Will nepal republic ?
महेश्वर श्रेष्ठ नेपाल इन्फोका नियमित लेखक हुनुहुन्छ । उहाँ विरामी परेकाले केही समय लेख्न नसकिरहनु भएको थियो । फेरि उहां लेखनमा आउनुभएको छ । यो नेपालमा गणतन्त्र आउला भन्ने लेख चौथो भाग हो ।
-नेपाल इन्फो
४. माओवादीको राजतन्त्र जोगाउने क्रान्तिकारी काइदा
आमूल परिवर्तन तथा गणतन्त्र पक्षधर नेपाली जनताको दर्ुभाग्य हो कि झण्डै ६ दशक लामो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व सुधारवाद र संशोधनवाद हुँदै अन्ततः प्रतिकृयावादमा पतन हुँदै आएको छ । नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषण र औपनिवेसिक दासताबाट मुक्ति दिलाउन भनी २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको पाँचै वर्षेदेखि यो कुरा पटक पटक लागु हुँदै आएको छ । २०११ साल तिर मनमोहन अधिकारी महासचिव रहेको त्यस बेलाको अविभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफू माथि राज्यले लगाइराखेको प्रतिबन्ध हटाउन लगाउने नाममा बैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्यो । डा। केशरजंग रायमाझी महासचिव रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले त देशमा भर्खर बामे र्सन सिकिरहेको शिशु प्रजातन्त्रलाई समेत सिध्याउने राजा महेन्द्रको २०१७ सालको फौजी काण्डलाई देशभक्तिपूर्ण र प्रगतिशील कदम भनी खुलेरै स्वागत गर्न पुग्यो । त्यस पछि लथालिंग भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेट्ने नाममा २०२८ सालमा पश्चिमबाट मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा उदाएको नेकपा (चौम) र अन्य नामका संगठनहरुले आज पर्यन्त मुक्तिकामी जनताको एउटा हिस्सालाई नाकबाट पानी पिउन र उल्टोबाट रुख चढ्न सिकाउँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउन र राजतन्त्रलाई सेवा पुर्याउन सफल भइरहेका छन् । पूर्वमा झापाली समूह हुँदै राधाकृष्ण मैनाली र चन्द्रप्रकाश मैनालीको नेतृत्वमा उदाएको नेकपा (माले) ले शुरुमा अति उग्र नारा लगाउने र केहि हिंसात्मक कृयाकलाप गर्ने गरे तापनि अन्ततः यी मैनालीबन्धु स्वयम र नेकपा (माले) बाट अरु नै नामबाट विकसित भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राजतन्त्र जोगाउन कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् र के के कसरत गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जग जाहेर छ । शोषित उत्पीडित जनताको नामलाई भजाएर उनीहरुलाई नै धोका दिने यस दुखद एवं घृणित कार्य अझै जारी छ र त्यस्तो कार्य गर्नेहरुको लर्कोमा नेकपा (माओवादी) को नाम थपिने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ ।
प्रस्तुत प्रसंग नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा हालै गरिएको दोस्रो संशोधनसंग गांसिएको छ । उक्त संशोधन बमोजिम अरु कुराको अलावा संविधानको धारा १५९ मा "उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन अगावै पनि व्यवस्थापिका-संसदको तत्काल कायम रहेका स्मपूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई-तिहाईको बहुमतले राजसंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।" भन्ने व्यहोराको उपधारा (३क) र "उपधारा (३क) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्नेछ र यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गरिनेछ ।" भन्ने व्यहोराको उपधारा (३ख) थप गरिएका छन् । सरसरती पढ्दा र झट्ट बुझदा अब संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको जस्तो देखिन्छ । तर व्यावहारिक वास्तविकता त्यो भन्दा धेरै फरक छ । यो संशोधन नेकपा (माओवादी) ले अन्तरिम विधायिका-संसद प्रवेश गरेदेखि नै गर्दै आएको ढिपीका कारण आएको हुँदा त्यसलाई यसै सर्न्दर्भमा विश्लेषण गर्ने र बुझने प्रयास गरिएको छ ।
अहिले राज्य संचालनमा कुनै काम, कर्तव्य, भूमिका र जिम्मेवारी नभएका राजा बेरोगार भएर चुपचाप सुतिरहेका छन्, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र उन्मुलन भएको घोषणा सुन्न र झिटीगुन्टा बोकेर काशीवास जान पर्खेर बसिरहेका छन् भनेर कसैले सोचेको छ भने संसारमा त्यो जतिको मूर्ख मान्छे अरु कोहि हुने छैन । फेरि राजा स्वयम अघि बढेर संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन व्यवधान खडा गर्छन्, षडयन्त्र गर्छन् भनेर कसैले कल्पना मात्र गरेको छ भने संसारमा त्यो जतिको महामूर्ख मान्छे पनि अरु कोहि हुने छैन । राजाले त २०६३ बैशाख ११ गते आन्दोलकारी जनता समक्ष घुँडा टेकेको दिनदेखि नै परिवर्तनकामी जनता विरुद्ध षडयन्त्र गर्न थालिसकेका छन् जुन अनेक रंग र रुपका धार्मिक तथा जातिय संघसंस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु तथा विखण्डनकारी मोर्चाहरुको हिंसात्मक र ध्वंसात्मक कृयाकलापका रुपमा प्रकट भइरहेकै छ ।
यस्ता कृयाकलापहरुमा राजदरबारको संलग्नता प्रमाणित गरी विधायक-सांसदहरुको कोरम पुगेको साधारण बहुमतले तत्काल राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्न सक्ने गरी एक कदम अग्रगामी संशोधन आउनु पर्नेमा आफूलाई मात्र क्रान्तिकारी अरु सबैलाई भ्रान्तिकारी र प्रतिगामी देख्ने माओवादीले अन्तरिम संविधानको धारा १५९ को उपधारा (३) मा "राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा ..... संविधानसभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।" भनी राजतन्त्र अन्त्य गर्ने यति सरल एवं स्पष्र्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई उछिनेर दुई-तिहाई बहुमत, त्यो पनि साधारण दुई-तिहाई बहुमत होइन, विधायिका-संसदमा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पनि कम्तिमा दुई-तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लगाएर संविधानसभा निर्वाचन हुनु अगावै राजतन्त्र अन्त्य गर्न सकिने बाटो बन्द गरेको पुष्टि हुन्न र ?
