Summon King 

जनआन्दोलन-२ अभूतपू्र्व रुपमा सफल भएको छ । संसारमै नयां तरंग ल्याउने गरी भएको जनआन्दोलनमा २१ जना निहत्था नेपाली नागरिकको राज्यले हत्या गरेको छ । हजारौ घाइते, अंगभंग भएका छन । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा भएको यी सबै कुकृत्यको जिम्मेवार मूल रुपमा उनकै थाप्लोमा जान्छ र जानुपर्दछ ।

जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानविन गरी कारवाहीको सिफारिस गर्न बनेको आयोग अहिले निक्कै खटेर काम गरिरहेको छ । केही दिनअघि आयोगका सदस्य हरिहर विरहीले 'राजासंग पनि वयान लिइने' अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली जनता हर्षित भएका थिए । यो देशमा जनतामाथि दमन गर्ने जो कोही एक न एक दिन कठघरामा उभिनु पर्ने दिन आयो कि क्या हो भन्ने जनताले ठानेकै हुन ।

शाही सत्ताका अधिकाशं मतियारको वयान लिइसकेको आयोगले तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र जर्नेलहरुलाइ पनि वयानका लागि बोलाएको समाचार प्रकाशित भएको छ । यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । नेपालमा पहिलो पटक सेनाले गरेको गल्तीबारे छानविन हुंदैछ । उसो त सेनामा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अन्याय अत्याचारको छानविन भविश्यमा होला । अहिले भने जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको र तत्कालिन सत्ता संचालनको अदृश्य खेलाडी सेनाका मुख्य अभियुक्तहरुलाइ वयानमा बोलाएको खबरले लोकतन्त्रवादीहरु हर्षले गदगद भएका छन । आयोगले एउटा विषय भने भुल्नु हुदैन । खासमा शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति नै सेनाका सबै भन्दा उच्च व्यक्ति होइनन ।

जनआन्दोलनपछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले नयां व्यवस्था नगरुन्जेल शाही सेनाको प्रधानसेनापति भन्दा माथि परमाधिपति रहने व्यवस्था थियो । त्यो पदमा सधै राजा रहन्थे र संविधान अनुसार पनि सेना परिचालन गर्ने जिम्मेवारी राजामै थियो । तसर्थ जनतामाथि सेनाबाट भएको दमनको जिम्मेवारी राजाको पनि हो । उनी यो छानविनको दायरा बाहिर रहनु कदापि हुंदैन । विरहीले भने जस्तै राजा पनि छानविनको दायरामा पर्नै पर्छ र, उनले जनआन्दोलन दबाउन मूल भूमिका निर्वाह गरेकाले सबै भन्दा बढी सजाय पनि पाउनै पर्छ । यो पाटो आयोगले नभूलोस भन्ने कामना सबैले गरिरहेका छन ।

प्रधानसेनापतिलगायतका जनआन्दोलनको दमनकारी अभियुक्तहरुलाइ आयोगले बोलाएकाबारेको समाचार मैले यहां हिमाल खबरबाट साभार गरेको छु । माथि विश्लेषण या आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । पढौं समाचार चाहिं जस्ताको तस्तैः

जनआन्दोलनमा भएको दमन लगायतका विषयमा छानवीन गर्न गठित उच्चस्तरीय अयोगले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा सहित अन्य दुई वरिष्ठ सैनिक अधिकारीलाई पनि बयानको निम्ति पत्र काटेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डिल्लीरमण आचार्यका अनुसार, सेनापति थापालाई १४ साउनमा आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको छ। त्यसैगरी सेनाका दोश्रो प्रमुख अधिकारी रथी रुकमाङगत कटुवाल र तत्कालीन उपत्यका पृतनापति उपरथी दीपक विक्रम राणालाई १५ साउनमा उपस्थित हुन आयोगले भनेको छ। आयोगले सैनिक अधिकारीलाई बयानको निम्ति बोलाएको पहिलो पल्ट हो।

सैनिक अधिकारीहरुलाई पठाइएको पत्रमा ुजनआन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिबारे केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकोले आयोगमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएकोु उल्लेख छ। यसअघि आयोगले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख लगायत उच्च अधिकारीहरुसँग बयान लिइसकेको छ।

आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार, जनआन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठानिएका नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई निलम्वन गरे पनि सरकारले सैनिक प्रमुखलाई भने निलम्वन गरेको छैन। जनआन्दोलनको बेला सबै सुरक्षा निकाय युनिफाइड कमाण्डको अवधारणा अनुसार सेनाको नेतृत्वमा परिचालित थिए। प्रमुख जिम्मेवार सैनिक प्रमुखलाई निलम्वन नगरेको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ। सैनिक अधिकारीलाई बयानको निम्ति बोलाउँछ वा बोलाउँदैन भनेर आयोगको क्रियाकलापलाई पनि निकै चासोका साथ हेरिएको थियो।