King makes many poly againsts democracy
प्रा. कृष्ण खनाल/Pro.krishna khanal
टिप्पणी-1/Comment-1
सायद, हामीले २०४६ सालमा केही आधारभूत कुराहरुलाई भिन्न-भिन्न तरिकाले बुझेको परिणाम आज यो ठाउंमा आइपुग्यौं । समावेशी प्रजातन्त्र-प्रजातन्त्रभित्र प्रजातन्त्रको खोजी हो । वास्तवमा समावेशी लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रभित्रकै कुरा हो । त्यसैले भित्रको कुराको बुझाइमा केही विविधता हुन सक्छ तर त्यो विषयलाई बुझने, त्यस खालको स्वरुप दिने लोकतन्त्रको बारेमा भिन्न बुझाई हुनुहुँदैन । जो सुकैले भनोस् चाहे नेपालमा माओवादी हुन्, अरु साम्यवादी पार्टी हुन, चाहे नेपाली कांग्रस होस् वा हामी व्यक्ति वा नागरिक हौं हामी सबैको बुझाईका बारेमा एकै रुपको भयो भनेमात्र यो देशमा लोकतन्त्र अगाडी बढ्छ । लोकतन्त्रभित्रका सबालहरु खोज्ने क्रममा हाम्रा बुझाइ तथा दृष्टिकोणहरु विविध हुन्छन् लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो । मेरो विचारमा दुर्इ तीनवटा विषय राखेर यस विषयलाई स्पष्ट गराउन सघाउ पुग्ने छ । र, म यसैका बारे टिप्पणी गर्न चाहन्छु ।
एउटा कुरा २०४७ सालको संविधानले नै यसलाई रक्षा गर्न सकेन । संविधानमा क्रियाशिल शक्तिले पनि रक्षा गर्न सकेन । चुनावै हुन नसक्ने बेलामा चुनाव घोषण गर्ने सरकार, यो संविधानले ६ महिनाभन्दा पर प्रतिनिधि सभाविहीन अवस्था कल्पना गरेको छैन । सकिन्थ्यो भने छ दिनमा चुनाव गर्नुपथ्र्यो । संविधानको आशय त के भने ६ दिनमा, ६ मिनेटमा वा ६ घण्टामा चुनाव गरे पनि हुन्छ तर कुनै पनि हालतमा छ महिनाभन्दा पर र्सार्न पाउँदैनौं है भनेको त हाम्रौ पार्टीहरु, सरकारहरु लगायत ६ महिनाभन्दा पर गए । अर्थात् यो संविधानलाई जोगाउने तागत हामीले निर्माण गरेका रहेनछौं । यो संविधानभित्र हाम्रो राजनीतिक बुझाइ पनि त्यो अर्थको रहेनछ । पार्टी मिल्यो भने त छ महिना होइन ६ वर्षम्म यो संविधानविहीन, प्रतिनिधिसभा विहीन अवस्था लैजन सकिन्छ भन्ने पो बुझाइ रहेछ । त्यसैले बुझाईको विधिता हुन्छ । अर्को लोकतन्त्र काम लाग्दैन । अतः आफ्नो निरन्तरतालाई प्रत्याभूति नगर्ने संविधान कहीं बाँकी हुन्छ र ? त्यो संविधान होइन । २०४७ सालमा हामीले राजालाई संविधानभित्र ल्यायौं भनेको त राजाले संविधानलाई आफूभित्र पो लगेछन्, त्यसकारण राजाले आफूभित्र लैजानसक्ने संविधानको कुरा गरेर अब कुनै अर्थ छैन । त्यो इतिहासको कुरा भइसक्यो । इतिहासमा त्यसको विश्लेषण हुन्छ । त्यसको निर्माणमा के कस्तो योगदान भो त्यही आधारमा त्यसको मूल्यांकन हुन्छ । त्यसलाई अगाडि सार्ने कुनै ठाउँ नै छैन् । अगाडि र्सार्नु भनेको राजाभित्र अन्तरनिहीत राजनीतिक प्रक्रिया र कथित लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरामात्र हुन्छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिने मात्र कुरा हुन्छ ।
