Home minister says, solutions will come after PM-Prachanda meeting 

सरकारी वार्ताटोली संयोजक तथा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आउँदो शुक्रबारसम्म सातदलका शीर्षनेता र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच वार्ता हुने जानकारी दिनुभएको छ। असारको अन्तिम साताभित्र माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार गठन हुने बताउँदै उहाँले दिनुभएको अन्तर्वार्तामा सकेसम्म कात्तिक, ढिलोमा चैतसम्म संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारी भैरहेको खुलासा पनि गर्नुभयो।

अनौपचारिक वार्ता भैरहेको छ। औपचारिक वार्ता २-३ दिनभित्रै गर्ने पक्षमा छौँ।

विहिबार वा शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड बीचमा औपचारिक रुपमा वार्ता गराउने प्रयासमा छौँ। त्यसमा अन्य दलका शीर्ष नेताहरु पनि रहनुहुनेछ।

मूल एजेण्डा संविधानसभा हो। त्यसमा पुग्ने तरिका र ुमोडालिटीु का बारे कुरा हुन्छ। छलफलको मुख्य विषय भनेको- अन्तरिम विधान, अन्तरिम सरकार, संसदको कार्यकाल, हतियारको व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा नै हुन्। तर निर्णय कुन कुन कुरामा हुन्छ, त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन। पहिलो पटक शीर्ष नेताहरुबीचको औपचारिक वार्ताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सात दल र माओवादी दुवै पक्ष लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश दिन सफल हुनेछ। गिरिजाबाबु र प्रचण्ड आमने-सामने बस्नु भएपछि त एउटा निकासमा पुगिहाल्नुहुन्छ।

ठ्याक्कै परिस्थिति अलि बनिसकेको छैन।

अँ, त्यो परिस्थितिमा पुगिएको छ।

सके असारको अन्तिम साता नभए साउनसम्म माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने तयारीमा छौँ।

संविधानसभाको निर्वाचन सम्भवतः कात्तिक नभए चैतमा त गर्नै पर्छ।

कहाँ जान्छ, त्यो भन्दा टाढा जाँदैन। भरसक कात्तिकमै होला, नभए चैतमा त हुनै पर्छ।

सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीलाई सम्झनामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा अध्यक्ष प्रचण्डको थियो। संविधानसभामा जान दुबै पक्ष सहमत भैसके पनि ढिलाई भैरहेको उहाँको भनाई थियो। यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिन। साथै संसदले निर्णय गर्दा आफूहरुसँग पनि सल्लाहसम्म गर्नुपर्थ्यो भन्ने उहाँहरुको धारणा पाएँ। जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसद भएकोले त्यसो भन्नु पनि स्वाभाविक हो। कतिपय कुरामा दुवैतिर रहेको ुकन्फ्युजनु भेटपछि हटेको छ।

एकदम सकारात्मक। कुनै छलछाम मैले पाइन।

पहिले नै लाग्छ।

१२ बुँदे समझदारीमा सेनालाई ब्यारेकमा राख्ने, ुसाइलेन्सु राख्ने, बन्दुक नपड्काउने भन्ने कुराहरु छन्। त्यही बमोजिम हुन्छ। पुलिस त शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जान्छ नि। प्रहरीलाई कसैको त्यस्तो ुअब्जेक्सनु छैन।

ुमिलिसियाु त सबै कार्यकर्ता र ुभोटरु भएर हिँडिहाल्छन् नि। त्यो ठूलो चिन्ताको विषय होइन। मूल समस्या भनेको माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापनको प्रश्न हो। यो अलिकति जटिल र संवेदनशील छ। दुबै पक्षको सेना र हतियारलाई कुनै भरपर्दो संस्थाको अनुगमनमा राख्नेछौँ।

माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापन गरेपछि मात्र उनीहरु अन्तरिम सरकारमा आउने हुन्। त्यसैले यसमा डराउनु पर्ने कुनै कारण म देख्दिन। मुख्य कुरा संविधानसभाको निर्वाचनको बेला सेना जानु भएन, जनताको बीचमा बन्दुक पड्काउनु भएन।

उनीहरु त कुनै निश्चित भौगोलिक सिमाभित्र राख्छौँ भन्दैछन ? 

ठीकै त हो। के भो त, त्यसलाई हेरौँला नि हामी। छलफल गरौँला। त्यसका पनि विभिन्न ुमोडालिटीु छन्। यस सम्बन्धमा अरु पनि प्रस्ताव आउलान्।

हामी विश्वस्त छौँ। अब हतियार उठ्दैन।

म त एकदम विश्वस्त छु। अपसी कटुता व्यापक रहेको तथा राजनीतिक प्रतिकूलताको बेलामा त तेत्रो १२ बुँदे समझदारी गरियो। त्यसको अगाडि त अहिले सर्वत्र अनुकूल परिस्थित र आफै सरकारमा रहेको बेला यी त फुच्चे काम हुन्। हाम्रा नेताहरु यसमा सफल हुनुहुनेछ। तर यसलाई विथोल्न षडयन्त्रहरु हुन सक्छन्, त्यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ।

अब देशलाई अनिर्णय, आशंका र त्रासको बन्दी बनाउनु हुँदैन। हामीले माओवादीलाई र माओवादीले हामीलाई शंका गर्ने काम छैन। हामी नै हौ माओवादी विरूद्ध सङ्कटकाल लगाएर टाउकोको मूल्य तोक्ने। उनै माओवादी हुन् हाम्रा तमाम साथीहरुको हत्या गर्ने, हामीलाई घरवारविहीन बनाउने। तर दुवै पक्षले १२ बुँदे सहमति गरेर ती गल्तीहरु स्वीकार गरिसक्यौँ। त्यसैले ती सब तीतोपनलाई दुवै पक्षले विस्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानसभामा जान जति ढिलो भयो देशले त्यति विकराल समस्या व्यहोर्नु पर्छ। नेताहरुलाई नहोला जनताले भयानक पीडा सहनु पर्ने हुनसक्छ। यो सबै महशुस गर्दा गर्दै पनि माओवादीका कतिपय क्रियाकलाप र सरकारले समयमा निर्णय लिन नसकेका कारण अन्यौलको परिस्थिति छ, त्यसलाई चिरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ। हामीमा त्यो सामर्थ्य र साहस छ।