Issues of NHRC restructuring

विचार/Views

शोभाकर बुढाथोकी/Shobhakar
राष्टिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को संसोधन मार्फत राजाबाट नियूक्त मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु शाही सत्ताको संरक्षणार्थ सुरक्षाकर्मीहरु-खासगरी सेनाका मानवअधिकार ज्यादतीहरुलाई ढाकछोप गर्ने र लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका विपक्षमा सक्रिय भएकाले जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले उनीहरुका बिरुद्धमा थालेको महाभियोगको प्रक्रिया न्यायसंगत थियो । फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दा र प्रक्रिया थालनी नगरी अनुसन्धानको नाममा चिहान खन्ने र दशी प्रमाण उठाइ शाही सत्ताबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, वेपत्ता, क्रुर यातनाजस्ता मानवअधिकार विरोधी कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाइ चोख्याउने र प्रमाणहरु लोप गराउने कार्यमा समेत संलग्न आयोगका पदाधिकारीहरुको पदच्यूतका लागि महाभियोग प्रक्रिया अपरिहार्य थियो । तर महाभियोगको बेइज्जतीबाट उम्किन नयनबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा रहेको आयोगको समूहले बाध्यभएर राजीनामा गरेपछि आयोगको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा प्रारम्भ भएको वहस स्वभाविक एवं सान्दर्भिक ठान्नुपर्दछ ।

जनताको संघर्ष र दवावबाट स्थापित आयोग गठनका क्रममा राष्टिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी "पेरिस प्रिन्सिपिल्स"का रुपमा चिनिने स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र निष्पक्षताजस्ता अन्तर्राष्टिय सिद्धान्तहरुको पालना नभएकाले देशको मूलधारको मानवअधिकार समूदायले अवैधानिक रुपमा गठित आयोगसंग कुनैपनि प्रकारको सहयोग, सम्वाद र सहकार्य नगर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा आयोगलाइ पुनः सक्रिय बनाउन तत्कालिन पदाधिकारीहरुलाइ पदच्यूत गर्नैपर्ने थियो ।

आन्दोलनका शक्तिहरु सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीको सहमतिमा अगाडि बढेको राज्यको पुनःसंरचना तथा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई सशक्तिकरणका लागि मानवअधिकार आयोगलाइ जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्दछ, जसको प्रारम्भ आयोगको गठन प्रक्रिया लगायत संगठनात्मक र कार्यात्मक व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन मार्फत गर्न सकिन्छ । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा आयोगको पुनःसंरचना मानवअधिकार समूदायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई शुरुवात गरिनुपर्दछ र आयोगका गतिविधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विशेष रणनीति तयार गरिनुपर्दछ ।

शाही सत्ताबाट आफू पक्षका व्यक्तिहरुलाइ नियुक्त गर्न संसोधन गरेको ऐनको अस्तित्व समाप्त भइसकेको र हाल बिद्यमान ऐन पनि संगठनात्मकरुपमा राजामा पराधीन रहेकाले आयोगको पुनःसंरचनाका लागि २०५३ को ऐनको संसोधन प्रक्रिया तत्काल चालिनुपर्दछ । ऐनमा नै पदाधिकारीहरुकोे नियुक्ति तथा राजीनामा स्वीकृत गर्नेजस्ता प्रावधानहरुमा राजामा नीहित अधिकारलाई खारेज गरी प्रधानमन्त्रीमा राखिनुपर्दछ भने सचिवको नियुक्ति गर्ने अधिकार आयोगमा छोडिनुपर्दछ । नियुक्ति प्रक्रियामा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सरर्वाच्च अदालतका प्रधान न्यायधीशलाइ समावेश गरिनुपर्रर््दछ र समितिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिमा सुनुवाइ मार्फत आयोगका पदाधिकारीहरु तथा सचिवको नियुक्तिलाई स्वीकृत गरिनर्पर्दछ ।

पदाधिकारीहरुको योग्यताका सवालमा अध्यक्ष सेवा निवृत्त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश वा न्यायधीश हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा थप योग्यतामा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनसक्ने प्रावधान थपिनुपर्दछ । कानून वा न्याय क्षेत्रको ज्ञाता हुंदैमा मानवअधिकारका विषयमा जानकार भएको मान्न नसकिने भएकोले मानवअधिकारका वहुपक्षीय -सरकारी, गैरसरकारी, अर्धसरकारी, अन्तसरकारी वा अन्तर्रराटय) क्षेत्रहरुको अनुभवलाइ आयोगको नियुक्ति प्रक्रियामा सम्मान गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी सदस्यका हकमा उमेरको हदवन्दी घटाइनुपर्दछ । वर्तमान कानून अनुसार नेपालको प्रधानमन्त्रीका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति योग्य हुनसक्ने भएकोमा आयोगको सदस्यका लागि ४० वर्षको उमेर अव्यावहारिक तथा विभेदकारी हुन्छ । तर योग्यताका हकमा मानवअधिकार, संचार, कानून वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्था थपिनुपर्दछ भने संवैधानिक वा सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा काम गरेको एक सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाइ हटाइनुपर्दछ ।

कार्यात्मक तहमा आयोगको हैसियत सिफारिस वा सुझाव समितिको हैसियतमा रहेको र आयोगका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइ आयोगका निर्णय राज्यका प्रत्येक निकायहरुमाथि बाध्यकारी हुने प्रावधान राखिनुपर्दछ । राज्यका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरु मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न हुने र आयोगका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा आयोग आफनो स्वायत्त अधिकारको अभ्यास गर्न असक्षम भएको पाइन्छ । साथै आयोगको क्षेत्राधिकारले सैनिक ऐनका विषयलाई नसमेटने व्यवस्था हटाइ मानवअधिकारसंग सम्बन्धित हुने राज्यका सुरक्षा लगायत सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाइ आयोगको दायराभित्र राखी सुरक्षाकर्मीहरुबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा स्वयम उनीहरु सजायको भागेदार हुने र पीडितका लागि क्षतिपूर्तिसमेत व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिनुपर्दछ ।

देशमा समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न भइरहेको समयमा मानवअधिकार आयोगको गठनका समयमा महिला, दलित, अपाङ्गजस्ता पछाडी पारिएका समूदायको प्रतिनिधित्वका सवालमा विशेष ध्यान दिइनुपर्दछ । समावेशीकरणको अवधारणा अनुसार देशका अन्य महिला तथा दलित आयोगजस्ता उत्पीडित जाति तथा समूदायको प्रतिनिधित्व गर्ने आयोगका अध्यक्षहरु मानवअधिकार आयोगको पद्देन सदस्य रहने व्यवस्था अन्तरिम संविधान तथा संसोधित ऐनमा उल्लेख गरिनुपर्दछ, जसले समान प्रकृतिका मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने आयोगहरुका बीचमा कार्यात्मक समन्वयका लागि सहज बनाउंछ ।

मानवअधिकारका सर्वव्यापी मान्यताहरुका आधारमा नागरिकका अधिकारहरुको संरक्षण गर्नु आयोगको प्रथम दायित्व हुने भएकोले राज्यका कुनै पनि निकायहरुमाथि कारवाही चलाउने कानूनी अधिकार भएको मानवअधिकार आयोग आजको आवश्यकता हो । तथापि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु अन्तरिम हैसियतमा संचालन भइरहेकोले आयोगको पदावधी पनि अन्तरिम संविधान लागू रहेको दिनसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएमा संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले राज्यको पुनःसंरचना र लेकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाइ संस्थागत गर्नमा सघाउ पुर्‍याउन सक्दछ ।