Army chief absences !
जनआन्दोलन-२ मा २१ जना नेपालीको हत्या र कैयौंलाइ अंग भंग तथा अपांग पारेको सुरक्षाकर्मीले नै हो । विचरा सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मी त माथिको आदेश भन्दै गोली ठोक्ने पात्र मात्र हुन । मूल रुपमा जनता मार्ने आदेश दिने शाही नेपाली सेना नै हो । उसले युनिफाइड कमाण्डका नाममा सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको परिचालन गरेको हो । सधै राजाको पक्षमा र जनताको विरुद्ध रहंदै आएको सेनाले गरेको यो ज्याततिको जिम्मेवारी त्यसका कथित प्रमुख प्याराजंग थापाले लिनै पर्छ । कथित किन भने उनी भन्दा माथि राजा परमाधिपति थिए । तर आज एउटा समाचार सुनेर मलाइ त अभियुक्त प्याराजंगले केही षडयन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
स्वतन्त्र समाचार सेवाको समाचार जस्ताको तस्तैः जनआन्दोलन दबाउनेहरुको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जांचबुझ आयोगले आइतबार बयानका लागि बोलाएका नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा अनुपस्थित भए ।
आयोगले प्रधानसेनापतिलाइ बिहान ११ बजे बयानका लागि बिहिबार पत्र काटेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयले ठीक ११ बजे बिशेष कारणबस थापा पोखरा जानुपरेकोले आयोग आउन नसक्ने व्यहोराको पत्र फयाक्स मार्फत आयोगलाइ पठाएको थियो ।नेपाली सेनाप्रति बढदो अविश्वाससंगै प्रधानसेनापति बयानका लागि बोलाइए पनि पूर्व सूचना बिना नै आयोगमा उपस्थित नहुनुलाइ अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डिल्लीरमण आचार्यले आयोगका पदाधिकारी र सम्बन्धित अन्य पक्षसंगको छलफल पछि अब थापालाइ बयानका लागि फेरि कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा टुङगो लगाइने बताउनुभयो ।यसैबीच पश्चिम पृतना मुख्यालय पोखराले जनाएअनुसार प्रधान सेनापति थापा बाढी पहिरोको कारण भएको धनजनको क्षतिको स्थलगत निरीक्षणमा कास्कीको दाङसिङ गाविस पुगेका छन ।
प्रधानसेनापति थापामाथि जनआन्दोलन दमन गन परिचालित गरिएको युनिफाइड कमाण्डको नेतृत्व गरेको आरोप छ । सरकारले जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेको भन्दै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरिक्षक शहवीर थापा, राष्टिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मालगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीलाइ निलम्वन गरे पनि थापालाइ भने कुनै कारबाही गरेको छैन ।
उच्चस्तरीय जांचबुझ आयोगले प्रधानसेनापति थापालाइ पनि निलम्वन गर्न यसअघि नै सरकारलाइ सिफारिस गरिसकेको छ ।सर्वोच्च अदालतले पनि केही दिन अघि थापालाइ निलम्वन नर्गनुको कारण पेश गर्न सरकारलाइ १५ दिनको आदेश दिएको थियो थापालाइ अहिलेसम्म पनि निलम्वन नगरेकोमा नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन ।