Issues of NHRC restructuring

विचार/Views

शोभाकर बुढाथोकी/Shobhakar
राष्टिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को संसोधन मार्फत राजाबाट नियूक्त मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु शाही सत्ताको संरक्षणार्थ सुरक्षाकर्मीहरु-खासगरी सेनाका मानवअधिकार ज्यादतीहरुलाई ढाकछोप गर्ने र लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका विपक्षमा सक्रिय भएकाले जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले उनीहरुका बिरुद्धमा थालेको महाभियोगको प्रक्रिया न्यायसंगत थियो । फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दा र प्रक्रिया थालनी नगरी अनुसन्धानको नाममा चिहान खन्ने र दशी प्रमाण उठाइ शाही सत्ताबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, वेपत्ता, क्रुर यातनाजस्ता मानवअधिकार विरोधी कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाइ चोख्याउने र प्रमाणहरु लोप गराउने कार्यमा समेत संलग्न आयोगका पदाधिकारीहरुको पदच्यूतका लागि महाभियोग प्रक्रिया अपरिहार्य थियो । तर महाभियोगको बेइज्जतीबाट उम्किन नयनबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा रहेको ...   more »