनुसार सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राख्न सक्नुपर्यो । जनआन्दोलनको दमन गर्न प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिने अपराधीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्यो । सेनाको स्वरूप बदल्ने र जनताको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गर्न सक्नुपर्यो । त्यसो भएमा संविधानसभाले अपेक्षित परण्िााम दिन सक्छ । सेना जस्ताको तस्तै रह्यो भने गम्भीर षड्यन्त्रको आशङ्का पनि रहिरहन्छ ।
संविधानसभाका लागि कुनै निश्चित समयावधि तोक्नुभएको छ ?
त्यस्तो छैन । त्यो वार्ताका क्रममा छलफल हुँदै जाँदा तोक्न सकिने कुरा हो ।
वार्तामा माओवादीका तर्फबाट तपाइर्ं नै संयोजक हुने हल्ला कत्तिको सत्य हो ?
यसबारेमा हाम्रो पार्टीमा छलफल चलिरहेको छ, छिट्टै निर्णय हुन्छ र तपाइर्ंहरूलाई थाहा हुन्छ । निकास निस्कने कुरा निश्चित भएमा, साँच्चै नेपाली जनताको अहिलेको ऐतिहासिक जनसङ्घर्षमा व्यक्त भावनाअनुसार सरकार चल्दैछ भन्ने कुरा निश्चित भएमा म आउँछु । यो निश्चित भएन भने म आउने कुरा अहिल्यै ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ ।
सन् १९४५ मा चिनियाँ क्रान्तिमा पहिलोपटक माओ आफैँ संयोजक बनेर त्यहाँको तत्कालीन शासक च्याङ्काई सेकसँग वार्ता गरेका थिए । कतै तपाईंको भावना पनि त्यस्तै त होइन ?
कुरा त्यस्तै त होइन । हामी २१ औँ शताब्दीका कम्युनिस्टहरू हौँ । हामीहरूले पूर्वनिश्चित धारणाहरूका अतिरत्तिm भार बोकेका छैनौँ । हामीमा जडता पनि छैन । वस्तुवादी आक्रमण गर्नेतिर नै ध्यान र चिन्ता छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौम तुल्याउन र नेपाली क्रान्तिलाई सफल तुल्याउनका लागि जस्तोसुकै बाटो जान तयार छौँ ।
तपाईंहरूसँग त्रस्त वा निरपेक्ष रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई कसरी आश्वस् त तुल्याउनुहुन्छ ?
संसद्वादी दलहरू साँच्चै नयाँ ढङ्गले जान्छन् कि जाँदैनन् भन्नेबारेमा हाम्रो मात्रै आशङ्का होइन, नेपाली जनताको पनि आशङ्का छ । हाम्रोबारेमा पनि संसद्वादी दलहरूलाई आशङ्का होला । यो कुरा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपाली जनताका बीचमा लगेर जनताले जे भन्छन्, त्यो मान्न तयार हुनुपर्यो । समस् याको हल जनतामा छ, हामी त्यसैका लागि तयार छौँ ।
तपाईंहरूले प्रस्ताव गरेझैँ गोलमेच सम्मेलन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई । मुख्य कुरा के हो भने १२ बँुदे समझदारीको मूल स्पिरटि भनेको निरङ्कुशतन्त्रको विरोध हो । अन्तरमि सरकार, अन्तरमि संविधान र त्यसअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन हो । त्यसअनुसार सहमति हुनुपर्छ । अहिले जनताको सङ्घर्षको एउटा दबाब छ, संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने सहमति पनि छ । त्यस स्थितिमा जनताले, नागरकि समाजले, पत्रकारले पनि निरन्तर आवाज उठाएमा नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात हुनसक्छ र निःसर्त संविधानसभाको चुनाव भएर मुलुक गणतन्त्रमा जान्छ ।
गोलमेच सम्मेलनबिना नै तपाईंहरू अन्तरिम सर कारमा सामेल हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामीले प्रस्टै भनेका छौँ, प्रक्रियाका बारेमा सात दल र हाम्रोबीचमा केही अन्तर थियो । त्यस अन्तरलाई छलफल गरेर मेटाउने सहमति पनि थियो । त्यस प्रक्रियागत अन्तरलाई एउटै बनाउने पहल नगरीकनै सात दल संसद् पुनःस्थापनामा गएकोमा हामीलाई आपत्ति छ । तर, अब वातर्ा गर्ने भनिसकेपछि पुरानो संविधान, यो सरकार र यो प्रक्रिया विघटन हुनुपर्छ । नयाँ अन्तरमि संविधान र अन्तरमि सरकार बन्नुपर्छ ।
संसद्वादी दलहरू राजा फाल्ने वा राख्ने कुरामा आफैँमा अस्पष्ट भइरहेको अवस् थामा राजाको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा राजा रहनु हुँदैन । राजा रहे भने नेपाली जनता कहिल्यै सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन सक्दैनन् । राजा रहे भने नेपालको राजनीतिमा षड् यन्त्र भइरहन्छ । त्यस्ौले राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ र गणतन्त्र आउनुपर्छ ।
कस्तो खाले गणतन्त्र, जनवादी कि पुँजीवादी ?
