पहिलो पहिचानको मुद्धा हो । त्यो मल्टी इथिनिक एटेचमेन्ट अन्टेक्समा पहिचानलाइ कसरी रिकोज्नाइज गर्ने ?

२०४७ सालको संविधानले नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक देश हो भनेर स्वीकार गर्‍यो । तर, त्यसले अभिव्यक्ति पाउने ठाउं कहां/कहां दियो त ? त्यसको कुनै संरचना र प्रक्रिया थियो कि थिएन ? अंह थिएन । अतः जनताको स्टेटमेण्ट बनाएर हुंदो रहेनछ ।

२०४७ सालको संविधानले ठाउं दिएको थियो, तर त्यसलाई हामीले पूर्णविराम लगाएर राख्यौं । घोषणा भएको दिनबाट त्यसलाई हामीले पनि नबढने गरी पूर्णविराम लगाएर राख्यौं । संसारमा नयां संविधानहरु बनेको दर्ुइ वर्षभित्रै धेरै संशोधन भएका छन । अमेरिकाको संविधानलाइ उदाहरण मान्न सकिन्छ । अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा बढी सभ्य संविधान भनिन्छ, त्यो पनि बनेको दर्ुइ वर्षभित्र जति संशोधन भयो त्यति आजसम्म भएको छैन । दक्षिण अप्रिmकाको संविधान पनि धेरैपटक संशोधन भइसक्यो किनभने संविधान बनाउंदा, अभ्यासमा जांदा के-के कुरामा समस्या आउंछन, दृष्टि पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने जरुरी छैन । अभ्यासमा गइसकेपछि जब त्रुटी भयो, मान्छेको बुद्धिको पहिचान त्यहिनेर हुन्छ । र, त कमजोर वा ध्यान दिन सकेका रहेनछौं भन्ने थाहा हुन्छ । हामीले संविधान बनाउंदाखेरी संशोधनको खांचो महसुस गर्न सकेनौं । त्यसको पहिचानको सबाल नै समावेशी प्रजातन्त्रको सबाल हो ।

अर्को एजेन्डा हो-संविधान सभाको कुरा गर्दा दर्ुइ तीन वटा विषय आइ राखेका छन । कसैले क्षेत्रीय स्वायत्तता भन्छन । कसैले संघीय भन्छन । कसैले अन्य केही भन्छन । जसले जे भने पनि आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार आवश्यक हुन्छ । माओवादीले पनि आत्मनिर्णय अधिकारको कुरा गरेका छन । उनीहरुले न सरकारकोे अभ्यास गरे । त्यो जनसरकारको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार कस्तो खालको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरे त ? थाहा छैन, मलाई । प्रजातन्त्र पुंजीवाद भन्दा अगाडि कही बढयो कि बढेन ?

तसर्थ आत्मनिर्णयको अधिकारका कुराहरु त्यत्ति कै हावामा भनिदिएर हुंदैन । भवनालार्इ भजाएर मात्र पुग्दैन, मेरो विचारमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार प्रयोग गर्ने दुइ वटा अवस्थामा छन । यदी कोही देशबाट बेखबर हुन्छन वा चाहन्छन वा देशबाट छुट्टनि चाहन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यस्तो खालको आत्मनिर्णयको अधिकार माग हो ।

मलाइ लाग्छ यतिखेर नेपालको कुनै पनि जनजातिले नेपालमा राज्यबाट अलग्गिने माग राखेका छैनन । त्यहीभित्रको कुरा गरेका छन । तसर्थ त्यो अटोनोमी वा राइट टु सेल्फ डिटरमिनेशन संविधान सभाको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सक्दछौं । संविधानमा सबै नेपालीको सार्वभौम निकाय आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ, तर यो अटोपिया मात्रै हुन्छ । त्योभन्दा बढी जान सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । यो म भन्दिन के मा जानर्ुपर्छ वा पर्दैन । तर मेरो विचारमा संघीय राज्य सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । क्षेत्रीय स्वयतत्ता वा स्वयतत्ताको अवधारणा संरचना राम्रोसंग चीनमा आत्मसात भएको देखिन्छ । बहुदलिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरी त्योे ठाउंमा संघीय राज्य नै सफल छ । त्यसकारण अटोनोमीका लागि फेडरलिज्म नै सबै भन्दा राम्रो सुनिश्चितता हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ।

अरर््का प्रतिनिधित्वको विषय हो । प्रतिनिधित्व गर्रर््न कसरी - यसमा पनि थुपै्रं बाटोहरु छन । हुनतः यसका बारेमा हाम्रा विविध मतहरु हुन सक्छन । के मा चाहिं हुन भएन । प्रपोसनल रिप्रिजेन्टेशन बिना पनि चलाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा अब समस्या छैन । हामीले नेताहरुको निगाहा, उनीहरुको विवेक के भनौं- नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरुको विवेकले दलितलाई चुनाव जिताएर प्रतिनिधि सभामा पुर्‍याउन सक्दैनन । अनि कस्तो विवेक हो त त्यो ? विवेक हैन, संरचनामा बाध्नै पर्छ । तसर्थ समानुपातिक प्रतिनिधित्व बिना प्रनितिधित्व राम्रोसंग हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

अन्त्यमा न्याय-कहिले कही न्यायलाइ विषयगत रुपमा लिने गरिन्छ । मान्छेले ठाउं दिएपछि न्याय भइहाल्छ कि ? अहिले राजाले तीन/चार जना दलितलाई मन्त्री बनाइदिएका छन । न्याय गरेका हुन त ?

समाजिक न्यायका कतिपय कुरा छन, त्यसलाई पनि हामीले संरचनाका कुराबाट हेर्नुपर्छ । अन्यथा यी सबै कुरा गर्न उपलब्ध संरचना पर्याप्त छ कि छैन ? अहिले त राजाको हुकुमभन्दा राम्रो संरचना नै छैन । हुकुमले चल्ने भए त संसारमा सबै राजै राजा हुन्थे । गणतन्त्र खोज्न त दियो बालेर जानु पथ्र्यो होला, तर राजाको विवेकमा पनि त्यो आउंदो रहेनछ भनेपछि हामीले नयां संरचना बनाउनै पर्छ । नयां किसिमको लोकतन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ । यसले गर्दा राज्यको पुर्नसंरचनाको खांचो छ । किनकी हामीसंग दुर्इवटा संरचना हुंदा रहेछन । एउटा औपचारिक संरचना अर्को इनबुइल्ट संरचना हुंदो रहेछ । यी दुर्इ सक्षम भएनन भने त्यहां घोषित नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । न्याय प्रोसेसिङ गर्न सकिदैन । हामीले खोजेको परिवर्तन सम्भव छैन ।