Scandal in media sector
महेश्वर श्रेष्ठ
आजले ठ्याक्कै दुई हप्ता भयो ढाडको समस्याले यो पंक्तिकार आछ्यान परेको । वर्तमान नेपालको अत्यन्त तरल राजनीतिक स्थिति र नेपाली जनताको भविष्य बारे चासो र चिन्ता राख्ने, विविध प्रकारका मानिसहरुसंग भेटघाट र गफसफ गर्नु पर्ने यो मान्छेलाई घरको बिछौनामा कुञ्जिएर बस्नु जस्तो उराठ लाग्दो काम के हुन सक्ला - एफएम सुनेर र पत्रिकाहरु पढेर दिक्दार भएको बेला समवेत विचारका शुभचिन्तक तथा इष्टमित्रहरु फोन गर्छन् । सहानुभूति व्यक्त गर्छन् । सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छन् । कतिपय अत्यन्त नजिकका साथीहरु घरमै आउँछन् । सुती सुती खाने भाग्य जुरेछ भनी ठट्टा गर्छन् । शरीरमा पीडा भए पनि साथीहरुको त्यस व्यंगलाई मप्रति उनीहरुको आत्मीयताको प्रदर्शन हो भन्ने बुझेर ुहो त नि । मेरो अलिकति भाग्य तिमीहरुलाई पनि बाँडेर दिउँ कि -ु भनी प्रतिव्यंग गर्छु ।
अरु दिन जस्तै हिजो बिहान पनि एफएम रेडियोबाट विभिन्न समाचारपत्रहरुबाट उधृत गरेर दिइने ुसमाचार सारु सुन्दै थिएं । त्यसै क्रममा नेपाल समाचारपत्रको हवाला दिंदै शान्तिका लागि प्रचार प्रसार गरी योगदान पुर्याए वापत विगतको निरंकुस शाही सरकारबाट आर्थिक लाभ गर्ने कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्ट लगायतका गरी ८४ पत्रकारहरुको पर्दाफास शीर्षक समाचार सुन्दा मन असाध्य अमिलो भयो । कान्तिपुर दैनिकको त म वाषिर्क ग्राहक नै हुँ । तर उक्त समाचार सारमा कान्तिपुरकै पत्रकारहरुलाई समेत मुछिएको हुँदा त्यसमा निरंकुस शाही सरकारको हण्डी खाने पत्रकारहरुको नाम छापिन्न कि भन्ने आशंकाले छोरालाई नेपाल समाचापत्र किनेर ल्याउन दौडाएँ । फर्केर आउँदा छोराले दुबै पत्रिका एकै साथ ल्याइदियो ।
आरोपित पत्रकारहरुको नामावली थाहा पाउन आतुर हुँदै पत्रिका पल्टाएर पढ्न थाल्दा छाँगोबाट खसे झैं भयो । बुझिलिएको रकम कलम हेर्दा २ हजारदेखि १० लाख रुपियासम्म लिनेको नाम छापिएको छ । अविश्वासले केही क्षण त मेरा दुबै आँखा विस्फारित रहे । स्वतन्त्र पत्रकारहरुको अस्तित्व समाप्त गर्न निरंकुस शाही सरकारबाट गठित राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका जसोदा प्रधानले तीन पटक गरी लिएको ६ लाख २६ हजार र निरोधराज पाण्डेले दुई पटक गरी लिएको १० लाख १० हजार रुपिया समेत गरी निरंकुस सत्ता पक्षधर पत्रकारितासंग सम्बन्धित २३ व्यक्ति तथा संस्थाहरुले जम्मा ३६ लाख ६१ हजार रुपिया हात पारेका रहेछन् भने ८२ जना अन्यले २ हजारदेखि ५० हजार रुपियासम्म गरी जम्मा ४ लाख ९६ हजार रुपिया लिएका रहेछन् । यी ८२ जना मध्ये ५० हजार लिने १ जना, १५ हजार लिने १ जना, १० हजार लिने ६ जना, ८ हजार लिने ४ जना, ७ हजार लिने ४ जना, ६ हजार लिने ४ जना, ५ हजार लिने ३८ जना, ४ हजार लिने १४ जना, ३५०० लिने २ जना, ३ हजार लिने ७ जना र २ हजार लिने १ जना रहेछन् ।
ुस्वतन्त्रु पत्रकारहरुमध्ये शाही सत्ताको सबभन्दा बढी भत्ता रु। ५० हजार खाँदै जनवादी पत्रकारिता गर्ने ुभाग्यमानीु पत्रकारमा प्रेस चौतारीका पूर्व अध्यक्ष तथा दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भू श्रेष्ठ रहेछन् । रु। २ हजारमै चित्त बुझाउने ुसन्तोषीु पत्रकारमा राससका श्याम निरौला रहेछन् । अन्य ऐरे-गैरे पत्रकारहरुको अलावा राजनीतिक नेता तथा चर्चित व्यक्तिहरुलाई नचाएर संधै चर्चामा आइरहने रिपोर्र्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पनि रु। २० हजार इनाम पाएका रहेछन् । जनआन्दोलनको केही अघिसम्म विश्वका विभिन्न देशहरुमा भ्रमण गरी नेपालमा निरंकुस राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै हिंडेका युगसंवाद साप्ताहिकका सम्पादक सोमनाथ घिमिरेले त्यही सत्ताबाट १० हजार रुपिया बुझेका रहेछन् । कान्तिपुर टिभीका शरदचन्द्र वस्ती, तीर्थ कोइराला र केदार खड्काले क्रमसः ८ हजार, ८ हजार र ४ हजार लिएका रहेछन् । महिला पत्रकारमा एउटा स्थापित नाम, संचारिका समूहकी अध्यक्ष तथा घटना र विचार साप्ताहिककी सम्पादक बबिता बस्नेतलाई पनि निरंकुस शाही सत्तालाई सघाए वापत ५ हजार दिइएको रहेछ ।