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ । यसलाई सङ्क्रमणकालीन गणतन्त्र भने पनि हुन्छ । यो विशुद्ध संसदीय गणतन्त्र पनि होइन । यसले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्ष्ाेत्रीय समस्या हल गर्नुपर्नेछ । यसले राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भएकाले यो चलनचल्तीमा रहेको संसदीय लोकतन्त्र मात्रै होइन ।
तपाइर्ंहरूसँग भएको हतियारका बारे सबैतिर संशय छ । हतियारसहित संविधानसभामा जाने त पक्कै होइन । हतियारको सुपरीवेक्षण वा व्यवस्थापनबारे के भन्नुहुन्छ ?
जनमुक्ति सेना र शाही सेना दुइटैको गतिविधिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ या भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुपरीवेक्षणमा राख्ने कुरा हो, व्यवस् थापन होइन । व्यवस्थापन त संविधानसभाको निर्वाचनले जे फैसला दिन्छ, त्यसअनुसार हुने कुरा हो । अहिले केही मान्छेले भन्न खोजिरहेका छन्, हामीले हतियार बुझाउनुपर्ने, शाही सेना जस्ताको तस्तै रहनुपर्ने रु यो कुरा १२ बुँदे समझदारीको मूल भावना र स्पिरटिविपरीत छ । त्यो के हो भने दुइटै सेनालाई भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुपरीवेक्षणमा राख्ने, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसको परण्िाामअनुसार पुनःसंरचित नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने भन्ने नै हो ।
तर, दुई सेनालाई एक ठाउँमा मिलाउने कुरा त्यति सजिलो त नहोला नि ?
गत एक वर्षदेखि निरङ्कुशतन्त्रको पक्षमा जनतालाई दमन गर्ने, हत्या गर्ने, आतङ्क मच्चाउने सैनिक कमान्डरहरू कारबाहीका भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसो गरेर मात्रै नयाँ सेना बन्न सक्छ । सेना जस्ताको तस् तै रहेर सामन्ती अभिजात वर्गको रक्षामा अगाडि बढ्ने हो भने समस् यालाई निकास दिन सक्दैन ।
शाही सेना र जनमुक्ति सेनाबीच एकता हुँदा त्यहाँ पदीय समानताको समस्या पनि आउँछ, होइन ?
एकता हुने होइन । यता ख्याल गर्नुहोस् है, यो एकता भन्ने शब्द ठीक छैन । शाही सेनाका जवान र जनमुक्ति सेनाका बीचमा पुनःसंयोजित भएर नयाँ राष्ट्रिय सेना बन्ने हो । शाही सेना पनि रूपान्तरति हुनुपर्छ र जनमुक्ति सेना पनि नयाँ ढङ्गले रूपान्तरति हुनुपर्छ र नयाँ राष्ट्रिय सेनामा आइपुग्नुपर्छ ।
अब वार्ता प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
यो चाँडै नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जति ढिलो भयो, त्यति बिगि्रन्छ । सामन्तवादी तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् । वार्ताको पूर्वाधार के हो भने देशभित्र रहेका राजबन्दीहरू र भारतमा भएका हाम्रा साथीहरू छुट्नुपर्छ । यसले राम्रो विश्वासको वातावरण बनाउँछ ।
यहाँहरूले भारत सरकारसँग कुनै खाले प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष वार्ता गरिरहनुभएको छ ?
प्रत्यक्ष वार्ता गरेका छैनौँ । विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निश्चित रूपमा कुराकानी भइराखेको छ । सरकारमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि कुरा चलिरहेको छ, सरकारसँग आधिकारकि वार्ता भएको छैन ।
अहिले पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा भारत हावी भएको चर्चा छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने, भारतले करन सिंह पठाएर जसरी पहिलो शाही घोषणा गरायो, त्यसमा भारतको सोचाइ झल्कन्थ्यो । हामीले वैशाख २१ गतेको वक्तव्यमा पनि भनेका छौँ, नेपालमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको विरोधमा कुनै काम नहोस् ।
नेपाली जनताले खोजेको कुरा सीधै राजनीतिक सम्मेलन, अन्तरमि सरकार र संविधानसभा थियो । र, त्यसमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । तर, यहाँ केही राजनीतिक दलले संसद् पुनःस्थ्ाापनाको माग राखेका थिए । तर, नेपाली जनताले त्यो चाहेका थिएनन् ।
अहिले नेपालका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसप्रति सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू सजग हुन जरुरी छ । हामी कसैको पनि दबाबमा नेपाली जनता दब्नु हुँदैन, नेपालको सार्वभौममा कसैले पनि दखल वा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । तपाइर्ं स्पष्ट लेखिदिनुस्, अहिले रचिार्ड बाउचरले जुन खाले धम्की दिइरहेका छन्, को हुन् उनीे नेपालमा यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्ने रु यस प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनता जानुपर्छ ।
तपाईं सरकारमा आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामीले के चाहेका छौँ भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरू हल होऊन् । हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाद्वारा नै नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन चाहिराखेका छौँ । तर, अमेरकिाले धम्की दिएजसरी शाही सेनाका कमान्डरले फेर िषड्यन्त्र गर्ने हो भने हामी अन्तिम समयसम्म युद्ध गर्ने तयारीमा छौँ । अमेरकिाको दबाब र धम्कीका अगाडि झुक्ने पक्षमा हामी छैनौँ ।
साभारः नेपाल साप्ताहिक