Need of ceasefire agreement
विचार/Views
शोभाकर बुढाथोकी/Shobhakar
लोकतन्त्रको स्थापना र संबिधानसभा मार्फत हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासका लागि १२ बुदे समझदारीसंगै प्रारम्भ भएको सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीको औपचारिक सहकार्यले २०६२/६३ को सफल जनआन्दोलनबाट संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थामा राज्य पुर्नसंरचनाका लागि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउन, वार्ताका संलग्न पक्षहरुका वीचमा विश्वसनीय वातावरणलाइ जिवन्त राख्न र वार्ता विथोल्नले उद्देश्यले प्रायोजित हुनसक्ने उत्तेजनात्मक गतिविधिहरुमाथि रोक लगाउन जारी भएको आचार संहितालाई पूर्णता र वैधानिकता दिन युद्धविराम सम्झौता अपरिहार्य मानिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक कदम युद्धविराम भएकोले संक्रमणकालिन समयमा हुने अस्थिर परिस्थितिलाइ यथास्थितिमा राख्न र वार्ताका कार्ययोजना तथा रणनीतिहरुको तयारीका लागि आचार संहिताले धरातल निर्माण गर्दछ भने युद्धविराम सम्झौताले यसलाइ संस्थागत गर्दै कानूनी दायित्व बोध गराउंदछ । युद्धविरामको घोषणा र आचार संहिता जारी भएपछि शान्ति प्रक्रियाका पक्षमा सकारात्मक वातावरण पाइएपनि व्यवहारमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य अस्थायी रुपमा मात्र भएको मान्न सकिन्छ । तथापि वार्ताको थालनीसंगै जारी भएको आचार संहिताले वारर््ताका समयमा वा वार्ताको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म फौजी तथा आक्रामक गतिविधिहरु संचालन नगर्ने दुवै पक्षको प्रतिवद्धतालाइ उजागर गरेको छ । नेपालमा यस पूर्वका दुवै शान्ति प्रक्रियामा विश्वसनिय वातावरणको तयारी भन्दा प्रत्यक्ष वार्तालाइ महत्व दिइएको थियो भने युद्धविराम सम्झौतालाइ संबेदनशीलताका साथ लिइएको थिइएन । फलस्वरुप, अनौपचारिक तथा औपचारिक वार्तामा छलफल गरिनुपर्ने कतिपय राज्य संरचनासंग सम्बन्धित विषयहरु तथानाम सार्वजनिक हुन गइ वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेका थिए । तसर्थ प्रतिगामी शक्तिहरुको वार्ता विथोल्ने षडयन्त्रलाइ परास्त गर्न र राजनीतिक वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरुबाट विश्वासको संकटका कारण परिचालन हुनसक्ने सैनिक गतिविधिहरुमाथि रोक लगाउन युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनुपर्दछ ।
युद्धविराम सम्झौताका संरचनाहरु तथा त्यसमा संलग्न गरिने विषयहरु द्वन्द्वको प्रकृति अनुसार फरक हुने गर्दछन । युद्धविराम सम्झौता विशेषतः सैनिक क्रियाकलापहरुमाथि नियन्त्रण लगाउने उद्देश्यले लागू गर्ने गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा माओवादीले तीनमहिने युद्धविराम घोषणाको जवाफ स्वरुप सरकारबाट अनिश्चितकालीन युद्धविरामको घोषणाले जनतामा दीगो शान्तिको आशा पलाएको समयमा दरवारिया प्रतिगामी शक्तिहरुबाट राज्यमा कानूनविहीनता सृजना गर्ने र भिजीलान्तेहरु मार्फत कानूनको शासनमाथि धावा बोल्ने कार्यहरु भइरहेका छन । यस गाम्भिर्रर््यतालाइ ध्यानमा राखी जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, अग्रगमन र शान्तिका पक्षमा देखिएको अभिमतको सम्मान स्वरुप वार्ता प्रक्रियाका समयमा सृजना हुनसक्ने असहज स्थितिलाइ सरलीकरण गर्न जारी भएको २५ बुदे आचार संहिता स्वभावतः नैतिक बन्धनकारी दस्तावेज मात्र हुन सक्दछ । आचार संहिता शान्ति प्रक्रियाका आधारस्तम्भहरु तयार पार्नमा महत्वपूर्ण ठानिएपनि स्वअनुशासित गर्ने उद्देश्यले समाविष्ट कतिपय व्यवस्थाहरु अस्पष्ट रहेकोले युद्धविराम सम्झौताको अभावमा वार्ताका समयमा आइपर्ने अवरोधहरुलाइ सरलीकरण गर्न र वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन मुस्कील हुन्छ ।
आचार संहिताले शान्ति सम्झौताको गन्तव्यसम्म पुग्ने मार्गहरु निर्धारण गर्दछ । द्वन्द्वको जटिलताका कारण वार्ताका समयमा कठीनाइहरु उत्पन्न हुन नदिन र वार्तामा संलग्न पक्षहरुका वीचमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुन नदिन, स्वभाविक वा सुनियोजित रुपमा आइपर्ने अवरोधहरुको निराकरण गरी वार्ता प्रक्रियालाइ निरन्तरता दिन र वार्तालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि कतिपय अवस्थामा युद्धविराम सम्झौताका अलावा अन्तरिम तथा प्रारम्भिक सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले विस्तृत तथा अन्तिम सम्झौताको मस्यौदा तथा अनुमोदनका लागि मद्दत पुर्याउंदछ । यसर्थ, शान्ति वार्तालाइ सहकार्यमा रुपान्तरण गर्न र वार्ताका समयमा आइपर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सवालहरुलाइ सम्बोधन गर्नका लागि युद्धविराम सम्झौताले उपयुक्त वातावरण तयार गर्दछ ।