अन्तरिम विधायिका-संसदमा २०६१ माघ १९ गते अघिसम्म राजाको जयजयकार गर्ने, सत्तामा भागवण्डा मिल्नासाथ प्रतिगमन सच्चिएको देख्ने कस्ता कस्ता पार्टीहरु छन् र दशैंमा खसीबोका सरह किनबेच हुने कस्ता कस्ता विधायक-सांसदहरु छन् भन्ने कुरा जग जाहेरै छ । यस्तो चरित्र बोकेका पर्टी र विधायक सांसदहरुको बाहुल्यता रहेको अवस्थामा माओवादीको ढिपीका कारण कथंकदाचित मन्त्रीपरिषदले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पेश गरीहालेमा पनि त्यो प्रस्ताव नराम्रोसित पराजित हुने निश्चित छ जसको अर्थ हो राजतन्त्रको विजय । यसरि विजय हासिल गरेको राजतन्त्रलाई संविधानसभाको निर्वाचन पछि बस्ने यसको पहिलो बैठकमा फेरि राजतन्त्र हटाउन कुन मूल्य, मान्यता र नैतिकताको आधारमा प्रस्ताव गर्ने ? तर्सथ उपधारा (३क) को निहित उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु नभई, त्यसलाई अझ बजबूत बनाउनु नै हो भन्ने प्रष्ट छ ।
अर्को कुरा, अन्तरिम संविधानमा थप गरिएको उपधारा (३ख) मा व्यवस्था गरिएको "उपधारा (३क) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्नेछ र यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश गरिनेछ ।" भन्ने प्रावधानले त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकारमाथि मन्त्रीपरिषदको एकाधिकार कायम भएको छ । प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री निर्णय अन्तिम हुन्छ । यसको अर्थ उपधारा (३क) बमोजिमको प्रस्ताव उपधारा (३ख) बमोजिम पेश गर्ने वास्तविक र अन्तिम अधिकार अब प्रधनामन्त्रीमा सिमित भएको छ । यसले माओवादी स्वयमले स्वतन्त्र रुपमा त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सक्ने अधिकार त गुमायो नै, अन्य विधायक-सांसदहरु मात्र होइन विधायिका-संसदमा रहेका तर सरकारमा नरहेका दलहरुलाई समेत त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकारबाट बन्चित गरेको छ । यसबाट संविधानसभाको निर्वाचन नभएसम्म राजतन्त्रको ढुक्क सुरक्षा भएको छ ।
यस संशोधनले राजतन्त्रलाई मजबूत बनाएको देखेरै विधायिका संसदमा रहेका राप्रपा तथा राजपा लगायतका परम राजभक्त पार्टीहरुले बडो उत्साहका साथ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भएको भोली पर्सी पल्टै रविन्द्रनाथ शर्मा जस्ता कट्टर राजावादीहरुको राप्रपा (नेपाल) र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकालका खुंखार गृहमन्त्री कमल थापाहरुले विधायिका संसदबाट राजतन्त्र फाल्ने प्रस्ताव पारित गरी देखाउन चुनौती दिएका थिए । अब राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन खुलेआम व्यवधान खडा गरे जस्तो गर्ने, बाहिर बाहिर गणतन्त्रवादी भित्र भित्र राजावादीहरु रहेको मन्त्रीपरिषदले पनि विधायिका-संसदमा राजतन्त्र नरहने प्रस्ताव पेश गर्ने र राजावादी र दशैंमा खसीबोका सरह राजाबाट किनिएका अन्य विधायिका-सांसदहरुको प्रचण्ड बहुमतले त्यस प्रस्तावलाई असफल पारेको नाटक मन्चन गरी राजतन्त्रलाई स्थापित गर्ने काम भएमा आर्श्चर्य मान्नु पर्ने छैन ।
माओवादीहरु दिगंवत राजा विरेन्द्रसंग अघोषित कार्यगत एकता हुने गथ्र्यो भनी सगौरव भन्ने गर्छन् । अन्तरिम संविधानमा भएको यो संशोधन पनि कतै राजतन्त्र जोगाउनका लागि राजा ज्ञानेन्द्रसंग भएको कार्यगत एकताको परिणाम त होइन भनी शंका गर्ने प्रशस्त आधार माओवादी स्वयमले तयार गरिदिएको छ । तर्सथ यसलाई 'माओवादीको राजतन्त्र जोगाउने क्रान्तिकारी काइदा' नभने के भन्ने ?
(क्रमसः)