लोकतन्त्र नभएको बेलामा हामी समावेशी लोकतन्त्रबारे कति र्सार्थक वहस गर्न सक्छौं - पहिला त लोकतन्त्र चाहियो । पहिला त भाँडो चाहियो । भाँडै छैन त्यसमा राख्ने कुराहरुको मात्र बढ्ता चर्चा गरे के गर्ने ? पहिला भाँडो बनाऊँ । लोकतन्त्र भनेको भाँडो हो । समावेशीकरण भनेको त्यो भित्रका context हुन् । त्यसकारण पहिलो भाँडोलाई नै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो । भाँडो निर्माण गर्नुपर्छ लोकतन्त्रको नयाँ भांडो निर्माण जरुरी छ । त्यो भाँडो आन्दोलनले मात्रै संम्भव छ । आन्दोलनपछि बन्ने संविधान सभामा त्यसका अयलतभलत आउँछन् ।
जहांसम्म लोकतन्त्रका कुरा गर्दा राजासहित कि रहित भन्ने कुरा छ । समावेशी लोकतन्त्रको यो सबाल होइन । लोकतन्त्रको सबाल हो । राजासहितको लोकतन्त्र की राजा रहितको । खोपाको गणेश बनाउंदा त्यो लामो सुडँभित्र लुकेको निरंकुशता फेरि आउंदैन भन्न सकिंदैन । हामीले २००७ सालमा खोपामा राखेका गणेश कसरी पटकपटक सुड फैलाउंदै आयो, त्यसकारण यदी हामी लोकतन्त्रपछि साँच्चिकै हामी committed
हौं भने अब राजतन्त्रको आवश्यकता र औचिन्य सिद्धियो । किनभने राजालाई यो देशले बारम्बार अवसर दियो । ५५ वर्षा एउटा राजालाई होइन, चारवटा राजालाई पटकपटक अवसर दियौं कुन चाहि राजा लोकतन्त्रका प्रति इमान्दार भए ? तर्सथ इतिहासको कटुपाठलाई अब पनि नबुझ्ने फेरि त्यही गलित र दोहोर्याएको हो भने लोकतन्त्रको कल्पना गर्नुपर्दैन ।कि त लोकतन्त्र कथित वा राजाले मभाष्लभम गरिदिएको अर्थात् त्यसलाई guided democracy भन्ने गरिन्छ, राजाले जनतालाई दिने त्यत्ति नै हो । त्योभन्दा बढ्ता आउन सक्दैन । त्यसैले आजको लोकतन्त्रको सावल भनेको राजा सहितको लोकतन्त्रले अब नेपालमा फेरि हामीलाई र्सार्थक निकास दिदैन । इतिहासको त्यो गलत पक्षलाई फेरि दोहोर्याउने मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
राजतन्त्र कहीं पनि democracy को esential होइन । लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त राजा होइन् । आफ्नो निरन्तरताको लागि लोकतन्त्रसँग सम्झौता गर्न आउने हो राजाले । त्यस्तो राजसंस्थामात्रै संसारमा टिकेका छन्, जुन राजाले लोकतन्त्रसंग सम्झौता गर्दैनन् त्यो राजा संसारमा टिकेका छैनन् । राजसंस्था रहुन्जेलसम्म निरङ्कुशताको जरो नेपालमा नचुडिने भयो । त्यसैले लोकतन्त्रवादीहरुले विचार गर्ने कुरा हो यो ।
यसमा आफ्नै दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर समान बुझाई हुनुपर्छ । जबसम्म लोकतन्त्र र राजाका बारेमा हामी सबै नेपालीको समान बुझाई हुन सक्दैन । तबसम्म लोकतन्त्रको अवधारण नै राम्रोसँग आउन सक्दैन ।
