Different treat ? 

- महेश्वर श्रेष्ठ
ूसंविधानसभाको संरचना कस्तो हुनुपर्छू ? शीर्षक लेखमालाको छैठौंं किस्ता लेखेको पनि आज सात महिना भन्दा बढी भई सकेछ । पंक्तिकारका लागि यो अवधि नेपालको अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्थामा द्रुत गतिले परिवर्तन भइरहेका परिदृष्यहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने र आफ्ना अवधारणाहरुले कतिको मूर्तरुप लियो भनी अवलोकन गर्ने अवधि रह्यो । राजनीतिका अनेक चालवाजी नांगो विदेशी चलखेल र अनेक विवादका वावजूद पुनस्रथापित संसदले गत माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरेको छ र सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी पनि आफ्ना ८३ जनाको दलबल सहित ुअन्तरिम विधायिका-संसदु मा प्रवेश गरेको छ । पंक्तिकारको बुझाईमा संसद शब्द आफैमा विधायिका हो । त्यसलाई किन ुविधायिका-संसदु भनियो कसैलाई थाहा छैन । सायद राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसेको भनेको यही होला । अन्यथा सं्रसद पुनस्रथापना हुने वितिक्कै तीन फ्याक परेको जनमोर्चा नेपाललाई तीन वटा पार्टीको मान्यता दिइन्नथ्यो होला । त्यतिसम्मलाई भइहाल्यो भनूं । लिलामणि पोखरेल एकजना मात्र सांसद भएको अमिक शेरचन समुहको जनमोर्चालाई ३ जना सांसद थप्ने सुविधा हुनु तर ३ जना सांसद भएको चित्रबहादुर केसी समुहको जनमोर्चा र २ जना सांसद भएको चित्रबहादुर आले समुहको जनमोर्चालाई त्यो सुविधा नहुनुलाई के भन्ने ?
आगामी संविधानसभामा जनताको सहि प्रतिनिधित्व भएमा अढाई सय वर्षदेखि नेपाली जनताका लागि सबै दुख-कष्ट र हण्डर-ठक्करको पहाड बन्दै आएको राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य हुने निश्चित छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो असली मित्रको सहि पहिचान आपदको बेलामा हुन्छ । नेपालको राजतन्त्र अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा छ । राजतन्त्रको अस्तित्व माथि यत्रो संकट आइपरेको बेला उसका सच्चा मित्रहरु सलबलाउनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले आपुू मात्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट अरु सबै गद्धार भन्ने र आफ्नै महिला कार्यकर्ताहरुको यौन शोषण गर्ने अनि नेपाली जनताले गरेको हरेक आन्दोलन निर्णायक मोडमा आइपुग्न लाग्दा त्यसलाई दिग्भ्रमित र दिशाहीन बनाउन ३५ वर्षभन्दा बढी भूमिगत राजनीति गर्दै आएका प्युठाने नेता मोहनविक्रम िसंह कम्युनिष्टको खोल छोडेर पश्चिम नेपालबाट संबैधानिक राजतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा उत्रेका छन् । त्यसै गरी सायद दरबारको योजना बमोजिम जेल तोडर फरार भई हिरो बनेका र आपुूलाई अब्बल दर्जाको सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिष्ट नेता भन्दै ३५ वर्षसम्म नेपाली जनतालाई हदैसम्म दिग्भ्रमित पार्न सफल झापाली नेता चन्द्रप्रकाश सि।पि। मैनालीले पनि कम्युनिष्टको मुखुण्डो उतारेर पूर्वी नेपालबाट संवैधानिक राजतन्त्रको रक्षा गर्ने िबंडो उठाएका छन् । कम्युनिष्ट भनाउँदाहरुको त यस्तो चाला छ भने प्रजातन्त्रको ठाउँमा भरखर भरखर लोकतन्त्र भन्न सिकिरहेका अन्य शक्तिहरु बारे के भन्ने  यस बारे पंक्तिकार छुट्टै लेख लिएर पाठक सामु प्रस्तुत हुनेछ ।
यसै अवधिमा केही समय अघि मात्र मधेशी जनअधिकार फोरमले जातिय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग सहित मधेशमा पहिले कहिल्यै नभएको सशक्त आन्दोलन उठायो जसमा फोरमकै भनाई अनुसार तीन दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारी तथा सर्वसाधारणले शहादत प्राप्त गरे । अहिले उनीहरुको आन्दोलन फागु पर्वसम्मका लागि स्थगित भएको छ त्यस पछि पुनः छेडिने छ । यता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि आफ्ना मागहरुलाई पहिलो पटक सुत्रवद्ध गरी सशक्त आन्दोलन र सरकारसंगको वार्ता दुबै मोर्चामा उत्रेको छ । महासंघ र फोरमका बीच सहकार्य र एकीकृत आन्दोलनका लागि दुबैको नेतृत्व तहमा वार्ता भइरहेको र दुबैले हाललाई संविधानसभाको संरचना र त्यसमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरालाई नै विशेष जोड दिएर आन्दोलित हुने कुरामा सहमतिमा पुगेको सुन्नमा आएको छ । यस अर्थमा पंक्तिकार अत्यन्त हर्षित छ कि संविधानसभाको संरचना सम्बन्धमा उसले राख्दै आएको अवधारणाले अब मूर्तरुप लिन थालेको छ । आदिवासी जनजाति मधिशे र दलितहरु जो नेपालको कुल जनसंख्याको ७०% भन्दा बढी संख्यामा छन् उनीहरुका ती न्यूनतम जायज मागहरुलाई अब राज्यले बेवास्ता गर्नै सक्तैन गर्ने दुस्साहस गरेमा देशले कस्तो दुस्परिणाम भोग्न पर्ला त्यसको कल्पना गर्न पनि गाहारो छ ।
जातिय समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेपछि क्षेत्रगत निर्वाचनको कुनै काम छैन । तर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को क मा अझै क्षेत्रगत निर्वाचनको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था भनेको पार्टीहरुले जनतालाई जाति निरपेक्ष भोट बैंक बनाउने र उनीहरुमाथि घोडा चढ्ने व्यवस्था हो । तसर्थ त्यस व्यवस्थालाई अब हुने भनिएको संविधान संशोधनमा पूर्णतः खारेज गरिनु पर्छ र सोही उपधारा को ख मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्पूर्ण देशलाई अझ नेपाली मतदाताहरुले विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी एउटै निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्छ । निर्वाचन प्रकृया पनि सरल हुनेछ । संसद सरकार र दलहरुले भन्दै आएको समानान्तर वा मिसि्रत निर्वाचन प्रणालीको पनि आवश्यकता छैन ।