उहाँले आन्तरिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल रहेको अवस्थामा सेनाको आवश्यकता नै किन भन्ने प्रश्नको झटारो तपाई हामी समक्ष हान्नु भएको छ । यो विषयमा हामीले अति नै गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्छ । र, एउटा निक्र्योलमा हामी पुग्यौं भने भोलिको लोकतान्त्रिक सरकारलाई सहयोग पुग्न सक्छ ।

माओवादी सेनालाई शाही नेपाली सेनामा सम्मिलन गराउने कुरामा उहाँले २००८ सालमा पनि यस्तो भैसकेकाले केही फरक नपर्ला कि भनेर प्रश्न राखिदिनुभएको छ । साथसाथै उहाँले नामका सबालमा २०१८ सालमै शाही सेना राष्ट्रिय सेनाको रुपमा थियो पनि भन्नुभएको छ । २०१८ सालपछि राजा महेन्द्रले शाही सेना भनेर नामाकरण गरिदिए, त्यसैले अहिले पनि नाम फेरेर के फरक पर्छ भन्नुभएको छ । यी कुरा ठीक हुन, जसमा हामीले धेरै विवाद गरिराख्नु पर्दैन ।

नाम फेरिँदैमा केही फरक पर्दैन । संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासको देश ब्रिटेनमा पनि आजसम्म 'अफिसियल लेटर हेड' र खाममा 'अन हर मेजिष्ट्री र्सर्भिस' भनेर नाम राखिएकाले नाममा हामीले बहस गरिरहनु पर्दैन ।

बहस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसको मानसिक प्रभावको हो । नेपाली सर्न्दर्भमा हाम्रो बिडम्बना के रहेको छ भने कुनै पनि सैनिक ओहदामा बस्ने बेलामा त्यसलाई राजाको सिन्दुरका रुपमा ग्रहण गर्ने गरेका छौ ।

। जनताको रगत र पसिनाको सम्मिश्रणबाट मैले यो युनिर्फम लगाएको हो भनेर न सेनाले बुझ्छ न पुलिसले बुझ्छ न प्रजातान्त्रिक सरकारले बनाएको सशस्त्र प्रहरीले बुझ्छ । सबैले मैले लगाएको पोशाक राजाको सिन्दुर हो भन्ठान्छन । त्यसैले मैले ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि यो सिन्दुरको मान राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता उनीहरुमा छ ।

१९ दिनको आन्दोलनमा पनि सुरक्षा अंगहरु बढी हिसांत्मक भएर निस्कनु त्यसैको परिणती हो ।सेनालाई हतियार दिएपछि जुन किसिमको शिक्षा दिइन्छ, त्यसैबाट पर्नसंरचनाको प्रक्रिया थाल्ने हो कि भन्नेतिर विचार गर्नुपर्छ । 'आमा काट्छौं, बाउ माछौर्ं' भन्ने संकल्पलाई संशोधन गर्ने हो कि भन्नेमा वृहत् छलफल हुनुपर्छ ।

तपाई हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ-१९९२ मा सरकारी कर्मचारीसँगै शाही सेनाको पनि तलब बर्ढाईयो । त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सेनाले आफ्नै किसिमबाट तलब किटान गरेर जानकारी प्रकाशनमा ल्यायो । त्यसमाथि आशंका गरिएन । सेनाको कामप्रति कहिले पनि प्रश्न गर्दै गरिएन ।

नागरिक सरकारले सेनालाई आफ्नो विश्वासमा लिने काम कहिल्यै गरेन । यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । सेनापनि सरकारको एक अङ्ग भएकाले आर्मीलाई पर्ूण्ा रुपमा पछाडि राखेर काम गर्न हुदैनथ्यो, जुन अभ्यास १२ वर्षा भएको अनुभव गरिएको छ ।

हामीले बिर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने आर्मी जतिसुकै राजावादी किन नहोस्, त्यो नेपाली नागरिक हो । पहिलो उ नेपाली नागरिक हो । सेनालाई नागरिक सेना बनाउने दायित्व सबै देशमा नागरिक सरकारको नै हुन्छ । यसबाट सरकार पछि हट्न पाउँदैन । तर, बिडम्बना १२ वषिर्य नागरिक शासनकालमा सरकारले कहिल्यै यो पक्षलाइ ध्यानै दिएन । बुट बजारेर सलाम ठोके पछि लौ यो त मेरै सेना भयो भन्ने सोच राखियो । उनीहरुलाई नागरिकप्रति वफादार बनाउन कुनै प्रयत्न नै भएन ।

चर्चित होलेरी काण्डको समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनाले मानेन भन्दै हिड्नुभयो । तर उहाँले नागरिक सरकारको प्रमुखको आदेश नमान्ने सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने निर्ण्र्ाागर्न सक्नुभएन । त्यो भन्दा अगाडि सन् २००२ मा तत्कालिन गृह मन्त्री गोविन्दराज जोशीले दुनाई काण्डमा सेनाले असहयोग गरेको भन्दा नागरिक सरकारको प्रमुखको हैसियतले कोइरालाले जोशीको पक्ष लिनुपथ्र्यो, उल्टै सेनाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएको अभियोग लगाएर जोशीको राजीनामा मागियो । फलस्वरुप सेना अझ बढी उत्साहित भएर होलेरी काण्ड हुन पुग्यो । र, प्रधानमन्त्री कोइराला आफैले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

त्यसैले प्रजातान्त्रिक सरकारको कमीकमजोरीहरुलाई पनि तपाइ हामीले बिर्सनु हुँदैन । कमीकमजोरी फेरि नदोहोरियोस भनेर उहाँहरुलाई चेतावनी दिनर्ुपर्छ । हैन भने भोलिको अवस्था हामीले सोचेको भन्दा भिन्दै हुन सक्छ । जर्सर्ााे लेख्नु भएको छ-एउटा अयोग्य ब्यक्तिलाई सेनाको प्रधानसेनापति बनाइयो र, अयोग्य ब्यक्ति सेना प्रमुख भएकैले राजदरबार हत्याकाण्ड मच्चियो भनेर ।

राजसंस्था भएसम्म सेनाको नाम परिवर्तन गरेर केही हुनेवाला छैन । नाम परिर्वतन गर्ने हैन, ब्यवहार परिर्वतन गर्नुपर्‍यो । कुनै पनि निकायको दायित्व के हो भनेर पारदर्शीता र विश्वसनीयता चाहियो । यसको अभाव रहेसम्म ठूलाठूला कुरा गरेर केही हुनेवाला छैन । सेनाभित्रका गोप्य कुरा 'अप्रेसनल सिक्रेसी' मात्र हो । अरु कुरा हामीले पब्लिक युटिलिटी र कन्जुम्सनका लागि दिनुपर्‍यो । हामीले दिन सकेनौं भने पब्लिक मिस गाइड हुन्छन । प्रोप्रोगान्डीसहरुले पब्लिकलाई मिस म्यानुपुलेट गरेर सेनाको विरुद्ध प्रयोग पनि गर्न सक्छन । त्यो कुरा अहिलेको हाम्रा ठूलाठूला जर्नेलहरुले बुझेनन् । भन्ने बेलामा हामी जर्जिया या कहाँ कहाँ तालिम पाएको स्पेशल टास्क फोर्स हौ भनेर धक्कु लगाउछौ । तर, सेनाका साथीहरु केबल डलर कमाउन मात्र त्यहाँ गएका हुन, तिनीहरुले केही पनि सिकेर आउने गरेका छैनन ।

क्रमशः