Is it good ?
निरंकुश शासनका बेला आन्दोलनकारीसंग यसरी मिल्ने न्यायाधीश शर्मा (चस्मा सहितको ढाका टोपी) अहिले किन राजावादी र अपराधिको भोजमा गए होलान ?
हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको अवहेलनासम्बन्धि् एउटा आदेश सुनेर मलाइ न्यायालयका बारेमा केही बोल्नै मन लाग्यो ।
समाचार म जस्ताको तस्तै तल प्रस्तुत गर्नेछु । यहां चािहं जेठ २२ गतेको एउटा भोजको कुरा गरौ । भोज थियो राजावादी पत्रिका राजधानी दैनिकको । आयोजना गरेका ि थए त्यसका मालिक महेन्द्र शेरचन जो श्रम अदालतको फैसला पालना नगरी अवहेलना मुद्धामा तारेख खेपिरहेका अभियुक्त हुन । यो अपराधिक मुद्धा हो ।
त्यही पात्रले भोज दिएको थियो होटल सोल्टीमा । त्यसमा गएका थिए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु । प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीश गएको बुझिएको छ । अरुको त के कुरा गर्ने शाही शासन विरुद्ध खरो उत्रेका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा समेत त्यो भोजमा गएका रहेछन । केदार गिरी, पवन ओझाहरु त नजाने कुरै थिएन ।
धन्य प्रधानन्यायाधीश चािहं गएनछन । किनकी राजधानीको एउटा मुद्धा उनैले हेरेका थिए, राजधानीको तर्फबाट हालिएको मुद्धामा उनैले विपक्षीलाइ कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
त्यो भोजमा लाजै नमानी न्यायाधीश गएपछि अहिले सेरचनले आफूलाइ अदालतबाट कहिल्यै विपक्षमा निर्णय नहुनेमा ढुक्क छन । उनले श्रमको मुद्धा जिताउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमार्फत श्रम अदालतलाई दवाव दिइरहेको समेत सुनिएको छ । उनको त के कुरा गर्नु कारिन्दाहरु समेत अहिले श्रम अदालतको मुद्धा अगाडि बढाउन सर्वोच्चबाट सजिलै अन्तरिम आदेश गराउने धाक दिदै हिडेका छन रे ।
त्यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न । किनकी न्यायाधीशहरुले उनको नुन खाइसकेका छन । संसारमा अदालतमा मुद्धा भएको कुनै पक्ष या विपक्षको भोजमा न्यायाधीश जादैनन । यदि गैहाले भने त्यो ठूलो विवादको विषय बन्छ र उसले पद त्याग समेत गर्नुपरेछ । तर नेपालमा जे गरे पनि हुने रहेछ ।
त्यस्ता न्यायाधीशप्रति जनताले कस्तो धारणा बनाउने भन्ने कुरा त छदैछ । तिनै न्यायाधीशबाट हिजो भएको एउटा आदेश हेरौ जो कान्तिपुरमा छापिएको समाचार होस्:-
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलना गरेको भन्दै जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादकसहित तीन पत्रकारलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आइतबार आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश पवनकुमार ओझाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ, प्रबन्ध सम्पादक राजेन्द्र स्थापित, उपसम्पादक चूडामणि भट्टराई र कारागार कार्यालय जैसी देवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीको नाममा असार ११ मा बिहान १० बजे बयानका लागि उपस्थित हुन उल्लेख छ । उक्त सम्बन्धमा वारेस नलाग्ने तथा म्याद तारेख थाम्न नपाउने आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
उक्त साप्ताहिकको मुखपृष्ठमा गत बुधबार 'तुलसाले मच्चाइन ठूलै तहल्का' शीर्षकको समाचारले अदालतलगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका एवं न्यायाधीशका चरित्र हत्या गर्ने गलत सूचना सम्प्रेषण गराई न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर चोट पुर्याउन खोजेको उल्लेख छ ।
आदेशमा कारागारमा हुँदै नभएकी तुलसा पौडेलको काल्पनिक निवेदन प्रमाणित गरिएको उल्लेख गरेको छ । कारागार कार्यालय जैसी देवलका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले पठाउने र तुलसा पौडेल नाम गरेको व्यक्ति छँदै छैन भन्ने स्वयं थाहा पाउँदा पाउँदै त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैबीच बार एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समाचारको विश्वसनीयताप्रति पत्रकार स्वयं विश्वस्त नबनी प्रकाशन गरेकोमा त्यस्तो समाचारप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बार अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली र महासचिव रमनकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जस्तो न्यायपालिकाका गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तित्वको बारेमा समाचार प्रकाशित गर्दा वास्तविकताको छानबिन नभएको र यसले न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने उल्लेख छ ।