Management of army and arms

आन्तरिक सशस्त्र द्वन्दमा सरकारी र विरोधी पक्षका वीचमा सम्झौता हुँदा सेना र हतियारको व्यवस्थापन प्रंमुख र जटील समस्या रहेको छ । यसको निराकरण विरोधी पक्षको सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गरि गर्ने गरेको पाईन्छ । हालै आंगोलामा भएको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्दमा सरकारी र विरोधी पक्षका वीचमा सम्झौता हुँदा यस प्रकृयालाइ अपनाईएको छ । नेपालको सन्दभर्मा २००७ सालको राणा सरकार र नेपाली काँग्रेसको वीचमा भारत सरकारको पहलमा दिल्लीमा शान्ति सम्झौता भएको थियो जसले गर्दा द्वन्दरत राणा सरकार र नेपाली काँगे्रसका सेनाहरुको विचमा हुनसक्ने व्यापक रक्तपात तथा धनजनको नोक्सानी वाट जोगिएको यथार्थलाई विर्सनु हुन्न र हालै भएको शान्ति र युद्ध विराममा पनि भारतको भूमिकाको यथार्थलाई पनि हामीले विर्सनु हुन्न । दिल्ली सम्झौता पछि नेपाली काँग्रेसको मुक्ति सेनाका अधिकांश जवानहरुलाई पुलिस र अरुलाई सशस्त्र पुलिस दल वनाई रक्षा दलको नामाकरण गरि समावेश गरिएको थियो र पुलिसको अंगको रुपमा पुलिसमा समावेश गरिएको थियो । उक्त रक्षा दलको मुख्य कार्यालय श्री महल, हालको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खडागरिएको थियो । मुक्ति सेनाका कमाण्डर जि बि याकथुम्वालाई आइजिपिमा नियुक्त गरिएको थियो ।

हतियारको व्यवस्थापनमा निशस्त्रीकरण र हतियारलाई अनसपयुक्त बनाउने शान्ति सम्झौताको अर्कोर् मुख्य पक्ष हो । २००७ सालका क्रान्तिको लागि भारतले हतियार नदिएपछि नेपाली काँग्रेसले मुक्ति सेनाको लागि हतियार बर्मावाट किनेर ल्याएका थिए । उक्त हतियारहरुमा नयाँ वेलायती हतियारहरु पनि थिए । भारत सरकार चीनको बढ्दो प्रभावको साथै तिब्वतमा आफनो दवदवा र अधिपत्य कायम गरे वाट तथा चीनले भारतको अगं्रेज सरकार तथा तिब्वती सरकार वीच भएको सीमा सन्धिको माकमाहोन रेखालाई मान्यता नदिएवाट भारत आफ्नो उत्तरी सीमा क्षेत्रका देशहरु नेपाल, भुटान र सिक्किम तथा उत्तरी क्षेत्रका जनताहरुवाट ज्यादै सशंकित थिए जुन तत्कालिन गृह मन्त्रि सरदार बल्लबभाईले प्रधान मन्त्रि जवाहरलाल नेहरुलाई र्सतर्क गराएका थिए । त्यसको फलस्वरुप सन १९५० को नेपाल भारत सन्धिलाई आधार वनाएर भारतको सुरक्षाको निहुमा नेपालको उत्तरी सीमानाको निगरानीको लागि भारतीय सैनिक मिशन नेपालमा आएर नेपालको उत्तरी सिमानाको विभिन्न ठाँउहरुमा भारतीय सीमा चौकिहरु खडा गरिए र उक्त चौकिहरु प्रधान मन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पालामा हर्टाईएको थियो । बर्मावाट ल्याईएका हतियारहरुलाई भारतीय मिलिटरी मिशनको निगरानी र रेखदेखमा ती हतियारहरु ललितपुरको खुमलटारमा ९हालको कृषि विकास केन्द्र० नष्ट गरिएको थियो । हालको सरकार र माओवादी वीच निशस्त्रीकरण र हतियारलाई अनसपयुक्त बनाउने र नष्ट गर्ने प्रकृयाको विषयमा गहन छलफल गरि निराकरण गर्नु अति जरुरी भएको छ । वेलायतको उत्तरी आयरलाण्डमा आई। आर। ए। र वेलायती सरकारको वीचमा युद्ध विराम हुँदा आई। आर। ए। संग भएको हतियार धेरै समय पछि नष्ट गर्न थालेको थियो र सवै हतियारहरु नष्ट गरिएको छैन भन्ने आरोप अहिले सम्म रहिआएको छ । दुई वेग्ला बेग्लै राष्ट्र र राजनैतिक तथा शासन प्रणालीमा विभाजित जर्मनीको एकिकरण हुँदा पूर्वी जर्मनीको सेनालाई कसरी एकिकृत जर्मनीमा समावेस गरिएको हो त्यसको पनि जानकारी लिनु उपयोगि हुन्छ । नेपालमा हतियारको अलावा अर्को तडकारो र ज्यादै सम्वेदनशील समस्या जताततै विर्छाईएका र फालिएका वारुदी सुरुङ हो । राखेका स्थानहरुको पहिचान तथा त्यसलाई निस्कृय र नष्ट गर्ने कार्य पनि अति आवस्यक भएको छ । जताततै विर्छाईएका र छरिएका वारुदी सुरुङहरु वाट वरोवर भईराखेका मृत्यु , घाइते र दुर्घटनाहरुका रोकथाम पनि त्यतिकै जरुरी र आवश्यक भएको छ । वारुदी सुरुङहरुको विस्फोटवाट देशको विभिन्न भागहरुमा वरोवर हुने गरेको दुघटनाले केटाकेटी युवक युवती तथा वृद्ध वृद्धाहरुको अकाल मृत्यु र अंगभंग भएका घटनाहरु सवैलाई विदितै छ । वारुदी सुरुङहरु राखेका स्थानहरुको पहिचान तथा ती वारुदी सुरुङहरु निस्कृय र नष्ट गर्ने काम अति जरुरी भईसकेकोछ, नत्र भने नेपालले क्याम्वोडिया र अंगोला तथा अन्य अप्रिकाका विभिन्न देशहरुमा जस्तै अकाल मृत्यु र अंगभंग भएका लुला, लंगडा, अंधा, वहिरा र अपांग जमातहरुको समस्या भोग्नु पर्नेछ ।

