नेपालमा यतिबेला २३८ वर्षपुरानो सामन्ती राजतन्त्रवादी राज्यसत्ताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राज्यसत्ताको स्थापनाको अभियान जुन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसको विरुद्ध देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको नया" गठबन्धन पनि उही तीव्रतामा निर्माण भइरहेको पर्याप्त संकेत मिलेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी धारका विरूद्ध कथित् सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी धार निर्माण गर्न भइरहेको दृश्य र अदृश्य कसरतहरू यसका प्रमाण हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सेरेमोनियल राजतन्त्रको वकालत, त्यसनिम्ति दुइवटै कांग्रेसहरूको एकता प्रयास, पर्ूव पञ्चहरूबाट गिरिजाको मुग्धकण्ठले प्रशंसा, शाही सेनाको नाउ" फेरेर चोख्याउने प्रयत्न, भारत र अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी नीतिमा संयोजन आदिबाट देशमा नया" प्रतिगामी राजनीतिक समीकरण निर्माण भइरहेको कुरामा कुनै शंका रहन्न । आठबु"दे सहमति कार्यान्वयनको दिशामा कुनै तत्परता नदेखिनु तर प्रेतात्मा संसदबाट पुङ न पुच्छरका निर्ण्र्ाागराएर त्यसलाई चीरकालसम्म निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिनुले संविधानसभा निर्वाचनको एजेण्डालाई २००७ सालमा झैं रद्दीको टोकरीमा फाल्ने प्रपञ्च भइरहेको यथेष्ठ संकेत मिल्दछ । त्यसरी नै अन्तरिम संविधान निर्माणको प्रश्नलाई प्रिmजमा राखिनु, शान्तिवार्ता प्रक्रियामा कुनै तत्परता नदेखाइनु, झिनामसिना निहु" झिकेर माओवादी क्रान्तिकारीहरू विरुद्ध विभिन्न ठाउ"मा सत्ताधारी दलहरूबाट प्रायोजित विरोध पर््रदर्शनहरू गरिनु आदि प्रतिगमनको दिशाकै नया" पाइला हुन् ।

यहा"नेर मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने दश वर्षो माओवादी जनयुद्धले देशको वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो अग्रगामी परिवर्तन ल्याइसकेको कुरालाई देशभित्रका संसदवादी पार्टर्ीीले भन्दा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले बढी राम्रोसंग बुझेका थिए । त्यसैले १२ बु"दे समझदारी र आठबु"दे सहमतिको विरोध बाहिरी शक्तिहरूले नै बढी गरेका थिए । सम्भवतः संसदवादी शक्तिहरूको रुढिवादी तप्कालाई राजा ज्ञानेन्द्रले बढी पेलेर नै माओवादीको नजिक धकेलिदिएका थिए र उनीहरूले र्अापित संसदवाट सेरेमोनियल राजतन्त्रको पक्षमा निर्ण्र्ाारू गराएर क्रान्तिकारी परिवर्तनको धारलाई भुत्ते पार्ने वुद्धि पनि अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिकेन्द्रहरूले नै दिएका थिए । जनदबाबमा असार २ गते अर्को ऐतिहासिक आठबु"दे सहमति माओवादी क्रान्तिकारीहरूसंग भए पनि त्यसलाई निष्त्रिmय र निष्फल पार्ने काम भोलिपल्टदेखि तिनै बाह्य शक्तिहरूको दबाबमा भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बोलाएर हतियार र सेना व्यवस्थापनको काममा ढिलो गर्ने र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने बृद्धि पनि उनीहरूले नै दिएका थिए । फेरि पनि गाउ"को मात्र होइन शहरको समेत अत्यधिक बहुसंख्यक जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तनको पक्षमा देखिए पछि फुटेका दर्ुइ कांग्रेसलाई जुटाएर खाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पुनः सेरेमोनियल राजतन्त्रको लास बोकाएर 'पुनः मुसिको भवः' को स्थितिमा पुर्‍याइ"दैछ ।

परन्तु २००७ सालदेखि बारम्बार धोका खा"दै आइरहेका नेपाली जनता अब पुनः धोका खाने मुडमा देखिन्नन् । नागरिक आन्दोलनकारीहरूको निरन्तर खबर्दारी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरूद्ध देशव्यापी जुझारू प्रतिरोध संर्घष्ा, नेतृत्वको राजतन्त्रपरस्त चिन्तनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै तीखो विरोधको स्वर, अत्याचारी अफिसरहरूविरुद्ध नाउ" फेरिएका शाही सेनाका जवानहरूको पोखरामा ऐतिहासिक व्रि्रोह आदिवाट यो नया" प्रतिक्रान्तिको गठबन्धन त्यति सहजै टिक्नसक्ने सम्भावना देखिन्न । खासगरी विदेशी हस्तक्षेपविरूद्ध संर्घष्ा लामो परम्परा भएका देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक नेपाली जनता अब पुनः विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको आदेशमा निर्माण हुन लागेको कथित सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी धारलाई का"ध थाप्ने पक्षमा पटक्कै देखिन्नन् ।

यो स्थितिमा प्रतिक्रान्तिकारी सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी गठबन्धनका विरुद्ध अग्रगामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी मोर्चा निर्माण गरेर महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश अनुरूपको राज्यसत्ताको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गर्ने र देशमा दिगो शान्ति बहाली गर्ने कार्यभार पूरा गर्न सम्पर्ूण्ा देशभक्त र गणतन्त्रवादी शक्तिहरू अघि र्सनु परेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सैनिक प्रतिगमनको विशिष्ठ स्थितिमा निर्माण भएको सातपार्टर्ीीठवन्धन र १२ बु"दे समझदारीपछिको संसदवादी-माओवादी समीकरणमा अब रणनैतिक फेरबदल भइसकेको छ । खासगरी कांग्रेसको नेतृत्वले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा पुनः राजतन्त्रलाई का"ध थाप्ने र सामाजिक-आर्थिक यथास्थितिवादलाई बचाइराख्ने प्रतिगामी भूमिका खेल्न लागेको स्थितिमा कांग्रेसभित्रका गणतन्त्रवादी तत्वहरू, सात पार्टर्ीीठबन्धनका बा"की शक्तिहरू, नागरिक आन्दोलनकारीहरू र माओवादी क्रान्तिकारीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा वृहद् लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगमनको एजेण्डालाई पर्ूण्ाता दिनु अत्यन्त जरूरी भएको छ । त्यस्तो वृहद् लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आ"धीबेहरी सिर्जना गर्न नसके आठबु"दे सहमति कार्यान्वयन हुने र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय समस्या समाधान हुने गरी राज्यसत्ताको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना हुने सम्भावना अब क्षीण हु"दै गएको छ । जतिसुकै अप्रिय लागे पनि यतिबेलाको सत्य यही हो ।