निरंकुस राजतन्त्रका अनन्य भक्तहरु जसोदा प्रधान र निरोधराज पाण्डे बाहेक ुशान्तिको प्रसार गरी योगदान पुर्याउनेु ८४ जना अन्यको नामावलीमा दृष्टि साप्ताहिकका शम्भू श्रेष्ठले पाएको ५० हजार बाहेक अरु रकमको अंक हेर्ने हो भने पत्रकारहरुले ४-५ हजारमै आफ्नो इमान बेच्न सक्छन् भनेर पत्याउनै सकिन्न । परन्तु सतहमा नआएको तर बुझनै पर्ने कुरा के हो भने उल्लेखित रकम उनीहरुले एक पटक मात्र लिएका हुन् कि हप्तावारी वा महिनावारी के हो, यो कुरा पनि पत्ता लगाउन जरुरी छ । हुन त तीर्थ कोइराला, अर्जुन खडका र बबिता बस्नेतले हिजै त्यस्तो रकम नलेको दाबी पनि पत्रिकामै छापिएको छ भने आज त त्यस्ता दावीहरुको बाढी नै आइसकेको छ । मर्नै परे पछि खुट्टा तानेरै मर्नु पर्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै पतनशील शाही सत्ताका किर्नाहरुले किर्ते सही गरी अरुको नामबाट रकम लिई राज्यकोषमा लुटपाट मचाएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो प्रकरण केही बिकाउ पत्रकारहरुको नामसंग स्थापित पत्रकारहरुको नाम जोडेर उनीहरुको चरित्र हत्या गर्ने षडयन्त्र हुन सक्ने कुरालाई ठाडै इन्कार गर्न पनि सकिन्न ।
पत्रकार भन्ना साथ सबै इमान्दार, सत्यवादी, र जनपक्षीय नै हुन्छन् भनी मान्यता राख्नु पनि सरासर गल्ती हुनेछ । हामी कहाँ यस्ता पत्रकार पनि छन् जस मध्ये कोही साउथ ब्लकको भत्ताले मोटाएका छन्, कोही आइएसआइको पैसाले सुन्निएका छन्, कोही सिआइएको डलरले मालामाल भएका छन्, कोही गू-न्यान-बुको आशिर्वादले सन्तान दरसन्तानहरुको भविष्य सपार्दै छन् । कतिपय पत्रकारहरुले सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वको संस्थानका सुलसुले कर्मचारीहरुसंग मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्य हात पारी त्यही तथ्यलाई हतियार बनाई भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई ब्लाकमेल गरी मोटो रकम हात पार्ने वा भ्रष्टाचार गरेको रकम ठूलो रहेछ भने त्यसबाट आफ्नो पनि हिस्सा लिने गर्दछन् भन्ने पनि नसुनिएको होइन । यस्तो अवस्थामा निरंकुस शाही सत्ताबाट हण्डीको रकम बुझिलिएको भनिएका पत्रकारहरुले त्यसको खण्डन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यस विरुद्ध मानहानी समेतको मुद्दा हाली अदालतबाट बाइज्जत सफाई लिन सक्नु पर्छ । तब मात्र उनीहरुको खण्डन सत्य सावित हुनेछ ।
अन्तमा, कथित ुर्सार्वभौमसत्ता सम्पन्नु संसदको मातहत चल्ने भनिए तापनि राजाबाट घोषणा नभएमा मन्त्रीपरिषद विस्तारको वैधानिकता नदेख्ने श्री ५ को नेपाल सरकारले हिजै मात्र राष्ट्रियसभा सदस्य राधेस्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा संचार सम्बन्धी कानून र नीतिमा समसामयिक परिमार्जन, सरकारी सूचना प्रवाहमा सुधार तथा समग्र मिडियाको पुनर्संरचना गर्न एक ६-सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग गठन गरेको छ जसको सदस्यमा बबिता बस्नेतको नाम पनि परेको छ । हुन त नवगठित आयोगका अर्का सदस्य प्रेस युनियनका अध्यक्ष मुरारिराज शर्मा माथि पत्रकारहरुबाटै शाही सत्ताको मतियार भनी आरोप नलागेको होइन । तर रकम बुझिलिनेको लर्कोमा भने उनको नाम छैन । तीर्थ कोइराला र केदार खड्काले त ुनैतिकताु को आधारमा उनीहरु सम्बद्ध कान्तिपुर टिभीबाट राजिनामा समेत दिइसकेका छन् । बबिता बस्नेतले भने के गर्ने छिन् - कुर्सी पाए पछि कुर्सीलाई नै बोकेर हिड्ने रानाभाटपथमा हिंडेर पछि हृदयाघात भोग्ने हुन् वा पहिले आफू माथि लागेको दाग मेटेर प्रतिष्ठा कायम गर्ने तर्फ लाग्ने हुन्, निकट भविष्यले नै बताउला ।