हालसालै काठमाडौंको शहिद मञ्चमा माओवादी जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर पासाङले अखिल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनको राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटनमा माओवादी जनमुक्ति सेनाको स्थान नेपाल सेनामा के हुने हो त्यसको निराकरण नभए सम्म हतियार नवुझाउने भनेको कारणले पनि २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौताको प्रकृया अपनाएर माओवादी जनमुक्ति सेनालाई नेपाल सेना र अन्य सुरक्षा अंगका निकायहरुमा समावेश गर्नु पर्ने देखिएको छ । रोजगारीको उचित व्यवस्था नगरिकन नत माओवादीको जनमुक्ती सेनालाई खारेज गर्न सकिन्छ नत नेपाल सेनामा कटौती गर्न सकिन्छ । पूर्वी टिमोरमा हालसालै भएको सैनिक विद्रोहबाट नेपालले शिक्षा लिनु पर्छ । जति सक्यो त्यति चाँडो यस समस्याको निराकरण हुन नसकेमा चन्दा आतंंक घटने सम्भावना छैन किन भने माओवादी जनमुक्ति सेनाको तथा मारिएका सेनाका परिवारहरुको भरणपोषणको लागि चन्दा उठाउने कार्य वन्द नहुने स्वतसिद्ध छ साथै माओवादी जनमुक्ति सेनाले विभिन्न स्थानहरुमा क्याम्प खडा गरेर भर्ति गर्ने कार्य पनि वन्द हुने देखिन्दैन । तर्सथ सेना तथा हतियार व्यवस्थापनलाई संयम तथा बुद्धिमता तवरले यथास्रि्र निराकरणको आवश्यकता देखिएको छ । हाल देशमा देखापरेको वढ्दो हत्या, हिंंसा, चोरी, डकैटी, लुटपाट र वृहत असुरक्षाको वातावरण सृजना भएवाट हाल नेपाल सरकारसंग भएका विभिन्न सुरक्षाकर्मी र माओवादीसंग भएका जनमुक्ति सेनालाई देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ । साथै नेपाल भारत वीचको खुल्ला सीमानामा हुने गरेको अवैध गतिविधि, तस्करी, चोरी डकैटी, चेलीवेटी वसारपसार, हातहतियारको वसारपसार, आतंककारीहरुको घूसपैठ आदीको नियन्त्रणमा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । हालै रामेछाप जिल्लामा भएको प्राकृतिक प्रकोपमा नेपाल प्रहरीका र माओवादी मुक्ति सेनाका जवानहरु परस्परमा मिलेर राहतको काममा सहयोग गरेको दृष्य टेलिभिजनमा देखेको र सर्‍हाहना गरेको विदितै छ । त्यस्तै नै गत केहि दिन देखि र्सलाही जिल्लाको उत्तरमा जंगलको भागवाट भएर जाने पर्ूव पश्चिम राजमार्गको खण्डमा माओवादी मुक्ति सेनाका जवानहरुले वस, ट्रक र अन्य गाडीहरुलाई पहरा दिएर लैजाने भएवाट यात्रु र सवारीहरुमा डकैती र लुटपाटवाट सुरक्षित भएर आफ्नो गन्तव्यमा सकुशल पुग्न सकेको छ । यसरि माओवादीको जनमुक्ती सेना नेपाल सरकारको सेना तथा सुरक्षानिकायहरु वीचको सहअस्तित्वको वातावरणलाई वढावा दिनु पर्छ र दुवैको सेना र सुरक्षा निकायहरुलाई देशको सुरक्षा र विकासका कार्यर्मा परिचालन गरिनु पर्छ । सवै तह र तप्काका क्षेत्र, जाती, संप्रदाय, भाषा, संस्कृतीका नेपालीहरुको विना थिचोमिचो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहभागिताले मात्र नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्यको सुनिश्चिता सम्भव हुन सक्छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुको उत्कट आकांक्षा देशमा चाँडै शान्ति र अमनचैन कायम होस भन्ने हो र यस भावनालाई जसले विथोल्न खोज्छ त्यस व्यक्ति वा राजनैतिक पार्टीलाई जनताले वहिष्कार मात्र पर्ने होइन भविष्यका सन्ततीले पनि धिक्कार्ने छ ।