नेपालमा सूचनाको हकको बहस सुरु भएको धेरै भएको छैन । तर शूचनाको हकको संरक्षण गर्नुपर्ने सुचना आयोग नै सरकारको मतियार बनेर सुचना लुकाउन लागेको छ । त्यसको प्रमाणका लागि यो विज्ञप्ति पर्याप्त छ।

प्रेस विज्ञप्ति :-
सूचना आयोग नै सूचनाको बाधक
सूचनाको हक प्रचलन गराउने दायित्व भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष परेको पहिलो ुअपिलु खारेज गरेर आयोगले सूचना लुकाउने सरकारी प्रयासलाई नै बचाउ गरेको छ । यो आश्चर्यपूर्ण निर्णयबाट नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाइएको छ । र यो ुअपराधु सूचना आयोग स्वयम्बाट हुनु पुगेको छ ।
सूचनाको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन-२०६४ बमोजिम सूचना माग्ने अभियानअन्तर्गत पि्रुडम फोरमले संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा दाङ्ग र सुर्खेत जिल्लामा घटेका दुईवटा चर्चित िहंसात्मक घटनाको जाँच गर्न गठित न्यायिक आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमक्ष माग गरिएको थियो ।
सो माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसँग गरिएकोमा उक्त कार्यालयले माग गरिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा रहेकोले सोही मन्त्रालयबाट लिनु र सो मन्त्रालयलाई पनि सो सूचना दिनु भनी निवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले सो सूचना नदिएपछि फोरमका कानुन व्यवसायीद्वय कृष्ण पोख्रेल र ऋषिराम घिमिरेले राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष ऐनको  दफा १० बमोजिम सूचना दिलाई पाउन र सूचना नदिने गृह मन्त्रालयक प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै निवेदन गर्नुभएको थियो ।
सूचना आयोगले निवेदनकर्तासँग कुनै सोधपुछ र सम्पर्क नै नगरी एकाएक सूचना नदिने गृह मन्त्रालयकै पक्षमा गएर अपील निवेदन खारेज गरेको फैसला गरेको जानकारी दिएको छ । उक्त अपीलमाथि ऐनबमोजिम सुनुवाईको कुनै पनि प्रकि्रया नै नअपनाई ठाडै सूचना मागकर्ताकै निवेदन खारेज गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले ऐनले तोकेको कर्तव्य र दायित्व ठाडै उल्लंघन मात्र गरेको छैन सूचना लुकाउने निरंकुशताको मतियारका रुपमा प्रस्तुत भएर गम्भीर अपराधसमेत गरेको छ । पि्रुडम फोरम सूचना आयोगको यो ऐतिहासिक गल्तीप्रति क्षोभ एवं दुःख प्रकट गर्दछ । र सूचनाको हकको अभियानमा निरर्थक र बाधक बनेको आयोगका असक्षम एवं अयोग्य पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्न संसद्समक्ष गुहार गर्दछ ।  
अध्यक्ष
स्वतन्त्रता माच पि्रुडम फोरम