अर्कोकुरा, विश्वमा लामो समयदेखि समावेशी प्रजातन्त्रका वा लोकतन्त्र बारेमा अभ्यास, प्रयत्नहरु भए, हेर्ने दृष्टिकोणहरु बदलिए । दर्ुइ अर्ढाई सय वर्षेखि हामीले के ठान्यौ भने एउटा लिगत वेस इक्युलिटीको आधारमा समाजमा न्याय दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता बनायौं । कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् । बेलायको योगदान पनि इक्युलिटी विफोर द विधि हो जस्तो लाग्छ मेरो बुझाईमा ।
smlaler identite
ठूलो पहिचानमा बदलिन्छ भन्ने मान्यताले विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै राम्ररी अडाडि बढ्यो । समाज विकास वा राज्यका कुरा यसै आधारमा हेरियो । पूजिवाद वा साम्यवादी दृष्टिकेाण दुवैले त्यसै दृष्टिकोणबाट हर्ेर्दै गए र बारम्बार विभिन्न पहिचान ,आदर ठाउं दिने कुरामा लेनिनको उदाहरण दिइने गरिन्छ । तर भइदियो के भने कम्प्युनिष्ट पार्टीमा प्रजातान्त्रिक centralism को Preval गरुन्जेल त्यो चल्दो रहेछ । जुन दिन त्यो सेन्टालिजम नियन्त्रण, कमजोर हुन्छ त्यस दिन टिक्दो रहेनछ भन्ने कुरा पूर्व सोभियत संघले देखाएको छ । त्यहांको अटोनोमी त्यसको रिपब्लकलाई छुट्टीने सम्म अधिकार दिइएको थियो तर तर कुन दिनसम्म छुटिएन भने देखि जुन दिनसम्म कम्युनिष्ट पार्टी बलियो थियो । कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर भएको दिन तारको घर झै १४/१५ वटा Repbic मा टुक्रिए र अझै पनि छु्ट्टीन खोज्दै छन् ।त्यसैगरी उदारबादी प्रजान्त्रतभित्र पनि border legalequality को अधारमा समावेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा होइन रहेछ । गत २०/३० वर्षसम्मको राज्यसम्बन्धी अध्ययन गर्ने हो भने धेरै नयाँ कुरा अगाडि आएका छन् । त्यो केभन्दा जति सुकै विकास गरौं हामीले अब विकासलाई हर्ेर्ने मापदण्ड नै परिवर्तन भएको छ । pariseded shift भएको छ । व्यक्तिको वा समूहको identity लाई स्वीकार नगर्ने हो भने जुनसुकै advocated भएपनि त्यो हुँदा रहेनछ वा टिक्दो रहेनछ भन्ने कुरा देखिएको छ । यो विकासोन्मुख देशको मात्र कुरा नभएर विकसित देशहरुमा पनि identity को प्रश्न अत्यन्त गम्भीर रुपमा आइरहेको छ । क्यानडाको कुरा हर्ेन सकिन्छ । र, अन्य धेरै देशहरुमा जुन देशको culture
भएका ठाउंहरुमा यो अवस्था आएको छ ।हिजो हामीले समावेशीकरणलाई समाजिक न्यायको कुराले मात्र हेर्र्यौ, तर त्यसले मात्र नपुग्ने रहेछ, त्यसैले समावेशीकरणका कुरा गर्दा फेरि यो लोकतन्त्रमा मात्रै संभव छ अन्य पद्धतिमा संभव छैन । अन्य पद्धति निकास मात्र हो । जसरी राजाले अहिलको ३२/३३ जनाको मन्त्री परिषद्कामा तीन/चार जना दलित राखिदिएका छन् । त्यो राजाको निगाहा हो । उनीहरु कुन प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुगेका छन् ? तर दुःखको कुरा हिजो हामीले एउटा दलितलाई पनि त्यहाँ पुर्याउने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया निर्माण गर्न सकेनौ । प्रजातन्त्रविना समावेशीको कुरा गर्न सकिदैन । यस अर्थमा तीन चार वटा विषय सबैभन्दा बढी आउने गर्छन । जुन आगामी भागमा समावेश गर्ने छु ।
क्रमशः