युद्धविराम सम्झौतामा सामन्यतया सेना परिचालन तथा नयां भर्ति, सैनिक तालिम, हातहतियारको खरिद तथा क्षमतामा अभिवृद्धि, अपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको स्वतन्त्र आवागमनका अलावा ब्रि्रोही सेनाको परिचालन तथा नयां भर्तिका विषयहरु संलग्न गरिएको हुन्छ । द्वन्द्वको संक्रमणबाट स्थायी शान्तितर्फ उन्मुख भइरहेका अधिकांश देशहरुमा ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सैनिक पदाधिकारीहरुलाइ जवाफदेही बनाउने प्रयासका विरुद्धमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षका सशस्त्र समूहले संगठित भइ उन्मुक्तिका लागि दवाव दिने र आवश्यकताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाधक बन्नेजस्ता दुस्साहस गरेको पाइन्छ । सेनाको पुर्नसंरचना, आम माफी र निसशस्त्रीकरण तथा पुर्नएकीकरणको विषयमा पनि सरकार तथा ब्रि्रोहीका सेनाहरु गलत मनसायले परिचालित हुनसक्ने संभावना देखिएकोले नेपालमा सरकारी सेनालाइ व्यारेकमा सीमित राख्न र माओवादी जनसेनालाइ निशसस्त्रीकरणका समयसम्म निस्कृय राख्न युद्धविराम सम्झौता आवश्यक छ । द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनहरुलाइ सम्बोधन गर्न र शान्ति वार्ताका क्रममा नागरिकका बांच्न पाउने अधिकार लगायत आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको सुनिश्चितताका लागि पनि युद्धविराम सम्झौता हुन सकेमा शान्ति प्रक्रिया दीगो शान्तिमा परावर्तित हुने आशा राख्न सकिन्छ । राज्य पुर्नसंरचनाको महत्वपूर्ण कार्यमा समस्त नेपाली होमिएका समयमा मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न नदिन र कालखण्डमा हिंसात्मक द्वन्द्व पुनः प्रादुर्भाव हुन नदिनका लागि युद्धविराम सम्झौता हुनुपर्दछ ।
शान्ति वार्ता वा प्रक्रियाको अवधी निश्चित नहुने र द्वन्द्वका जटिलताहरु सरलीकरण हुन नसकी अन्तिम शान्ति सम्झौताको संरचना तयारी तथा अनुमोदनका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने संभावना सदैव रहने भएकाले वार्तामा संलग्न पक्षहरुको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र राज्य रुपान्तरणको प्रतिवद्धतालाइ व्यावहारमा उतार्न अनुगमन संयन्त्रको निर्माण र क्षेत्राधिकारको किटानी युद्धविराम सम्झौता मार्फत हुन सकेमा चालू वार्ता परिणाममुखी हुनेछ । युद्धविराम सम्झौताले नै सेनाको अनुगमनका लागि राष्ट संघको नेतृत्वमा निशस्त्रीकरण विशेषज्ञहरुलाइ आमन्त्रण गरिनुपर्दछ भने युद्धविरामका अलावा मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको पालनाको अनुगमनका लागि नागरिक समाजका बिज्ञहरु सहितको राष्टिय समूहको गठन र संयुक्त राष्ट संघको अगुवाइमा अन्तराष्टिय संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्दछ । दुवै राष्टिय तथा अन्तराष्टिय समूहले अनुगमनका अलावा शान्ति प्रक्रियालाइ सरलीकरण गर्न सहजकर्ताका रुपमा परामर्शदातृको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व पनि सम्झौताले सुम्पिनुपर्दछ ।
स्थानिय निकायहरुको पुर्नवहाली, सबिधानसभा निर्वाचनका प्रक्रिया, अन्तरिम सरकारको गठन, प्रतिनिधिसभाको विगठन, अन्तरिम बिधानको घोषणा, राजनीतिक सम्मेलनजस्ता राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक विषयहरु तथा अनुगमन संयन्त्रहरुको संरचना निर्माणमा सहमति हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियालाइ सरलीकरण गर्न, प्रतिगामी तत्वहरुका वार्ता बिथोल्ने षडयन्त्रहरुलाइ निस्कृय तुल्याउन र वार्तामा संलग्न पक्षहरुका वीचमा भिन्न राजनीतिक चिन्तन तथा विश्लेषणबाट उत्पन्न समस्याहरुलाइ निराकरण गर्न आचार संहिता मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले युद्धविराम सम्झौता जरुरी देखिएको छ । आचार संहितालाइ प्रभावकारी बनाउन, बैधानिकता दिन, संस्थागत गर्न र वार्ता प्रक्रियालार्इ सहजताका साथ विश्वसनिय वातावरणमा संचालन गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा समावेशीकरण लगायत द्वन्द्वका प्रमूख कारक तत्वहरुलाइ सम्बोधन गर्ने उचित वातावरण तयार गर्नका लागि युद्धविराम सम्झौता आगामी चरणको वार्तामा हस्ताक्षर गरी तत्काल लागू गरिनुपर्दछ ।